दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळा चालविणाऱ्या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे /पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी आढळल्याने किंवा इतर कारणास्तव अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत samayojan paripatrak 

दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळा चालविणाऱ्या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे /पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी आढळल्याने किंवा इतर कारणास्तव अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत samayojan paripatrak 

वाचा:

1) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०११ / प्र. क्र. १८०/ अ.क.१, दि.२५ ऑक्टोबर, २०१२,

2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इडीडी-२०१८/प्र.क्र.२८८/अ.क.१, दि.१८ जुलै, २०१८,

3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. इडीडी-२०१८/प्र.क्र.२८८/ अ.क.१, दि.०५ फेब्रुवारी, २०१९,

4) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. इडीडी-२०१७ / प्र. क्र. ४९१/अ.क.१. दि.१२ मे, २०२१.

5) दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४.

प्रस्तावना :-

दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळा यांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४ मधील प्रकरण-४ खालील नियम ६ मधील तरतूदीनुसार दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळांशी संबंधित संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचेकडून रद्द होणे,

२) दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४ मधील प्रकरण-४ खालील नियम-६ (४) मधील तरतूदीनुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न करणे,

३) १८ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या शाळा संहितेच्या प्रकरण-४ खालील परिच्छेद ३९ (तीन) व (चार) मधील तरतूदीनुसार दिव्यांगांच्या अनुदानित उपक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीविषयक पटनिर्धारणानंतर पटसंख्या कमी झाल्यास आकृतिबंधानुसार कर्मचारी कमी होणे.

2. याप्रमाणे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत अन्य शाळा / कार्यशाळांमध्ये समायोजन करण्यासंदर्भात वर नमूद वाचा-१ येथील दिनांक २५ ऑक्टोबर,

२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये, अतिरिक्त संवर्ग योजना लागू करण्यात आली असून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचे नियंत्रणाखालील अतिरिक्त संवर्ग कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे.

3. नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे इतर अनुदानित उपक्रमांमध्ये समायोजन करण्यासंबंधी दिनांक १८ जुलै, २०१८ च्या शाळा संहितेतील परिच्छेद-३९, परिच्छेद-९१ मध्ये तरतूदी करण्यात आलेल्या असून पटनिर्धारणाअंती अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शाळा संहितेच्या शुद्धीपत्रकान्वये मूळ शाळा संहितेतील प्रकरण-४ खालील परिच्छेद-पाच मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीनुसार समायोजनाची सर्व कार्यवाही आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचे स्तरावर करण्यात येते.

4. सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक १२ मे, २०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या अपिलावर जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अतिरिक्त कर्मचाऱ्याचे समायोजन करता येत नाही.

5 या विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णय / परिपत्रकामधील समायोजनासंबंधीच्या कार्यपद्धतीमधील तरतूदी ह्या एकत्रित स्वरुपात नसल्याने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याच्या प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले असून परिणामी विभागास अनेक न्यायालयीन प्रकरणांना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित विशेष शाळा / कार्यशाळेतून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन विहित मुदतीत होण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

6. दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंबंधी वाचा-४ दिनांक १२ गे, २०२१ चे परिपत्रक तसेच दिनांक १८ जुलै, २०१८ च्या शाळा संहितेमधील परिच्छेद ३९ तसेच परिच्छेद-९१ मधील तरतूदी तसेच दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शुद्धीपत्रकामधील परिच्छेद ३९ संबंधी करण्यात आलेला सुधारित परिच्छेद अधिक्रमित करण्यात येत असून समायोजनासंबंधी निश्चित करण्यात आलेल्या खालील कार्यपद्धतीस मंजूरी देण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळा यांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी अतिरिक्त संवर्ग कक्ष स्थापन करण्यात आलेला असून तो आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचे स्तरावर चालू राहील. अतिरिक्त संवर्ग घोषित करण्याचे अधिकार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना राहतील.

2 राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित संस्थेची विशेष शाळा /कार्यशाळेची मान्यता आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी रद्द केल्यानंतर संस्थेने विहित मुदतीत

केलेल्या अपिलावर अपिल प्राधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिलेले नसल्यास संबंधित उपक्रम लगेचच बंद करण्याबाबत आयुक्त कार्यवाही करतील.

3. दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४ मधील तरतूदीनुसार उपक्रम बंद झाल्यापासून ते संबंधित अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये हस्तांतरित करावे. सदर हस्तांतरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे असेल. असे करताना आयुक्तांकडून जवळच्या शाळेची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल आणि त्यानुसार ते विद्यार्थी आणि शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची त्या शाळा / कार्यशाळांमध्ये तात्पुरती नेमणूक करतील. ही कार्यवाही संबंधित कर्मचाऱ्याचे कायमस्वरुपी समायोजन होईपर्यंतची तात्पुरती व्यवस्था असल्याने त्यासाठी बिंदू नामावली अनुसरण्याची आवश्यकता नाही.

4. शाळा संहितेमधील तरतूदीनुसार दिव्यांगांच्या अनुदानित उपक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीविषयक पटनिर्धारण करण्याची कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर हे प्रतिवर्षी १५ ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील.

5. पटनिर्धारणानंतर पटसंख्या कमी झाल्यास आकृतिबंधानुसार अतिरिक्त ठरलेले कर्मचारी यांची यादी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

6. अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील. तसेच संबंधित कर्मचारी अतिरिक्त ठरलेल्या दिनांकापासून त्याचे समायोजन एका महिन्याच्या मुदतीत पूर्ण करतील.

7. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करतील :-

a. संबंधित जिल्ह्यातील अनुदानित उपक्रमांमधील रिक्त पदांनुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन शक्यतोवर त्याच जिल्ह्यामध्ये करतील.

b. संबंधित जिल्ह्यामध्ये पद रिक्त नसल्यास अतिरिक्त कर्मचाऱ्याचे समायोजन लगतच्या जिल्ह्यामध्ये करतील.

०. अतिरिक्त कर्मचारी ज्या उपक्रमामधून अतिरिक्त ठरलेला आहे, त्या जिल्ह्याच्या लगतच्या जिल्ह्यामध्ये पद रिक्त नसल्यास अन्य जिल्ह्यांमधील उपक्रमांमधील रिक्त पदावर संबंधित कर्मचाऱ्याचे समायोजन करतील.

d. राज्यातील दिव्यांगांच्या कोणत्याही विशेष शाळा / कार्यशाळांमध्ये समायोजनासाठी पद उपलब्ध नसल्यास अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरावरील / आयुक्त कार्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात हस्तांतरण करतील.

. अन्य विभागांकडून चालविण्यात येत असलेल्या अनुदानित शाळा / कार्यशाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी असल्यास संबंधित विभागाशी समन्वय साधून अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संबंधित विभागाकडे सुपूर्द करतील.

8. समायोजनाची सर्वसाधारण कार्यपद्धती व निकष :-

1. मंजूर रिक्त पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन समान वेतनश्रेणी असलेल्या समकक्ष पदावर करण्यात यावे.

2. समायोजन करताना प्रथम अतिरिक्त ठरलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेले व त्यानंतर उपक्रमाचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे / उपक्रम अनोंदणीकृत घोषित केल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात यावे.

3. समायोजन करताना या नियमाप्रमाणे जे सर्वात अगोदर अतिरिक्त ठरलेले आहेत, त्यांचे समायोजन जिल्हा / राज्य पातळी या क्रमानुसार करावे. एकापेक्षा अधिक कर्मचारी एकाच दिवशी अतिरिक्त ठरलेले असल्यास त्यांच्या जन्म दिनांकानुसार जो वरिष्ठ असेल त्यानुसार त्यांचे समायोजन करण्यात यावे.

4. जेथे बिंदू नामावलीप्रमाणे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे शक्य असेल तेथे बिंदू नामावलीप्रमाणे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे. बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित प्रवर्गातील अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्यास त्या बिंदूवरील आरक्षित कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यंत अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या यादीतील कर्मचा-याची सेवा ज्येष्ठता विचारात घेऊन नियमानुसार “तात्पुरत्या स्वरुपात” अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

5. चालू शैक्षणिक वर्षाच्या संच मान्यतेच्या वेळी मागील वर्षात शिल्लक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समायोजनाने नियुक्ती देण्याची सर्वप्रथम कार्यवाही करावी. अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया ही जोपर्यत राज्यातील विशेष शाळा / कार्यशाळेमधून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पूर्णपणे समायोजन होत नाही तोपर्यंत निरंतरपणे राबविण्यात यावी.

6. ज्या अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लगतच्या जिल्ह्यातील विशेष शाळा /कार्यशाळेमध्ये समायोजनाने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्याने आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३ दिवसांत तसेच ज्यांची इतर जिल्ह्यांमध्ये समायोजनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, त्यांनी ७ दिवसांच्या मुदतीत संबंधित विशेष शाळा /कार्यशाळामध्ये रुजू होणे बंधनकारक राहील. जर संबंधित कर्मचारी विहित कालमर्यादेमध्ये रुजू झाला नाही, तर त्याचेवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करून त्यास सेवेतून कमी करण्यात येईल. सदर कार्यवाही एका महिन्यात पूर्ण करावी.

7. राज्यातील प्रत्येक शासन मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित संस्थेच्या विशेष शाळा /कार्यशाळेमध्ये अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे व त्या समायोजनाच्या कर्मचाऱ्यास रुजू करुन घेणे बंधनकारक राहील.. ज्या शाळा /कार्यशाळांनी अशा समायोजनानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यास रुजू करून घेण्यास नकार दिला किंवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी त्या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदींनुसार आवश्यक कारवाई एका महिन्याच्या मुदतीत करावी.

8. कोणत्याही जिल्हा / राज्यस्तरावरील अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी संपुष्टात आल्याशिवाय कोणत्याही विशेष शाळा / कार्यशाळामधून रिक्त झालेल्या पदावर नवीन कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी मान्यता दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही संस्थेस जाहिरात प्रसिध्द करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.

9. अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध असताना अतिरिक्त कर्मचाऱ्याची समायोजनाने नियुक्ती न करता ज्या संस्थेने परस्पर जाहीरात देऊन नवीन पद भरण्याची कार्यवाही स्वतःच्या अधिकारात केली असेल तर अशा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून संबंधित संस्थेवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अनुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी कारवाई करावी.

9. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळा यांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहील. विहित मुदतीत समायोजनाची कार्यवाही न झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

10. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५१२३०१३००३८८७३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,