जनगणनेसाठी ३० लाख कर्मचारी; ११,७१८ कोटी रुपये खर्च करणार निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; नागरिकांना स्वतःची माहिती स्वतः भरण्याचीही संधी indian census

जनगणनेसाठी ३० लाख कर्मचारी; ११,७१८ कोटी रुपये खर्च करणार निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; नागरिकांना स्वतःची माहिती स्वतः भरण्याचीही संधी indian census

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली: देशातील २०२७च्या

जनगणनेसाठी ११७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. या जनगणनेत प्रथमच जातवार गणना (कास्ट एन्युमरेशन) समाविष्ट करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ही पहिलीवहिली संपूर्ण डिजिटल जनगणना असणार असून त्यात ३० लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

स्वातंत्र्यानंतरची ही १६वी जनगणना असून त्यात नागरिकांना स्वतःची माहिती स्वतः भरण्याची संधीही मिळणार आहे. २०२१मध्ये जी जनगणना होणार होती. मात्र कोरोनामुळे ती पुढे ढकलली.

नियमित काम सांभाळून करावे लागणार जनगणनेचे काम

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या पहिल्यावहिल्या डिजिटल जनगणनेत ३० लाख कर्मचारी प्रत्येक घरात जातील. घरांची यादी, घरांची गणना व लोकसंख्या मोजणीसाठी वेगवेगळी प्रश्नावली वापरली जाईल. या प्रक्रियेत सुमारे १.०२ कोटी मानवी दिवस इतक्या कालावधीची रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या जनगणनेसाठी सर्व वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदे लागू असतील. प्रत्येक 3 व्यक्ती आणि घराबद्दल माहिती गोळा केली जाईल. जनगणनेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचान्यांना योग्य मानधन दिले जाईल. आपले नियमित काम सांभाळून हे कर्मचारी जनगणनेचेही काम करणार आहेत.

असे आहेत दोन टप्पे…

ही जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे. घरांची यादी व घरांची गणना एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत करण्यात येईल, तर लोकसंख्या मोजणीचा टप्पा फेब्रुवारी २०२७मध्ये पार पडणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये लोकसंख्या मोजणी सप्टेंबर २०२६मध्ये पार पडेल.

असे होईल डिजिटल जनगणनेचे कामकाज

जनगणना २०२७मध्ये जातीनुसार डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकसंख्या मोजणीच्या टप्प्यात गोळा केला जाईल. पहिल्यांदाच मोबाईल अॅप्लिकेशन्स वापरून डेटा संकलित केला जाईल. मोबाइल अॅप आणि सेंट्रल मॉनिटरिंग पोर्टल वापरल्याने डेटा गुणवत्ता सुधारली जाईल, तसेच माहितीचे योग्य प्रकारे विश्लेषण होईल.

७१ कालबाह्य कायदे रद्द करणार; विधेयकाला मंजुरी

७१ कालबाहा झालेले कायदे रद्द करण्यासाठीच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यापैकी ६५ हे अमेंडमेंट कायदे आणि सहा मुख्य कायदे आहेत. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने १५६२ जुने कायदे रद्द केले गेले आहेत.