विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत Non Creamy Layer Certificate

विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत Non Creamy Layer Certificate

संदर्भ- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इबीसी-२०१६/प्र.क्र.२२१/शिक्षण-१, दिनांक ३१ मार्च, २०१६

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांकः इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.२७/ शिक्षण, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८

शासन शुध्दीपत्रक

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ येथील परिच्छेद क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.

“राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून रुपये ६.०० लक्ष वरुन रुपये ८.०० लक्ष करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे”

सदर शासन निर्णयातील उपरोक्त मजकुरा ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे.

“राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.”

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९२३१५५४३७४८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,