कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी माध्यमिक शाळा व तुकडयांबाबत kayam vinanudanit paripatrak 

कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी माध्यमिक शाळा व तुकडयांबाबत kayam vinanudanit paripatrak

वाचा:-

१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः माशाअ २००९/५९९/०९/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११.

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः माशाअ २०१२/१५०/१२) माशि-१ दिनांक १६ जुलै, २०१३.

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक एचएससी १८११, (४३१/११)/एसएम-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१४

४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक एचएससी १८११/(४३१/११)/एसएम-३, दिनांक ४ जून, २०१४

५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- माशामु-२०१६/प्र.क्र.१८/ एसएम ४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६.

६) मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील Special Leave to Appeal (C) CC No.11639-11640/2016 महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था मधील आदेश दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१६

७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र. ७३/ एसएम-४ दिनांक ९ मे, २०१८.

८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.७३/एसएम-४ दि. ३० मे, २०१८

९) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२०/प्र.क्र. १२/ एसएम-४ दिनांक २९ जानेवारी, २०२०.

१०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४ दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.

११) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४ दिनांक ०४ डिसेंबर २०२०.

१२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४ दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.

१३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१ (भाग-२), एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.

१४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ २०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४ दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१.

१५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४ दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१.

१६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ २०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४ दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१. (प्राथमिक वाढीव)

१७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४ दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२१.

१८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२२/प्र.क्र.२७५/एसएम ४, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३.

१९) मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ च्या बैठकीतील निर्णय.

२०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएमः ४, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५

प्रस्तावना :

कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासनमान्य खाजगी शाळा व तुकड्यांना मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या सुधारीत निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदान टप्याटप्याने अनुज्ञेय करण्याबाबतचे धोरण संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे.

संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे विहित केलेल्या मुल्यांकन निकषांनुसार व सुधारीत निकषांनुसार पात्र झालेल्या शाळा व तुकड्यांना राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी संदर्भ क्र. ७, संदर्भ क्र. १२ ते १८ तसेच संदर्भ क्र. २० द्वारे वेतन अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे व वेतन अनुदान प्रत्यक्ष अदा करण्यात आले आहे.

मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना वेतन अनुदान अनुज्ञेय करण्याबाबत संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ मध्ये विहित केलेल्या निकषांनुसार वारंवार मुल्यांकन करुनही अपात्र ठरणाऱ्या शाळांबाबत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, “एखादी शाळा सतत ३ वर्षे सलग मुल्यांकनात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची परवानगी किंवा मान्यता आपोआप रद्द होईल.”

मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील Special Leave to Appeal (C) CC No.11639-11640/2016 महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०९.१२.२०१६ रोजी आदेश पारीत केले असून या आदेशानुसार अनुदान पात्रतेच्या निकषांबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दि. १५.११.२०११ वैध ठरविला असून, “ज्या शाळा शासन निर्णय दि.१५.११.२०११ मधील तरतुदींची पुर्तता करीत आहे अशी राज्य शासनाची खात्री झाली आहे, त्या शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहील”, असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ज्या शाळांना कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे व ज्या शाळांच्या मान्यता आदेशामधून कायम शब्द वगळण्यात आलेला आहे अशा शाळांपैकी पात्रतेच्या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळांना वेळोवेळी अनुदान अदा करतेवेळी मुल्यांकनाची संधी सर्व शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, त्यानंतरही वारंवार मुल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या शाळांची परवानगी किंवा मान्यता रद्द

करण्याऐवजी अशा शाळांना मुल्यांकनात पात्र होण्याकरीता वारंवार संधी देण्यात आल्या आहेत. अशा पध्दतीने वारंवार संधी देवूनही काही शाळा अद्यापही मुल्यांकनात पात्र होवू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या शाळांची परवानगी अथवा मान्यता रद्द करणे अनुज्ञेय आहे. तथापि या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये या कारणास्तव या शाळांची मान्यता अथवा परवानगी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली नाही.

तथापि, या शाळा अनुदान पात्रतेच्या संधी वारंवार प्राप्त होऊनही त्या शाळांमधील कमतरता/श्रृटयांमुळे अद्यापि अनुदानाकरीता पात्र होऊ शकलेल्या नाहीत. शासन निर्णय दि. ०६.०२.२०२३ च्या परिच्छेद २ (५) मधील तरतुदीनुसार, त्रुटी असलेल्या शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शासनपत्र दि.२०.१२.२०२२ अन्वये एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीनंतर देखील सदर त्रुटी असलेल्या शाळांनी त्रुटीची पूर्तता केली नसल्यामुळे अशा शाळांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा तुकडी म्हणून मान्यता घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तथापि या कालावधीत अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही शाळांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली नाही. तसेच शासन निर्णय दिनांक २५.०८.२०२५ च्या परिच्छेद ३ मधील तरतुदीनुसार विविध कारणांमुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार “विवक्षित शाळा” म्हणून मान्यता देण्याबाबत नमूद करण्यात आले असून या शाळा व तुकड्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे या शाळांच्या अनुदान पात्रतेबाबत शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०२३ व शासन निर्णय दि. २५.०८.२०२५ मधील तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय :

१. राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी मुल्यांकन होवूनही वारंवार अपात्र ठरलेल्या या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र- अ व ब मध्ये नमूद माध्यमिक शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदानाकरीता कायमस्वरुपी अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.

२. प्रपत्र अ व ब येथे नमूद शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतुदींनुसार शासन मान्यतेसाठी अर्ज करण्याकरीता दि.३०.०४.२०२६ पावेतो अखेरची मुदत देण्यात येत आहे. सदर दिनांकापूर्वी प्रपत्र अ व ब मध्ये नमूद शाळांनी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यतेसाठी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे अर्ज दाखल करणे अनिवार्य राहील. या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देताना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमाच्या कलम ४ मधील दाननिधीची तरतूद तसेच अधिनियमाच्या अनुसूची “क” मधील परिच्छेद क्र.१२ येथील जमीनीबाबतच्या तरतूदीमधुन सुट अनुज्ञेय राहील.

३. प्रपत्र- अ व ब मध्ये नमूद शाळांनी खाली नमूद कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील;

१. शाळा मान्यता आदेश

२. अद्ययावत आधार रिपोर्ट

३. आरटीई मान्यता

विहीत मुदतीत परिपूर्ण अर्ज सादर करणाऱ्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतूदींनुसार मान्यता अनुज्ञेय राहील.

४. प्रपत्र-अ व ब मध्ये नमूद शाळांपैकी ज्या शाळा परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहीत मुदतीत संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे अर्ज दाखल करणार नाहीत, अशा शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन सोयीनुसार नजीकच्या खाजगी अनुदानित/ स्थानिक / नागरी स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये विहीत कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावे. संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी विहित कार्यपद्धती नुसार अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबतचे परिपूर्ण नियोजन दि.०१.०५.२०२६ ते दि.३१.०५.२०२६ या कालावधीत पूर्ण करावे व सुट्टीच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण करावी.

५. मान्यता रद्द झालेल्या शाळा UDISE + पोर्टलमधून कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना दि.३१.०५.२०२६ पावेतो सादर करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. तसेच मान्यता रद्द झालेल्या शाळा सरल पोर्टलमधून कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावा. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी १० दिवसांत कार्यवाही करावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४०२१२२५३५११२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,