मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना mukhyamantri kaushalya vikas
विषय:- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना,
संदर्भ :- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९०/व्यशि-३, दि.०९.०७.२०२४
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्याकरीता संदर्भिय क्र.१ दि.०९.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये “मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील युवकांना शासकीय/निमशासकीय/खाजगी आस्थापनांत ११ महिन्यांसाठी कार्यप्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
संदर्भ क्र.१ येथे नमुद शासन निर्णयातील दि.०९.०७.२०२४ मधील मुद्दा क्र. ४.१६ मध्ये खालील तरतुदी आहेत:
या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना /उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १०% व सेवा क्षेत्रासाठी २०% इतके उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय / निमशासकीय या आस्थापना /उद्योग/ महामंडळ या मध्ये मंजूर पदाच्या ५% इतके उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
आहेत:-यास्तव, योजना यशस्वीपणे राबविण्याकरीता खालील सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत
केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ यामध्ये उमेदवार भरताना मंजूर पदाच्या ५% एवढे प्रशिक्षणार्थी घेण्यात यावेत व किमान २० पदे मंजूर असल्यासच ५% याप्रमाणे प्रशिक्षणार्थीचे १ पद भरण्यात यावे.
खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना /उद्योजकासाठी कार्यरत पदाच्या १०% आणि सेवा क्षेत्रासाठी २०% उमेदवार प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्यात यावेत. सदर आस्थापना /उद्योजकांकडील कार्यरत मनुष्यबळ हे EPF/ESIC/उद्यम आधार प्रमाणपत्राच्या आधारे गृहीत धरण्यात यावेत.
उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत सुचना दि.०१ आक्टोबर, २०२५ पासून लागू करण्यात येत असून योजनेअंतर्गत सहभागी असलेल्या व दुसऱ्या टप्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या सर्व शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ तसेच खाजगी आस्थापना/उद्योजक यांना आपल्या स्तरावरून तात्काळ अवगत करावे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना /उद्योग/महामंडळ इत्यादीच्या मंजूर पदाच्या ५% व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना /उद्योजक यांच्याकडील कार्यरत पदाच्या १०% आणि सेवा क्षेत्रासाठी कार्यरत पदाच्या २०% पेक्षा जास्त प्रशिक्षणार्थी समाविष्ट करून घेतले असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आस्थापनांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.
तसेच सदर योजना राबविताना ज्या जिल्ह्यात गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त यांच्या विरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची गांभिर्याने दखल घ्यावी.









