स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधी वितरित करणेबाबत anshakalin nideshak mandhan 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधी वितरित करणेबाबत anshakalin nideshak mandhan

प्रस्तावना:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणे व मानधन अदा करण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने संदर्भ क्र. १, दि. ०५.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वयेसुधारित धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. अंशकालीन निदेशकांच्या सुधारीत धोरणानुसार अंशकालीन निदेशकांना अदा करावयाच्या कमाल मर्यादेतील दहा महिन्यांच्या मानधनाकरिता रु. ८५.८० कोटी इतका निधी सन २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला आहे.

२. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती ही शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून शासन निर्णय, दि. ०५.०६.२०२५ मधील तरतूदींनुसार करण्यात आलेली आहे. याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी दि. ०३०२.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद क्षेत्रातील शाळांमध्ये २८२४ अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती तसेच, महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत ७०५ अंशकालीन निदेशक असे एकूण ३५२९ अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. अंशकालीन निदेशकांच्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत २८२४ अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी रु.४२,८५,२६,०००/- इतका निधी तसेच, महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत ७०५ अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी रु. १०,६३,६६,०००/- इतका निधी आवश्यक आहे. त्यानुसार, एकूण ३५२९ अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी एकूण रु. ५३,४८,९२,०००/- इतका निधी आवश्यक आहे. याकरिता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर

करण्यात आलेल्या रु. ८५,८०,००,०००/- इतक्या निधीतून रु. ३०,००,००,०००/- इतका निधी दि.२०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे.

३. तथापि, महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील शाळांमध्ये कार्यरत अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने माहे जून २०२५ पासून मानधन अदा करता आले नाही. यासंदर्भात श्रीमती गायत्री मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. १२६२९/२०२५ मध्ये दि. २३.०१.२०२६ रोजी मानधन अदा करण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. २३.०१.२०२६ रोजीच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांमधील शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांना मानधन अदा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून निधी आहरित करून सर्व कार्यरत अंशकालीन निदेशकांच्या बैंक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता.

४. उपरोक्तनुसार मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले व याचिका दाखल न केलेल्या सर्वच अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनाकरिता आवश्यक असणाऱ्या रु. ५३,४८,९२,०००/- इतका निधी आवश्यक आहे. यास्तव सर्वच अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनाकरिता आवश्यक असणाऱ्या रु. ५३,४८,९२,०००/-इतक्या निधीतून रु.३०,००,००,०००/- इतका निधी यापूर्वी वितरित करण्यात आलेला आहे. आता, अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार रु. २३,४८,९२,०००/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रांत असणाऱ्या शाळांमध्ये दि. ०५.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी आवश्यक असणारी रक्कम रु. २३,४८,९२,०००/-इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, (०१) प्राथमिक शिक्षण, १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य), (२२०२०१७३), १०- कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

३. सदर निधी अंशकालीन निदेशकांच्या माहे जून २०२५ पासूनच्या मानधनाकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका/

नगरपालिका / नगरपरिषदनिहाय वितरित करावा व वितरित केलेल्या निधीचा तपशिल शासनास सादर करावा.

४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. १२६२९/२०२५ मध्ये दि. २३.०१.२०२६ रोजी पारित केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषद क्षेत्रामधील शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी रु. २३,४८,९२,०००/- इतक्या निधीपैकी आवश्यक असणारा रु.१०.६३,६६,०००/- इतका निधी (२२०२०१७३), १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली विशेष बाब म्हणून वितरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषद क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत अंशकालीन निदेशकांना विहित कालावधीत तात्काळ मानधन अदा होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी.

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१७.१०.२०२५ अन्वये घोषित करण्यात आलेले आहेत.

६. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांचे मानधन अदा करतांना शासन निर्णय, दि. ०५.०६.२०२५ मधील तरतूदींनुसार मानधनाची परिगणना करण्यात यावी. त्यानुसार, अंशकालीन निदेशकांचे मानधन त्यांच्या बँक खात्यातच जमा होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांची राहील.

७. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणे व सुधारित धोरण निश्चित करणेबाबतचा शासन निर्णय, दि. ०५.०६.२०२५ मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे.

८. कार्यरत अंशकालीन निदेशकांचे मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी.

९. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०७.०४.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. त्याकरिता अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

१० सदर निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.

११. अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनाकरिता अधिकच्या निधीची आवश्यकता असल्यास, त्याबाबतची मागणी शासनाकडे सादर करण्यात यावी. तसेच, वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.

१२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६२/ व्यय-५. दि. ०६.०२.२०२६ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२०९१५३४४६६२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.