आरटीई अंतर्गत २५ टक्के अंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्च शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर ठरविणेबाबत right to education 

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के अंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्च शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर ठरविणेबाबत right to education 

वाचा :-

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. आरटीई २०१८/ प्र.क्र. २४५/एसडी-१, दि.२१.०८.२०१९.

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानीत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (२) नुसार, शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर एकूण विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले दर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी जे कमी असेल, त्यानुसार संबंधित शाळांना अदा करण्यात येते. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ या वर्षाचा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय :-

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९, कलम १२ (१) (सी) अनुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना खाजगी विनाअनुदानीत स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येते.

२. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर रु. १७,६७०/- प्रतिविद्यार्थी करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

३. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना शासन परिपत्रक, दि. २१.०८.२०१९ नुसार खालील बाबीची पडताळणी करावी.

१) बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी कमीत कमी २५% जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा, ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ (Website) आहे, अशा शाळांनी शुल्काचा तपशिल संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा.

२) शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोवत जोडावे.

३) ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी.

४) सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५% संख्या ही प्रतिपूर्ती साठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (२) मधील

परंतुकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किया सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१२१५५४४०४२२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.