राज्यातील अनधिकृत शाळाबाबत वस्तुस्थिती दर्शक माहिती सादर करणेबाबत state school information 

राज्यातील अनधिकृत शाळाबाबत वस्तुस्थिती दर्शक माहिती सादर करणेबाबत state school information

प्रशासकीय अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग, पुणे महानगरपालिका, पुणे.

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, पुणे/ अहिल्यानगर। सोलापूर,

३. प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग, मनपा पिंपरी चिंचवड/ सोलापूर/ अहिल्यानगर,

विषयः- राज्यातील अनधिकृत शाळाबाबत वस्तुस्थिती दर्शक माहिती सादर करणेबाबत. संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२००९/१९१३/०९)/माशि १, दि. १९/०६/२०२१

२) शासन निर्णय क्र. एसएफएस-१०२३/प्र. क्र. ९२८/एसएम २ दि.१८/१२/२०२३

३) मा. संचालनालयाचे दि. ०६/०१/२०२६ रोजीचे पत्र

४) मा. मंत्री महोदय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दि. ९/५/२०२६ रोजीच्या बैठकीतील निर्देश.

५) मा. शिक्षण संचालनालयाचे पत्र के. शिसं/माध्ये/स्वमयंअर्थ/२०२६-२७/एस-४ दि. १३/०५/२०२६

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने मा. शिक्षण संचालनालयाने आपणांस व या कार्यालयास कळविल्यानुसार राज्यातील अनधिकृत शाळांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच याबाबत आढावाही घेण्यात आलेला आहे तथापि अद्यापही राज्यातील बहुतांशी जिल्हयामध्ये अनधिकृत शाळा सुरु असल्याचे निदर्शनास आलेले असल्याचे संचालनालयाने कळविले आहे. सदर अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व पालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत तात्कार्य विधानसभा/ विधानपरिषद मध्ये लक्षवेधी सूचना/ तारांकीत प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत त्यामुळे सदर अनधिकृत शाळांवर ठोस कारवाई करुन त्या बंद करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

सद्यस्थितीत नवीन शाळा/ दर्जावाढ/ अतिरिक्त तुकडयांना स्वयंअर्थसहायित तत्वावर मान्यता देण्यात येते तसेच याबाबत ऑनलाईन पोर्टलवरुन कार्यवाही होते. यासाठी स्वयंअर्थसहायित अधिनियमातील निकषांची पूर्तता करणा-या नवीन शाळा/ दर्जावाढ साठी प्रथम इरादापत्र (LOI) व त्यानंतर १८ महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्ताव सादर केलेल्या शाळांना निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर मान्यता पत्र (LOA) देण्यात येते. इरादापत्रानंतर विहित कालावधीत मान्यतापत्र मिळाल्यानंतर प्रथम मान्यता व युडायस क्रमांक घेऊन संबंधित शाळा सुरु करणे आवश्यक आहे तथापि इरादापत्र मिळाल्यानंतर मान्यतापत्रासाठी अर्ज केल्यावर संबंधित संस्था शाळा सुरु करतात असे मा. संचालनालयाचे निदर्शनास आले आहे. अशा शाळांमुळे अनधिकृत शाळांची संख्या वाढलेली दिसून येत आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात पुणे/ सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्हयाचा संकलित एकत्रित अहवाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करावयाचा आहे.