ग्रामीण भागातील कर्मचा-यांनी मुख्यालयी रहाण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना mukhyalayi rahane 

ग्रामीण भागातील कर्मचा-यांनी मुख्यालयी रहाण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना mukhyalayi rahane

वाचा:- वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घभाभ १०१५/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.७ ऑक्टोबर, २०१६.

प्रस्तावना :-

जिल्हा परिषदामार्फत राज्यशासनाच्या व केंद्रशासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेषःत ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते. याकरिता जिल्हापरिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणा-या वर्ग-३ च्या कर्मचा-यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणा-या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी रहाणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. असे असताना ब-याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयी रहात असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी रहात नाही. त्यामुळे पंचायत राज समितीने सन २०१७-१८ तेरावीं महाराष्ट्र विधानसभा, चौथा अनुपालन अहवाल, याव्दारे शासनाच्या असे निर्दशनास आणले आहे की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. हया बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी व रहीवासी दाखला कोणामार्फत व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरीत देण्यात याव्यात. याकरिता ग्राम विकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे.

शासन परिपत्रक :-

वित्त विभागाच्या दि.२५.४.१९८८ व दि. ५.२.१९९० च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचा-यांनी मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे हे स्प्ष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने दि. ५.७.२००८ तसेच दि. ३.११.२००८ च्या परिपत्रक वित्त विभागाच्या दि. ५.२.१९९० च्या तरतूदीशी अधिक्रमित ठरत नाही. त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. त्यामुळे संबंधिताना घरभाडे भत्ता देण्याचे मा. न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये दि. २५.४.१९८८ व दि. ५.२.१९९० च्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा केली:-.

“ग्रामीण भागातील कर्मचा-यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी रहाण्याबाबत विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे.” ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि. ७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये वगळली.

पंचायत राज समितीने त्यांच्या ४ थ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण ६ तसेच एकोणीसाच्या अहवालातील पृ. २४ वरील केलेली शिफारस पहाता तसेच, वित्त विभागाच्या दि. ७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक, शिक्षक व संबंधीत आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी रहाण्यासाठी ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याकरिता खालीलप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येते :-

याकरिता “प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी रहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे.”

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१३१३१७५३२० असा आहे हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,