माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय तात्पुरत्या स्वरुपात वाढविण्याबाबत retirement age increase 

by
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय तात्पुरत्या स्वरुपात वाढविण्याबाबत retirement age increase 

महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-११२६/६७१/प्र.क्र.१२७/का.तीन. मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२६.

प्रस्तावना :-

मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.१०२२/१९८९ दाखल असून त्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २२.०७.२०२६ रोजी न्यायिक अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत राज्य शासन व मा. उच्च न्यायालय यांच्या सहमतीने निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने, महाराष्ट्र राज्यातील न्यायिक अधिका-यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याबाबत संमती असल्याचे कळविले आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील न्यायिक अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत तात्पुरत्या स्वरुपात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

शासन निर्णय :-

२. रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.१०२२/१९८९ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिका-यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दिनांक ३१.०३.२०२६ रोजीपासून ६२ वर्षे करण्यात येत आहे.

३. जे न्यायिक अधिकारी दिनांक ३१.०३.२०२६ रोजी अथवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या लेखी संमतीनंतर त्यांना वाढीव सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत म्हणजेच त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावे.

४. सदर शासन निर्णय रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.१०२२/१९८९ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत असून, सदर याचिकेतील अंतिम निर्णयानुसार पुढील आवश्यक ती उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८०५१७५९२२९२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download 

Related posts:

Leave a Comment