सन २०२६-२७ या वर्षांमध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागातील १११५ शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी BSNL कडून उपलब्ध करून देणेबाबत broadband connectivity in school

सन २०२६-२७ या वर्षांमध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागातील १११५ शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी BSNL कडून उपलब्ध करून देणेबाबत broadband connectivity in school 

संदर्भ:

१) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे जा.क्र. ई-गव्ह-२०२६/प्र.क्र.२१/संगणक दि. २३/०६/२०२६ रोजीचे इतिवृत्त.

२) सामंजस्य (MOU) करार दि. २२ जुलै, २०२६.

उपरोक्त संदर्भिय पत्र क्र. १ नुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्टिव्हिटी BSNL कडून उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने कळविण्यात आले आहे.

संदर्भिय पत्र क्र. २ नुसार १११५ शाळांमध्ये Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील नमूद केलेल्या अर्टी व शर्तीनुसार पुरवठा आदेश देण्यात येत आहे.

सामंजस्य (MOU) करारानुसार १११५ शाळांमध्ये Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध देण्यात येणारा तपशील पुढील प्रमाणे –

अटी व शर्तीचा :-

Plan Details

799+GST

Unlimited

24Hrs. Unlimited free calling (Local +STD)

No Static IP will be provided

Not Applicable

14

Rs 10/- per meter.

15

school SPOC details to be shared

16

school SPOC details to be shared.

पुरवठा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर स्विकृती असल्याबाबत या कार्यालयास १५ दिवसाचे आत कळविण्यात यावे.

पुरवठादाराने आदेशातील आणि MoU मधील सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

पुरवठा आदेशासोबत उपलब्ध करून दिलेल्या शाळेच्या यादीनुसार इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असले.

शाळेला इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आणि सुरू झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देयके अदा करण्यात येईल.

केंद्र व राज्य शासनाकडून मंजूर होणारा निधी व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर देयक अदा करण्यात येईल.

पुरवठा सेवादाराने वेळोवेळी याप्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास लेखी सादर करावा.

पुरवठादाराने सदर उपक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रोजेक्ट मॅनेजरची निवड करून या कार्यालयास त्याचे नाव, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी याबाबतची सविस्तर माहिती लेखी कळवावे.

पुरवठादाराने निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम न केल्यास पुरवठा आदेश स्थगित, रद्द, मुदतवाढ देण्याचे सर्व अधिकार राज्य प्रकल्प संचालक यांचेकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत.

सोबत : सामंजस्य (MOU) करार व १११५ शाळांची यादी.

शासन निर्णय pdf download