मोफत गणवेश योजनेच्या सुधारणेबाबत mofat ganvesh paripatrak 

मोफत गणवेश योजनेच्या सुधारणेबाबत mofat ganvesh paripatrak 

वाचा :-

१) शासन निर्णय क्रमांक एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.०८ जून, २०२३

२) शासन निर्णय क्रमांक एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एसडी-३, दि.०६ जुलै, २०२३

३) शासन निर्णय क्रमांक एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.२० डिसेंबर, २०२४

४) शासन निर्णय क्रमांक एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.०२ एप्रिल, २०२५

प्रस्तावना :

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्यात आली होती. दि.०२ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आले आहेत. यामध्ये अंशतः बदल करुन मोफत गणवेश योजनेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

१) जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलीस अधिक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) / प्रशासन अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये सर्व गणवेश पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करावी.

२) मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमीत परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला / त्वचेला इजा न करणारे १००% पॉलिस्टर नसलेले कापड म्हणजे किमान ७०:३० Polyster+/Viscose/cotton (+ – ३) किंवा ८०:२० Polyster+/Viscose/cotton (+ ३) असावे. याबाबत सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद / संबंधित महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी यांचेकडून मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

३) मोफत गणवेश योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या दर्शनी भागावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो लावण्यात यावा.

४) शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश वाटप करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांचे गणवेश स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिवून घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

५) गणवेशाची शिलाई ही स्थानिक महिला बचत गटाकडून करुन घेण्यात यावी. ज्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर महिला बचत गट शिलाईसाठी उपलब्ध नसतील त्या ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समितीने तसे प्रमाणित करुन त्यानंतरच आजुबाजूच्या क्षेत्रातील बचत गटाकडून गणवेश शिलाई करुन घेण्याची कार्यवाही करावी.

६) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/शहरी) यांनी सर्व बचत गटांना त्यांच्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांशी संपर्क साधून गणवेश शिलाईचे काम मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत सर्व बचत गटांना प्रोत्साहित करावे.

७) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत पहिल्या दिवशी फोटो काढण्यासाठी काही विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप प्रारंभिक स्वरुपात करण्यात येते व शिल्लक गणवेशाचे वाटप विलंबाने करण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास येते असे होवू नये याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी.

८) सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणेवश वाटप झाल्यानंतर गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्री करुनच देयके अदा करण्यात यावेत.

९) सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्री करण्यासाठी केंद्रप्रमुख यांनी १००% शाळांची, गट शिक्षणाधिकारी यांनी किमान ३०% शाळांची व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करणे बंधनकारक राहील. ज्या शाळेमधील गणवेशाच्या कापडाची गुणवत्ता कमी असल्याचे निदर्शनास येईल त्या शाळेतील गणवेशाचा कापडाचा नमूना घेवून तात्काळ प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावा.

१०) याशिवाय सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी तपासणी वेळी प्रत्येक तालुक्यातील यादृच्छिक पध्दतीने किमान एक शाळेतून गणवेशाच्या कापडाचा नमुना घेवून प्रयोगशाळेमधून तपासणी करुन घ्यावी व प्रयोगशाळेमधून प्राप्त झालेल्या तपासणी अहवाल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशाची तपासणी करण्याकरीता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई द्वारे राज्यस्तरीय तपासणी पथक नेमण्यात यावेत. सदर तपासणी पथकाने प्रत्येक शैक्षणिक विभागातील किमान एक जिल्हा याप्रमाणे किमान आठ जिल्ह्यांमध्ये यादृच्छिक पध्दतीने भेटी देवून शाळांमधील गणवेशाचे नमूने जमा करुन प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन द्यावीत.

११) तपासणी दरम्यान कापडाचा दर्जा निकृष्ट आढळून आल्यास कापड पुरवठादार व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी कायदेशीर कारवाई करावी.

१२) विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशामध्ये एक गणवेश प्राधान्यक्रमाने स्काऊट गाईड विषयास अनुरुप असावा. स्काऊट गाईड करीता मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळा रंगाची हाफ पॅन्ट आणि मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक व ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाचा व कमीज आकाशी रंगाचा अशी गणवेशाची रचना असावी.

१३) केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच राज्य योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. तथापि, विद्यार्थ्यांना आणखी चांगल्या दर्जाचा गणवेश पुरविण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाव्यतिरीक्त शाळा व्यवस्थापन समितीस त्यामध्ये योगदान देता येईल अथवा CSR मधून वाढीव निधी उपलब्ध करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी प्रयत्न करावे.

२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०५२९११२०५४३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.