राज्यात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे ऑक्टोबर, २०२५ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत october payment
प्रस्तावना –
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचे वेतन या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत त्यांच्या दि. २४ सप्टेंबर, २०२५ आणि २८ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे ऑक्टोबर, २०२५ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.
परिपत्रक –
अतिवृष्टीमुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीकरीता राज्य शासनाकडूनही मदत कार्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला असून या नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य व मदत व पुनर्वसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या कर्तव्यबुध्दीने त्यांना माहे
ऑक्टोबर, २०२५ च्या आपल्या वेतनातील प्रत्येकी १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.
२. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्थेचे विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी सदर परिपत्रक आपल्या विभागातील/कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे व त्यांना याबाबत समजावून सांगावे. तसेच एक दिवसाच्या वेतन कपातीस त्यांची अनुमती यासोबतच्या विहित अनुमतीपत्रात स्वाक्षांकित करुन आपल्या विभागातील/कार्यालयातील रोख कार्यासन वा रोखपाल यांचेकडे सुपूर्द करण्यासाठी त्यांना सूचित करावे.
३. अधिकारी यांच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन (माहे ऑक्टोबर, २०२५) कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा हिशोब सादर करण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा:-
(एक) माहे ऑक्टोबर, २०२५ या महिन्याचे वेतन देयके संपूर्ण रकमेचे काढण्यात यावे. तथापि, वेतनातील नियमित वजातीनंतर व एक दिवसाच्या वेतनाच्या वजातीनंतर वेतनाची उर्वरीत रक्कम संबंधित अधिकारी यांना धनादेश/रोखीने / विहित पध्दतीने अदा करण्यात यावी.
सध्या ज्या अधिकारी यांचे वेतन त्यांनी शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या त्यांच्या बैंक खात्याच्या तपशिलानुसार खात्यावर परस्पर जमा करण्यात येते अशा अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातील नियमित वजातीनंतर उर्वरित वेतनाची रक्कम संबंधित बँकेकडे जमा करण्यापूर्वी सदर रकमेतून ऑक्टोबर, २०२५ मधील वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कमी करुन शिल्लक रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळविण्यात यावे.
(दोन) सदर १ दिवसाचे वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करून कपात करण्यात यावे.
(तीन) वेतन वितरणाच्या वेळी वरीलप्रमाणे वसुली करुन वसूल केलेल्या रकमेची नोंद घेण्यासाठी (माहे ऑक्टोबर २०२५ करिता) एक स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन त्यामध्ये वसूल केलेल्या रकमांची नोंद कर्मचारीनिहाय घेण्यात यावी.
(चार) अशाप्रकारे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एकत्रित होणारी रक्कम विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख तसेच जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी नगरपरिषद / नगरपालिका, आयुक्त, महानगरपालिका, व्यवस्थपकीय संचालक महामंडळे / मंडळे,
कुलसचिव कृषी विद्यापीठे/अकृषी विद्यापीठे/तांत्रिक विद्यापीठे यांनी मख्यमंत्री सहायता निधी यांची वेबसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर भरणा करुन त्या ठिकाणी तयार होणा-या पोचपावतीची प्रत मुद्रीत करुन घ्यावी किंवा खाली नमूद केलेल्या तपशीलाप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधी बैंक खात्यात परस्पर जमा करावी व त्याची पोचपावती, गोळा केलेल्या रकमेच्या देणगीदारांच्या यादीसह दोन प्रतीत परस्पर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय, ६ वा माळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ यांच्याकडे निश्चित प्राप्त होईल अशा प्रकारे रकमेचा भरणा केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत अचूक पाठवावी.
मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक खात्याचा तपशील :-
(टिपः- मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडून बँक खात्यात जमा होणा-या देणगी रकमांबाबत नोंद घेणे,
इ. कार्यवाही करण्यात येते. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या. आरक्षण-१ कडे सदर धनादेश/घनाकर्ष, देणगीदारांची यादी, इ. माहिती पाठविण्याची आवश्यकता नाही.)
(पाच) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन वाटप करतांना त्यांच्याकडून वसूल करावयाच्या वेतनाइतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठेवण्यात यावे. सदर प्रमाणपत्र विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख अथवा संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने संबंधितांना देण्यात यावे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून परत वेगळ्या व्यक्तिगत पावतीची व प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. वेतन वाटप करीत असतानाच या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात यावे.
(सहा) बृहन्मुंबईतील मंत्रालयीन विभाग व अन्य विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख इत्यादींनी गोळा केलेला निधीचा धनादेश, देणगीदारांच्या यादीसह (दोन प्रती) परस्पर मुख्यमंत्री सचिवालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष यांच्याकडे समक्ष पाठवून त्याबद्दलची पोचपावती घ्यावी.
(सात) जिल्हास्तरावर जनतेकडून व विविध संस्थांकडून जमा होणारी रक्कम विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित देणगीदारांच्या यादीसह (दोन प्रती) त्या त्या जिल्हाधिका-यांकडे सुपूर्द करावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे धनादेशाव्दारे जमा झालेली रक्कम उपरोक्त सूचना क्रमांक
(चार) मध्ये नमूद बैंक खात्यात जमा करुन त्या संबंधातील पोचपावती व तपशिलासह मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे उपरोक्त पत्त्यावर पाठवावी.
रोखीने प्राप्त झालेल्या रकमेच्या बाबतीत जिल्हाधिका-यांनी कार्यालयनिहाय यादी तयार करुन एकूण रकमेचा स्टेट बैंक ऑफ इंडियाचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये उपरोक्त अ.क्र. (चार) मध्ये नमूद कार्यपध्दतीप्रमाणेच जमा करुन त्याबाबत परिशिष्ट ‘अ’ प्रमाणे प्रमाणपत्र संबंधितांना दयावे व अशा प्रकारे प्राप्त निधीच्या तपशीलासह माहिती नमुना ‘ब’ व ‘क’ मध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे पाठवावी. अशा रकमेचा भरणा दर आठवडयाला अथवा ठराविक काळामध्ये करावा, तोपर्यंत ही रक्कम सोयीकरिता जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी यांच्याकडील मुख्यमंत्री निधीच्या स्टेट बँकेकडील बचत खात्यात सुरक्षित ठेवायला हरकत नाही. मात्र त्याचा हिशोब वेगळा ठेवावा.
(आठ) ज्या अधिकारी/कर्मचा-यांची मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत असेल त्यांनी त्या आशयाचे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या नियंत्रक / आस्थापना अधिकाऱ्यांकडे द्यावे.
(नऊ) एक दिवसाच्या एकूण वेतनाइतक्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम कापून घेण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये.
५. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष यांनी उपरोक्त परि.४ (सहा) व (सात) मध्ये उल्लेख केलेल्या देणग्या स्वीकारुन/प्राप्त झाल्याची खातरजमा करुन संबंधितांना एकत्रित पोचपावती तात्काळ देण्याची व्यवस्था करावी.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२५१००८१८०२२२१००७ आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,









