राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ shala sakshamikaran 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ shala sakshamikaran 

वाचा –

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः विकाक-२००९/प्र.क्र २९२/प्राशि-१. दि.१० मे, २०१०

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-१११२/२५८/२०१२/पाशि-३. दिनांक ०२ जुलै, २०१३

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्राशाधो २०१४/ (१८१/२०१४)/एसएम-५. दिनांक २४ मार्च, २०१५

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन पत्र क्रमांक आरटीई २०१५ (प्र.क्र.५०/१५) / एस एम-५. दि.०७ जुलै, २०१५

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रशातु- २०१८/प्र.क्र.२०४/ एसएम -५. दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव- २०२३/प्र.क्र. ९७/ एसएम-५. दिनांक १५. मार्च, २०२४

प्रस्तावना –

उपरोक्त वाचा येथील नमूद क्रमांक १ दि. १०.०५.२०१० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये इ.१ ली ते इ.८ वी या वर्गातील, सन २००९-१० च्या परीक्षांमध्ये शाळांनी घोषित केलेल्या निकालात, ज्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण घोषित केले आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षात पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. तसेच, अनुत्तीर्ण किंवा कोणत्याही कारणास्तव बालकांस शाळेतून काढून टाकता येणार नाही असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक २ दि.०२.०७.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ज्या ठिकाणी इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळेस त्याच माध्यमाचा ५ वीचा वर्ग उपलब्ध नाही अशा शाळांमध्ये इ.५ वी चा वर्ग आणि इ.१ ते ७ वी च्या शाळेस इ. ८वी चा वर्ग उपलब्ध अशा शाळांमध्ये इ. ८वीचा वर्ग उपलब्ध करुन देण्याबाबत निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ३ दि. २४.०३.२०१५ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये महानगरपालिका क्षेत्रातील महापालिका शाळाना व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना इ.५ वी व इ.८वी चे वर्ग जोडण्याकरीता प्रस्ताव मुख्याधिकारी/कमांडिंग ऑफिसर यांचेमार्फत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यानी आयुक्त शिक्षण, पुणे यांना सादर करावे व आयुक्त शिक्षण, पुणे यानी शासनास सादर करावेत, असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ४ दि. ०७.०७.२०१५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या

इयत्ता १ली ते ४ थी च्या शाळेत इ.५ वी वा वर्ग व इ.१ली ते इ.७ वी च्या शाळेत इ.८ वी चा वर्ग RTE कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ सुरु करण्याचे निदेश सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / आयुक्त महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद / कमांडींग ऑफीसर सर्व कटक मंडळे यांना देण्यात येत आहेत असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ५. दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुदानित/विनाअनुदानित/अंशत: अनुदानित/कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरु असलेल्या खाजगी शाळांना इ.५वी /इ.८ वी चा वर्ग यापुढे फक्त स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरच मान्यता देण्यात येईल अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा इ.५वी / इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याचे आधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त (महानगर पालिका/नगर पालिका) यांना प्रदान करण्यात आले आहे; तसेच सदर शासन निर्णयान्वये इ.५ वी करीता ३० व इ. ८ वी करीता ३५ विद्यार्थी पटसंख्या निश्चित करण्यात आली होती. तद्भतर वाचा येथील नमूद क्रमांक ६ दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उक्त सर्व शासन निर्णयामधील तरतूदी एकत्रित करुन त्यात अधिक सुस्पष्टता आणण्यात आली आहे. तथापि संदर्भ क्र. १ ते ५ येथील शासन निर्णय, शासनपत्र, शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्यात न आल्यामुळे ५ वी चा अथवा ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत निश्चित कोणती कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर संदिग्धता निर्माण झाली होती. सदर संदिग्धता टाळण्यासाठी आणि शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ च्या प्रभावी अमलबजावणीकरीता वाचा येथे नमूद १ ते ५ शासन निर्णय, शासनपत्र व शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन शुद्धीपत्रक-

क्षेत्रिय स्तरावरील संदिग्धता टाळण्यासाठी तसेच दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णय तरतूदीच्या अंमलबजावणीमध्ये सुलभता येण्यासाठी उपरोक्त वाचा येथील नमूद शासन परिपत्रक दि.१० मे, २०१०, शासन निर्णय दि. ०२ जुलै, २०१३, शासन शुध्दीपत्रक दि.२४ मार्च, २०१५, शासन पत्र दि.०७ जुलै, २०१५, व शासन निर्णय दि.१९ सप्टेंबर, २०१९ हे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६०२२६१६३००१२७२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.