आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर पदोन्नती योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेनी लागू करण्याबाबत promotion post vetanshreni circular
संदर्भ:-
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र. जिपनां/शिअप्रा/प्रा १ अ/४२०२/२०२६, दि.३०.०६.२०२६
२) श्री. विनोद शकुंतला संतोष अग्रवाल, मा. विधानसभा सदस्य यांचे दिनांक १६.०७.२०२६ चे पत्र
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र./जिपग/शिवी/स्था४ (१)/६६२२/२०२६, दि.१३.१०.२०२६
उपरोक्त संदर्भाधीन १ व ३ येथील पत्रान्वये आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना सामान्य प्रशासन विभागाकडील दि.०६.०८.२००२ रोजीच शासन निर्णय व दि. २९.०२.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार एकस्तर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय करावयाच्या वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन मागविले आहे.
२. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये जिल्हा परिषद, गोंदिया येथे आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना सुधारीत एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यास स्थगिती दिली असल्याबाबत मा. विधानसभा सदस्य यांनी निवेदन दिले आहे.
३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६.०८.२००२ मधील ३ (७) सर्व पदासाठी एकस्तर पदोन्नती मध्ये आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील सर्व पदधारकांना संबंधित कर्मचारी/अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच्या काळात त्यांनी धारण केलेल्या मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ / पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा, अशी तरतूद आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०६.०८.२००२ च्या शासन निर्णयातील ३(७) येथील तरतुदीचा अन्वयार्थ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४८/कार्यासन १२, दिनांक २९.०२.२०२४ अन्वये खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आलेला आहे:-
“३ (७) मध्ये “मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ / पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा.” असे विहित करण्यात आले आहे. तथापि त्यामुळे नेमकी कोणती
वेतनश्रेणी द्यावी याबाबत स्पष्टता नसल्याने त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, जर सेवाप्रवेश नियमानुसार धारण करत असलेल्या पदावरून पदोन्नती देण्यासाठीचे वरिष्ठ पद अस्तित्वात असले तर अशा प्रकरणी पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देणे आवश्यक आहे.”
४. आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचा-यांना एकस्तर योजनेंतर्गत द्यावयाच्या वेतनश्रेणीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडील दि.६.८.२००२ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२९.०२.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीं स्वयंस्पष्ट असल्याने सदर तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
५. सामान्य प्रशासन विभागाकडील दि.६.८.२००२ रोजीचा शासन निर्णय व दि. २९.०२.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट असताना देखील एकस्तर अंतर्गत द्यावयाच्या वेतनश्रेणीबाबत वारंवार जिल्हा परिषद स्तरावरुन शासनास मार्गदर्शनपर विनंती पत्र सादर केली जातात. संबंधित शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट तरतूद असताना तसेच अन्वयार्थ देखील स्पष्ट करण्यात आलेला असताना, त्यानुसार कार्यवाही न करता शासनाकडून मार्गदर्शन मागविणे अनावश्यक व प्रशासकीयदृष्ट्या अनुचित आहे. अशा प्रकारच्या संदर्भामुळे निर्णयप्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होतो तसेच शासनाच्या स्तरावर टाळता येण्याजोगा प्रशासकीय कामकाजाचा भार निर्माण होतो. तरी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, प्रचलित नियम व विहित अधिकारांचा योग्य अभ्यास करून आपल्या स्तरावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यापुढे स्पष्ट तरतुदी उपलब्ध असलेल्या प्रकरणांमध्ये अनावश्यकपणे शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात येऊ नये, याबाबत दक्षता घेण्याची आपणास विनंती करण्यात येत आहे.










