दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळा, कर्मशाळा, प्रशिक्षण केंद्रे व संलग्न वसतीगृहे यांच्या इमारत भाडे / इमारत खर्च प्रतिपूर्ती बाबत special school paripatrak 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळा, कर्मशाळा, प्रशिक्षण केंद्रे व संलग्न वसतीगृहे यांच्या इमारत भाडे / इमारत खर्च प्रतिपूर्ती बाबत special school paripatrak

संदर्भ :-

१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०१८/ प्र.क्र.२८८/ अ.क.१, दिनांक १८ जुलै, २०१८- सुधारित विशेष शाळा संहिता

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. इडीडी-२०१८/प्र.क्र.२८८/अ.क.१, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१९

३. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४.

४. या विभागाचा शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२५/ प्र.क्र.४३/कार्यासन-९, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२६

प्रस्तावना :-

राज्यात विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळा, कार्यशाळा/ बालगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे व संलग्न वसतीगृहे चालविण्यात येतात. अशा मान्यताप्राप्त संस्थांना नियमानुसार इमारत भाडे/ इमारत खर्चाची प्रतिपूर्ती अथवा अनुदान देण्यात येते.

२. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये शाळेची इमारत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या, विश्वस्तांच्या, संचालकांच्या अथवा त्यांच्या निकटच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असताना ती स्वतंत्र भाडेकराराद्वारे भाडेतत्त्वावर घेतल्याचे दाखवून शासनाकडून भाडे प्रतिपूर्ती मिळविण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच प्रत्यक्ष भाडे देण्यात आले नसताना केवळ कागदोपत्री भाडे व्यवहार दाखविणे, एकाच इमारतीसाठी वेगवेगळ्या नावाने दावे करणे, बनावट/अपूर्ण भाडे करार, मालकी हक्काची अपुरी कागदपत्रे किंवा मागील कालावधीतील वीज/मालमत्ता कर भरण्याचा अभाव आढळून येऊ शकतो. त्यामुळे इमारत भाडे प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांसाठी सुधारित कागदपत्रे व पडताळणी प्रक्रिया निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शासनाकडून सूचना देण्यात येत आहेत.

शासन परिपत्रक :-

राज्यातील अनुदानित दिव्यांग विशेष शाळा, कार्यशाळा / बालगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे व संलग्न वसतीगृहांना इमारत भाडे प्रतिपूर्ती मंजूर करताना खालील बाबींची पूर्तता करण्यात यावी.

१. मालकी हक्काची अनिवार्य पडताळणी

इमारत भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा दावा करणाऱ्या संस्थेने खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील :-

i. इमारतीच्या मालकी हक्काचा दस्तऐवज / मालमत्ता पत्रक / खरेदीखत /१२/७/Property Card अथवा लागू असलेला वैध मालकी हक्काचा दस्तऐवज

ii. इमारत संस्थेच्या नावावर नसल्यास मालकाचा स्वतंत्र मालकी हक्काचा पुरावा

iii. इमारतीचा मंजूर बांधकाम आराखडा (Building Plan) व बांधकाम पूर्ण झाल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र (Completion Certificate)

iv. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अद्ययावत मालमत्ता कर उतारामालमत्ता कर पावती/

V. संबंधित इमारतीचा मागील प्रतिपुर्ती वर्षाचा मालमत्ता कर भरल्याचा पुरावा

vi. जागेबाबत नोंदणीकृत भाडे करारनामा (Leave & Licence Agreement) / भाडेपट्टा (Lease Licence Agreement)

vii. प्रत्यक्ष Leave & Licence Agreement मधील भाडे व सक्षम प्राधिकरणाने निश्चित केलेले वाजवी भाडे यापैकी कमी रक्कम प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरली जाईल.

viii. भारतीय आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम ३९३ (१) अन्वये, जर घरभाडे रु५०,००० प्रति महिना (किंवा महिन्याचा काही भागपेक्षा जास्त असेल (तर कराची कपात (TDS) अनिवार्य असेल.

२. वीज बिलांची पडताळणी

शाळेच्या इमारतीशी संबंधित मागील किमान १२ महिन्यांची वीज बिले व त्यांचे भरणा पुरावे सादर करणे आवश्यक राहील.

i. वीज जोडणी कोणाच्या नावावर आहे, मीटर क्रमांक, वापराचे ठिकाण आणि शाळेचा प्रत्यक्ष वापर यांची पडताळणी करण्यात यावी.

३. प्रत्यक्ष भाडे भरण्याचा पुरावा

भाडे प्रतिपूर्तीचा दावा करणाऱ्या संस्थेने मागील कालावधीतील भाडे प्रत्यक्ष अदा केल्याचा

पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहील.

i. भाडे बँक खात्यामार्फत मालकाच्या खात्यावर जमा केलेले असावे.

ii. रोख स्वरूपात भाडे दिल्याचे केवळ पावतीवर आधारित दावे ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

४. जुन्या प्रकरणांची पुनर्तपासणी

या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर शासनाकडून इमारत भाडे प्रतिपूर्ती मिळणाऱ्या सर्व संस्थांच्या प्रकरणांची टप्प्याटप्प्याने सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांचेमार्फत पुनर्तपासणी करण्यात यावी.

विशेषतः खालील प्रकरणांना प्राधान्याने तपासण्यात यावे :-

इमारत संस्थेच्या पदाधिकारी/विश्वस्त/कुटुंबीयांच्या मालकीची असल्याची शक्यता असलेली प्रकरणे

असामान्यपणे जास्त भाडे दाखविणारी प्रकरणे

रोख भाडे देयक दाखविणारी प्रकरणे

वीज/मालमत्ता कर नोंदी उपलब्ध नसलेली प्रकरणे

अपूर्ण अथवा कालबाह्य Leave & Licence Agreement असलेली प्रकरणे

एकाच पत्त्यावर एकापेक्षा अधिक संस्था/उपक्रम दर्शविणारी प्रकरणे

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०८१७१५४५४३६१३५ आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन परिपत्रक pdf download