केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ व त्यानुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा अनुज्ञेय करण्याकरीता वसतिस्थाने घोषित करणेबाबत right to education travelling facilities
वाचा-:
१. केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९
शासन निर्णय येथे पहा pdf download
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११
३. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.०४/एसडी-६, दि.२३.०१.२०२४
४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप / सशि/पशि – वाहतुक सुविधा/नस्ती क्र.२०/२०२४-२५/४४०, दि.१३.०२.२०२५
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११, पारित केले असून, या नियमामधील परिशिष्ट-१, भाग-३ मधील कलम-४ पोटकलम (३) नुसार ज्या ठिकाणी पोटकलम (१) अंतर्गत खंड (क) नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती (Habitations) नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत तसेच खंड (ख) नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही. अशा राज्य शासनाने किवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तींमधील (Habitations) बालकांकरिता शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतुक भत्ता/सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी, वसतिस्थाने घोषित करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी सर्व जिल्हे / महानगरपालिका यांच्याकडून शाळा व वसतिस्थाने (Habitations / Settlements) यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक इयत्तांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शहरी व ग्रामीण वसतिस्थानातील विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा / भत्ता प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी ३३४१ वस्तीस्थाने (Habitations) व एकूण २०४२२ विद्यार्थी संख्या निश्चित केली असून, सन २०२५-२६ या वर्षासाठी सदर वसतिस्थाने घोषीत करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
शासन निर्णय येथे पहा pdf download
शासन निर्णय :-
केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११, पारित केले असून, या नियमामधील परिशिष्ट-१, भाग-३ मधील कलम-४ पोटकलम (३) नुसार ज्या ठिकाणी पोटकलम (१) अंतर्गत खंड (क) नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती (Habitations) नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत तसेच खंड (ख) नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वसतिनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही. तसेच, ५ कि.मी. च्या अंतराच्या आत माध्यमिक वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उपलब्ध नाही, अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तीमधील (Habitations) बालकांकरिता शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतुक भत्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील एकूण ३३४१ वसतिस्थाने (Habitations) व एकूण २०४२२ विद्यार्थी संख्या सोबत जोडलेल्या Annexure-A, Annexure- B Annexure- C मध्ये नमूद केल्यानुसार सन २०२५-२६ या वर्षासाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत.
२. इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्याच्या वसतिस्थानाच्या (निवासस्थान) १ कि.मी. च्या परिसरात, इ. ६ वी ते इ.८ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिस्थानाच्या ३ कि.मी. च्या परिसरात व इ. ९ वी व इ.१० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिस्थानाच्या ५ कि.मी. च्या परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे, यास्तव विद्यार्थ्यांना वाहतुक भत्ता देण्यासाठी सन २०२५-२६ या वर्षासाठी सदरची वस्तीस्थाने घोषित करण्यात येत आहेत.
३. सदर योजनेतील लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाची अनुज्ञेय रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT) जमा करण्यात यावी.
४. या शासन निणर्यामुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०२२०१४४७०८३८२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय येथे पहा pdf download
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,