समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दीर्घकाळ कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देणेबाबत kantrati karmachari paripatrak
वाचा :-
(१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, बैठक-२०२४/प्र.क्र.९०/ एसडी-१, २२.०८.२०२४, दि. ०४.०६.२०२५, दि. १०.०९.२०२५, दि. १२.११.२०२५.
(२) शासन निर्णय दि. ०४.०६.२०२५ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल, दि.२६.११.२०२५.
प्रस्तावना :-
समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत कार्यरत करार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २२.०७.२०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी शासन निर्णय, दि. २२.०८.२०२४ अन्वये समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीचे प्रशासकीय कारणास्तव पुनर्विलोकन करून या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी शासन निर्णय, दि. ०४.०६.२०२५ अन्वये सुधारित समिती गठित करण्यात आली.
२. समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत अन्य राज्यामध्ये या योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या करार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मानधन व अन्य सेवाशर्ती याबाबत समितीने अभ्यास करुन शासनास ३ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सदर शासन निर्णय, दि.०४.०६.२०२५ मध्ये नमूद करण्यात आले होते. सदर समितीस तद्नंतर शासन निर्णय, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२५ व दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासनास दि. २६.११.२०२५ रोजी प्राप्त झाला. समितीने अहवालामध्ये केलेल्या शिफारशींना अनुसरून समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत दीर्घकाळ कंत्राटी पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०२.०७.२०२६ रोजीच्या बैठकीतील प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दीर्घकाळ कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०२.०७.२०२६ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१) समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तांत्रिक खंड वगळून दिनांक ३० जून, २०२६ रोजी १० वर्षे व त्याहून अधिक वर्षे कंत्राटी सेवा पूर्ण करणाऱ्या ३२७६ इतक्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यावर नियुक्ती देण्याच्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात येत आहे.
२) समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकरिता ते सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी पदाची सद्यस्थितीत शालेय शिक्षण विभागात व इतर विभागात उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित करुन संबंधित वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
३) सदर कार्यवाही करताना सदर कंत्राटी पदाच्या कामाचे स्वरुप, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, मानधनाची रक्कम व शासनातील समकक्ष नियमित पदाचे सेवाप्रवेश नियम, शैक्षणिक व इतर अर्हता, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या या बाबी लक्षात घेऊन कंत्राटी पदाची समकक्ष वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक मान्यता घेण्यात येईल.
४) सदर कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करताना समकक्ष पदांच्या ७ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी विचारात घेण्यात यावी.
५) याप्रमाणे कंत्राटी पदाशी समकक्ष ठरविण्यात आलेल्या पदांकरिता अधिसंख्य पद निर्माण करुन संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यावर नियुक्ती देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
६) प्रस्तावित अधिसंख्य पदाकरिता समकक्ष संवर्गाच्या वेतनश्रेणीमधील निम्न स्तरावरील मूळ वेतन अनुज्ञेय राहील.
७) प्रस्तावित अधिसंख्य पदाकरिता कर्मचाऱ्यांचे सध्या तो घेत असलेले वेतन संरक्षित करण्यात येईल.
८) सदर कर्मचाऱ्यांना निम्न स्तरावरील मूळ वेतनाशिवाय महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता लागू राहील.
९) निर्माण करण्यात येणाऱ्या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, सेवानिवृत्ती वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना या बाबी लागू राहणार नाहीत.
१०) सदर अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना “समग्र शिक्षा अभियान” योजने अंतर्गत सद्यस्थितीत देय असलेल्या रजा अनुज्ञेय राहतील.
११) निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे ही व्यक्ती सापेक्ष असून समकक्ष पदांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कमाल वयोमर्यादा, राजीनामा, आजारपण, मृत्यू इत्यादी कारणामुळे रिक्त झाल्यास ते पद
व्यपगत होईल. या अधिसंख्य पदावर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. या कर्मचाऱ्यांना पूर्वी केलेल्या कंत्राटी सेवेसंदर्भात कोणतेही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
१२) सदर पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती अनुज्ञेय नसेल.
१३) सदर अधिसंख्य पदनिर्मितीस अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ एक वेळची बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेव्यतिरिक्त इतर विभागातील कोणत्याही योजनेसाठी/प्रयोजनासाठी सदर बाब पूर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही.
१४) अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत व त्यांना द्यावयाचे वेतन भत्ते याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात येईल.
१५) सदर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. त्यानंतर ते आपोआप व्यपगत होईल. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावर सेवेची कमाल वयोमर्यादा ५८ इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. याअनुषंगाने काही विशिष्ट पदांकरिता सदर कमाल वयोमर्यादेसंदर्भात बाबी उद्भवत असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
१६) सदर प्रकरणी निर्माण करण्यात आलेले अधिसंख्य पद मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिनांकापासून अस्तित्वात येईल. पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसंख्य पदनिर्मिती करता येणार नाही.
१७) कंत्राटी नियुक्ती नियमितीकरणाची प्रकरणे उद्भवू नयेत म्हणून यापुढे समग्र शिक्षा अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा या केवळ बाह्यस्त्रोताद्वारे / सेवा कराराने (service contract) घेण्यात याव्यात. योजनेच्या अनुषंगाने बाह्यस्त्रोताद्वारे या सेवा उपलब्ध करुन घेण्याबाबत काही अडचणी उद्भवत असल्यास वित्त विभागाच्या मंजुरीने याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
१८) यापुढे या योजनेतील पदनिर्मितीबाबत निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने घेण्यात येईल.
२. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०२ जुलै, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०८०४११४५१८८६४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,










