भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह साजरा करण्याबाबत samajik samta saptah
संदर्भ –
१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सान्यावि-२०२२/प्र.क्र.७८/बांधकामे, दि.५.४.२०२२.
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सान्यावि-२०२२/प्र.क्र.७८/बांधकामे, दि.५.४.२०२२.
प्रस्तावना :-
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक युग पुरुष व आधुनिक भारताच्या निर्मितीचे शिल्पकार होते. ते एक विद्वान कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ, समाजसुधारक आणि द्रष्टे नेते होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संविधानात लोकशाही, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या मुल्यांच्या आधारे आधुनिक भारताच्या विकासाचा पाया रचला आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेनुसार सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. राज्य घटनेच्या कलम ४६ मध्ये “राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करेल.” असे नमूद करण्यात आले आहे. वरील निर्देशांचे अनुषंगाने अनुसूचित जाती व सर्व प्रकारचे पीड़ीत शोषित असलेल्यांना सामाजिक न्याय, आर्थिक व सामाजिक संरक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्याअनुषंगाने अनुसूचित जाती, वंचित दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय म्हणून विविध कल्याणकारी योजना राज्यभर राबविण्यात येत आहेत. आपल्या संविधानाला ७५ वर्ष पूर्ण झाली असून, भारत देश एक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्यामागे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फार मोठे योगदान आहे.
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी त्यांच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीचे द्विशताब्दी वर्ष, संत गाडगे महाराज यांच्या जयंतीचे १५० वे वर्ष व महाड चवदार तळे सत्याग्रह शताब्दी वर्ष साजरा करण्याचा विशेष उल्लेख केला आहे. “महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रह हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठीचा आहे” असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. सबब, या सर्व उपक्रम/योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी तसेच त्याचे उद्देश साध्य व्हावेत, या करीता राज्यात “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम” साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
राज्यात “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता कार्यक्रम” दि.०८ एप्रिल, २०२६ ते १४ एप्रिल, २०२६ या कालावधीत साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागाच्या कार्यालयांना खाली नमूद केल्याप्रमाणे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे निर्देश या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहेत:-
२. उपरोक्त कार्यक्रमात परिस्थितीनुसार स्थानिक स्तरावर बदल करावयाचा असल्यास तो संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या स्तरावर करता येईल.
3. सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी त्या त्या जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांची राहील व कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यवेक्षणाची जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण यांची राहील.
४. सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरीता महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून प्रत्येक जिल्हयाकरीता रु.३.०० लक्ष (अक्षरी रु. तीन लक्ष) इतका निधी संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा.
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी), मुंबई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, नागपूर यांनी त्यांचे स्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच, आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांचा अहवाल शासनास सादर करावा.
६. सदर कार्यक्रम साजरा करतांना ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका व राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित/लागू केलेल्या अन्य कोणत्याही निवडणूक/पोटनिवडणूकीची आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०३३०१३४६४१०४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download








