शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याच्या कार्यपद्धतीत कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत shalartha pranali paripatrak 

शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याच्या कार्यपद्धतीत कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत shalartha pranali paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्र : शालार्थ ११२६/प्र.क्र.९८/ टीएनटी-३

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : १२ जून, २०२६.

संदर्भ:

-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन-१००७/ (३६/०७)/माशि२/दि. ०६/०२/२०१२

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र: संकीर्ण २४१२/ (८१७/१२) अर्थसंकल्प, दि. ०७/११/२०१२

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१, दि. २३/०६/२०१७

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शालार्थ १११८/प्र.क्र.३०/१८/ टीएनटी-३, दि. २०/०३/२०१९

५) आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांचे पत्र क्र. आशिका/१८-१९/शालार्थ/विकृद/आस्था क्र. १४४/२०३१, दि. २९/०३/२०१९

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. १११८/प्र.क्र.३०/ टीएनटी-३, दि. १०/०६/२०२२

प्रस्तावना :-

राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच जिल्हा परिषद / महानगरपालिका / नगर पालिका येथील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ या नवीन प्रणालीद्वारे अदा करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २० मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबतची कार्यवाही निश्चित केली आहे. तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक सूचना संदर्भ क्र. ५ येथील दि.२९.०३.२०१९ रोजीच्या आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांच्या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ६ येथील दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

आता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये दि.०४.०३.२०२६ व दि. ०४.०५.२०२६ रोजी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शासनाने सदर याचिकेत शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांसह, यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा असे निर्देश दिले आहेत. सदर आदेश देताना मा. न्यायालयाने शिक्षक आणि

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव, त्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि ‘शालार्थ प्रणाली मध्ये त्यांच्या नावांचा समावेश याबाबतचे शासन निर्णय (GR) अस्तित्वात असूनही शिक्षण विभाग, विशेषतः शिक्षणाधिकारी तसेच प्रामुख्याने शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, असे निरीक्षण नमूद केले आहे.

तसेच शालार्थ मान्यता देण्याच्या प्रकरणांमध्ये संबधित अधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने अवमान याचिकांचे प्रमाण वाढत असल्याने मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये दि. ०४.०३.२०२६ व ०४.०५.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भ क्र.४ येथील दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यासाठी सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याच्या कार्यपद्धतीत कालमर्यादा निश्चिती करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय:-

०१. संदर्भ क्र. ३ येथील दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.१ (६ व ७) मधील शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये खालील प्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे.

०२. पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त करण्यात येत असलेल्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील संबंधित मुख्याध्यापकांनी पवित्र प्रणाली मार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्याचा नियुक्ती अहवाल व रुजू अहवाल अपलोड केल्यानंतर शालार्थ आयडी आपोआप तयार होईल.

०३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्देशास अनुसरून शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्यासंबंधीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्याच्या तारखेपासून उपरोक्त तक्त्यातील नमूद केलेल्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत याची

दक्षता घेण्यात यावी. पुरेशा कारणाशिवाय विहित कालावधीत अशा प्रस्तावावर निर्णय घेणे शक्य न झाल्यास याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विलंबाची कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवावीत व याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास अवगत करावे.

०४. उपरोक्त प्रमाणे शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्यासाठीच्या सादर/थकीत प्रकरणांचा मासिक आढावा एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा तसेच एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी २५ टक्के शालार्थ आयडी मान्यता प्रकरणे पुढील दर तीन महीन्यांतून एकदा तपासावीत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०६१२१४३७०६३६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download