छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-क्र.१ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत chatrapati shivaji maharaj samadhan shibir 

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-क्र.१ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत chatrapati shivaji maharaj samadhan shibir 

वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: संकीर्ण २०२५/प्र. क्र.३४/ई-८, दि.२५.०३.२०२५.

प्रस्तावना :-

महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर ग्रामिण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी सत्वर निकाली काढणे, तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील तालुक्यामध्ये मंडळ स्तरावर “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान” आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर अभियान क्षेत्रीय स्तरावर राबविण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर मार्गदर्शक सुचना देण्याची बाब विचाराधीन आहे.

मागील कालावधीमध्ये महसूल विभागाशी संबंधीत सेवा तळागाळातील लोकांपर्यत प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी अनेक प्रभावी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. उदा. अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नसणे, सनद प्रणाली संपुष्टात आणणे, एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी तरतूद, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा व अभिलेख अद्ययावतीकरण इत्यादी. सदर सुधारणांचे लाभ ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी विशेष जनजागृती व प्रसार अभियान तीव्र (Intensive) स्वरूपात राबविणे आवश्यक आहे. महसूल विभागामधील सदर सुधारणांचा लाभ सर्व सामान्य जनतेला देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :

१) सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न सत्वर निकाली काढणे, महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितेच्या नवीन तरतुदींची जनजागृती करणे/ प्रभावी अंमलबजावणी करणे, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करणे, नागरिकांना Single Day Service Delivery द्वारा सेवा पुरविणे या उद्देशाने माहे मार्च ते माहे मे या कालावधीमध्ये राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद / नगर पंचायत पातळीवर “छत्रपती शिवाजी समाधान शिबीर अभियान टप्पा १” राबविण्यात यावे..

२) “छत्रपती शिवाजी समाधान शिबीर अभियान टप्पा १ अंतर्गत खालील वेळापत्रकानुसार राज्यात एक दिवसीय समाधान शिबीराचे महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद नगर पंचायत स्तरावर समाधान शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे. (टिप: तालुक्यामध्ये महसूल मंडळाची संख्या ६ पेक्षा जास्त असल्यास संबंधित मंडळामध्ये आयोजित करावयाच्या दिनांकाबाबत संबंधित जिल्हाधिका-यांनी निर्णय घ्यावा.)

३) अभियानातंर्गत शिबीरांची पुर्व तयारी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सुचना :

अ) शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग २ जमिनी भोगवटदार वर्ग १ मध्ये परावर्तित करण्यात आल्या किंवा नाहीत याची तपासणी मंडळ स्तरावर करणे व अशा काही जमिनी वर्ग १ मध्ये परावर्तित करणे बाकी असल्यास

त्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुर्वतयारीच्या कालावधीत प्रक्रिया पुर्ण करावी व अद्यावत नोंदीसह ७/१२ लाभार्थ्यांना वितरीत करावे.

ब) जिवंत ७/१२ मोहिमेअंतर्गत यापुर्वीच शासनामार्फत सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व गावा मध्ये ७/१२ वाचन पूर्ण करून प्रलंबीत नोंदीच्या याद्या तयार कराव्या व त्याअनुषंगाने दुरूस्तीबाबत कार्यवाही शिबीरापुर्वी पुर्ण करून घेणे. शिबीरात अद्यावत अभिलेख अर्जदारांना उपलब्ध करून द्याव्या.

क) सामाजिक अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज शिबीरापुर्वी भरून घेणे व समितीच्या बैठकीचे आयोजन करून लाभ मंजुर करून घ्यावे व शिबीरात मंजुरी आदेशाचे वितरण करावे.

ड) तुकडेबंदी कायद्याविरूध्द दिनांक १५.११.१९६५ ते १५.१०.२०२४ पर्यंत प्रमाणभूत सीमेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमीनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार व हस्तांतरण बाबत गावनिहाय यादी तयार करावी.

इ) नोंदणीकृत दस्ताचे आधारे रद्द झालेली, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लघंनामुळे ७/१२ मधील इतर अधिकारातील खरेदीदारांचे नाव, इतर अधिकारात नोंदविलेले शेरे, तसेच नव्याने प्राप्त अर्जाविषयी फेरफार घेणे. अनोंदणीकृत व्यवहाराविषयी गाव निहाय माहिती गोळा करून नोंदणीकरीता नोंदणी विभागाकडे पाठविणे. ७/१२ अद्यावत करून शिबीराच्या दिवशी अद्यावत ७/१२ चे वाटप करावे

ई) मंडळ स्तरावरील सर्व शाळांचा आढावा घेऊन दाखले वाटप न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार करणे. शाळेमध्ये Camp Mode वर विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज भरून घेणे. शिबीराच्या दिवशी दाखल्यांचे वाटप करावे.

उ) उपविभागीय स्तरीय समितीने शासन निर्णय क्र.लवेसू२०२५/प्र.क्र.०२/पाणंद रस्ते, दिनांक १४/१२/२०२५ नुसार शिबीर आयोजित करावायाच्या मंडळातील पाणंद रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतला उपलब्ध करुन द्यावे.

ऊ) मंडळातील सर्वांसाठी घरे अंतर्गत पट्टे वाटपासाठी बाकी राहिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे. तसेच संबंधीत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुर्वतयारीच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी व शिबीरात पट्टे वाटप करावे.

४) समाधान शिबीरातंर्गत सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सेवा :

अ) प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे :

मंडळ स्तरावर सध्या व विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करून संबंधीतास आधीच नोटिस बजावुन शिबिरांचे दिवशी फेरफार निकाली काढण्यात यावे, सबळ कारणाशिवाय फेरफार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

ब) अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क :

७/१२ मधील चुकांसंदर्भात अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, त्रुटी सूची देणे व तात्काळ करता येणाऱ्या दुरुस्त्याची नोंद घेणे. या डेस्क वर भूमी अभिलेख विभागातील एक कर्मचारी उपस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी. डिजिटल ७/१२, ८अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.

क) लोकसेवा हक्क कायदा – तात्काळ सेवा

उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र इत्यादीबाबत अर्ज स्विकारणे तसेच पुर्वी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र वितरीत करणे.

ड) अकृषक तरतुदीसंदर्भातील सुधारणा बाबत मार्गदर्शन करणेः

(1) अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नसणे (कलम ४२ मधील सुधारणा) :

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम सुधारणा अधिनियम, २०२५ नुसार कलम ४२ मध्ये मूलभूत बदल करण्यात आला आहे. आता अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नाही. विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना मंजुरी हीच अकृषिक परवानगी समजली जाईल. या अभियानादरम्यान नागरिकांना या नवीन तरतुदीबाबत माहिती देणे, विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना असलेल्या जमिनींच्या गैरकृषी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.

(II) संपुष्टात आणलेल्या सनद प्रणालीबाबत (कलम ४२अ ४२व, ४२क, ४२ड):

नवीन सुधारणेनुसार कलम ४२अ, ४२ब, ४२क व ४२ड या सर्व तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता सनद देण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. यामुळे मिळकतधारकांना

मोठा फायदा झाला आहे. अभियानादरम्यान ज्या नागरिकांना अद्याप सनद मिळालेले नाही अशा जुन्या प्रकरणांची माहिती घेऊन त्यांना नवीन व्यवस्थेबाबत माहिती द्यावी.

(III) एक वेळचे अधिमुल्य भरण्याची नवीन व्यवस्था :

जुन्या अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कराच्या व्यवस्थेऐवजी आता एकवेळचे अधिमुल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था करण्यात आली आहे. अधिमुल्याचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत.

(v) डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर वैधताबाबत जनजागृती करणे :

शासन अधिसूचना दिनांक १० डिसेंबर, २०२५ नुसार महाभूमी पोर्टलवरून (digitalsatbara.mahabhumi.gov.in) डाउनलोड केलेल्या क्यु आर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर वैधता प्राप्त झाली आहे. आता तहसीलदार कार्यालयात भौतिक स्वाक्षरीसह ७/१२ घेण्याची गरज नाही. अभियानादरम्यान महाभूमि पोर्टलवरून डिजिटल ७/१२ डाउनलोड करण्याचे प्रात्यक्षिक देणे व या सेवेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात यावे.

इ) भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे

खाजगी जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात कमी-जास्त पत्रक तयार करुन गाव दप्तरातील सर्व नोंदी अद्ययावत न केल्यामुळे गाव दप्तरात मूळ मालकांची नावे तशीच रहात असल्याचे व काही प्रकरणात त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच अकृषिक परवानगी/विकसन परवानगी दिल्यानंतरही रस्ते, सुविधा क्षेत्र, खुली जागा आणि विकसनयोग्य भुखंड यांचे स्वतंत्र अधिकार अभिलेख न झाल्याने अवैध हस्तांतरण व्यवहार आणि चुकीच्या अधिकार अभिलेख नोंदी होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी यासंदर्भात मोहिम राबविण्याच्या सूचना स्वतंत्र अर्धशासकीय पत्र क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८४/ल-१, दि.०८.१२.२०२२ व

दि.१३.०१.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार भूसंपादन नियमपुस्तिका आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रकरणी निवाडा जाहीर झालेल्या प्रकरणी आणि अकृषिक व विकसन परवानगी दिलेल्या सर्व प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून त्यांचा अंमल गाव नमुना नंबर ७/१२, गट नकाशा यासह इतर संबंधित गाव नमून्यात घेतला जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व जिल्हयांच्या भूसंपादन च अकृषिक परवानगी प्रकरणांचा आढावा घेऊन “कमी जास्त पत्रके” तयार करण्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अचुकपणे निश्चित करावी आणि त्यावर कार्यवाहीचे नियोजन करून सर्व नकाशे आणि गाव नमुने अद्ययावत करण्याची कार्यवाही शिबिरा दरम्यान पूर्ण करावी

ई) Ease of Doing Business सुधारणा व नागरी सुविधा :-

(I) एक खिडकी व्यवस्था (Single Window Clearance) :-

समाधान शिबिरामध्ये एक खिडकी (Single Window) प्रणाली राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व महसूल अधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी) एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील. एकाच खिडकीत सर्व प्रकारचे अर्ज स्विकारणे, प्रक्रिया करणे व तात्काळ निकाली काढणे हा उद्देश आहे.

उ) शिबिरादरम्यान खालील नमुद इतर सेवा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यातः-

1) ई-मोजणी

II) अॅग्रीस्टॅक

III) पी एम किसान

IV) तक्रार निवारण

५) अभियानाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिका-यांच्या कर्तव्ये व जबाबदा-या :

अ) जिल्हाधिकारी :

(1)

(11)

शिबीरांच्या तारखांची व उद्देशांची प्रसिध्दी द्यावी.

सर्व जिल्हास्तरीय विभागांना शिबीरामध्ये सहभागी होणे बाबत निर्देशीत करणे, शिबीराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावरून संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणुक करावी.

(111)

Image

Text

7/15

2

जिल्हयात राबविण्यात आलेल्या शिबीराचा फलनिष्पत्तीचा अहवाल विहित केलेल्या या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये प्रमाणित करुन विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करावा.

आ) उप विभागीय अधिकारी :

(1) शिबीराच्या पुर्वतयारी बाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा व सर्व विभागांना सहभागी करून घ्यावे

(II) शिबीरात सहभागी होणाऱ्या सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवावा.

(III) उपविभागातील तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या शिबीराच्या फलनिष्पत्तीचा अहवाल विहित केलेल्या या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये प्रमाणित करुन संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा.

इ) तहसिलदार :

1) मंडळस्तरावर सर्व विभागांचा समन्वय बैठका घेऊन सर्व विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांची यादी तयार करावी.

II) सर्व विभागाकडील प्रलंबीत सेवा / विषय पुर्वतयारीच्या कालावधीत निकाली काढून शिबीरात लाभ उपलब्ध करून द्यावा.

III) सर्व विभागांना शिबीरात सहभागी करून घ्यावे.

M शिबीराचे प्रभावी आयोजन करणे. शिबीरासाठी खासदार, आमदार, जि.प. सदस्य / पं.स.सदस्य / मनपा सदस्य/न.प.सदस्य / सरपंच / व इतर पदाधिकारी यांना निमंत्रित करावे.

V महिला बचत गट व अशासकीय संस्था (NGO) यांचे सहकार्य शिबीराच्या आयोजनासाठी प्राप्त करून घ्यावे.

VI) मंडळस्तरावर दवंडी तसेच सोशल मिडीयाचा वापर तसेच प्रिंट मिडीयाचा वापर करून समाधान शिबीराची प्रसिध्दी करावी.

VII) नागरीकांचा अभिप्राय व सुचना प्राप्त करून घेण्यासाठी शिबीर स्थळी व्यवस्था करणे.

VIII) अभियानाचा फलनिष्पती अहवाल विहित केलेल्या या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये प्रमाणित करुन संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

६) जिल्हाधिकारी यांनी वरील दिशानिर्देशांप्रमाणे “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा क्र.१ जिल्हयांमध्ये मंडळ पातळीवर (सर्व तहसीलांमध्ये) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत.

७) छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा क्र.१ या अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी मा.मंत्री (महसूल) महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील.

सदर समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे राहील.

१) सदर समितीमार्फत प्रस्तुत अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत आवश्यकतेनुसार आढावा घेण्यात येईल.

२) सदर अभियान लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी सबंधित विभागांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यास्तव उपाययोजना सुचविणे व शिफारशी करणे.

३) कालानुरुप कालबाहय झालेले कार्यक्रम वगळून नव्याने कार्यक्रम समाविष्ट करण्याबाबत शिफारस करणे.

४) सदर अभियान अधिक गतिमान, लोकाभिमुख, कार्यक्षम व प्रभावी करण्यासाठी उपायोजना सुचविणे.

८) सदर अभियानाच्या प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणीसाठी तसेच शिबीरांच्या आयोजनामध्ये येणा-या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच जिल्हास्तरावरील विविध विभागातंर्गत समन्वय साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीने प्रत्येक टप्प्याच्या नियोजनास्तव पुर्वी आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास्तव नंतर बैठकीचे आयोजन करावे. भौगोलिक परिस्थिती व परिसराची निकड विचारात घेऊन इतर उपक्रम आवश्यकतेनुसार अंतर्भुत करावेत.

९) उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या उपविभागातील सर्व मंडळांचे पर्यवेक्षण करून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

१०) तहसीलदार यांनी त्यांच्या मंडळातील शिबिराचे नियोजन, आयोजन व अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी. सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचेशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी.

शासन परिपत्रक pdf download