नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यबल गट (Task Force) गठीत करणेबाबत navin rashtriya shaikshanik dhoran 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यबल गट (Task Force) गठीत करणेबाबत navin rashtriya shaikshanik dhoran 

प्रस्तावना :

भारत सरकारने दिनांक २९ जुलै २०२० रोजी “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०” (National Education Policy-२०२०) जाहीर केले असून, उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुणवत्तावृद्धी, बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण, संशोधनाभिमुख शिक्षण प्रणाली, Academic Flexibility तसेच विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण प्रणाली विकसित करणे हा सदर धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अभ्यासासाठी शासन निर्णय दिनांक १६.१०.२०२० अन्वये डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट गठीत करण्यात आला होता. सदर कार्यबल गटाने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून, त्यातील शिफारशींनुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे.

त्यानुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ व दिनांक १६.०५.२०२३ अन्वये चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, श्रेयांक आराखडा, Academic Bank of Credits

(ABC), National Credit Framework (NCrF), Major-Minor Pattern, OJT / Internship, Indian Knowledge System (IKS) इत्यादी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये सदर नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू असताना विविध शैक्षणिक, प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी निदर्शनास येत आहेत. विशेषतः Credit Transfer, Multiple Entry-Exit, Lateral Entry, Migration, OJT /Internship, Uniform Academic Calendar, ATKT नियम, IKS Courses, शिक्षक प्रशिक्षण, Help Desk यंत्रणा इत्यादी बाबींमध्ये एकसमान धोरणात्मक मार्गदर्शनाची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये प्रभावी, सुसूत्र व एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करून शासनास आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यबल गट गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीतील अडचणींचे निराकरण सुचविणे व शासनास आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “कार्यबल गट (Task Force)” गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-

२. सदर कार्यबल गटाची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :-

१. राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी नियोजित वेळेत होत आहे का, याचा नियमित आढावा घेणे.

२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी अंतर्गत शासन निर्णय, दि. २०.०४.२०२३, दि. १६.०५.२०२३. दि. ०४.०७.२०२३ व दि. ०६.०४.२०२६ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमामधील चौथ्या वर्षाच्या पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश शुल्क इ. संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.

३. चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमामधील चौथ्या वर्षाच्या OJT/Research Project/Internship या विषयांच्या संदर्भात निवड, निकष पद्धती, श्रेयांक बहाल करणे करीता श्रेयांक आराखडा तयार करणे आणि निश्चित अशी कार्यपद्धती विकसित करणे.

४. चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम पद्धतीद्वारे उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यास विद्यापीठ पी. एच.डी. प्रवेश नियमावली च्या अनुषंगाने पी. एच.डी. प्रवेशाबाबत नियम ठरविणे.

५. प्रवेश प्रक्रिया, सत्र प्रारंभ आणि परीक्षांचे आयोजन यासाठी राज्यभर एकसमान शैक्षणिक कॅलेंडर (Uniform Academic Calendar) लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

६. Generic IKS आणि subject specific IKS Course संदर्भात निश्चित असे मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.

७. पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमादरम्यान एक विद्यापीठ ते दुसरे विद्यापीठ, एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या स्थलांतरणाबाबत नियमावली तयार करणे.

८. विविध स्तरांवर थेट प्रवेश (लॅटरल एंट्री), पुनः प्रवेश (Re-Entry) आणि बाहेर पडण्याचे (Exit) नियम/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे. दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षात लॅटरल एंट्रीसाठी विशिष्ट जागा/प्रवेश क्षमतेबाबत चर्चा करून शिफारस करणे. विविध विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर (Migration) सुलभ करण्यासाठी लॅटरल एन्ट्रीच्या जागा आणि नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणणे.

९. उपरोक्त मुद्यांसंदर्भात सर्व सबंधित घटकांसमवेत (विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, संस्था प्रतिनिधी, विद्यापीठांमधील अभ्यास मंडळांचे अध्यक्ष/सदस्य, अधिष्ठाता, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ इ.) चर्चा करणे.

१०. चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम परीक्षा संदर्भातील अंतर्गत मूल्यमापन, Pedagogical difference चा विचार करून Learner Based मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.

११. पारंपारिक विद्याशाखांमधील विविध विषयांसाठी पूरक असे कौशल्याधारित कोर्सेस ची यादी (विद्यापीठनिहाय) तयार करणे.

१२. NEP अंतर्गतच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांबाबत प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क निश्चिती धोरण तयार करून शासनास शिफारस करणे.

१३. अभ्यासक्रम अंमलबजावणीत विद्यार्थी, शिक्षक व संस्थाचालक यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी मदत कक्ष किंवा अन्य यंत्रणा उभी करणे.

१४. प्राध्यापकांसाठी नवीन अध्यापन पद्धती आणि मूल्यांकन पद्धतींचे प्रशिक्षण कार्यक्रम (FDP) आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठांना निर्देश देणे.

१५. अंमलबजावणीतील प्रगती आणि त्रुटींबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करणे.

३. सदरहू समितीच्या बैठका ज्या विद्यापीठांमध्ये होतील, त्या विद्यापीठांनी समितीमधील अशासकीय सदस्यांचे मानधन व प्रवासभत्ता परस्पर अदा करावा.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०५२९१६२३०३६००८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

प्रतिः-

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download