शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीच्या करण्याबाबत अधिकारांत सुधारणा medical bill improvement paripatrak
वाचा –
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, दिनांक १६ मार्च, २०१६.
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१८/ प्र.क्र.४८८/ २०१८/राकावि-२, दिनांक ०६ जून, २०१९.
प्रस्तावना :-
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मंजुर करण्यात येते. संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.३ लक्ष पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना आहेत. या मर्यादेबाहेरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून सादर केली जातात. तथापि, वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या प्रस्तावांची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता, सदर अधिकार पुनः प्रर्त्यापित करण्याची मागणी विविध मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून करण्यात येत आहे. सबब, सदर मागणीच्या अनुषंगाने आता दि. ०६ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून रु.३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याच्या विभागप्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.









