सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरीता उमेदवारांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत caste validity certificate mudatvadh
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१३१/मावक हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२. दि.०४ सप्टेंबर, २०२६
परिपत्रक
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णयः- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७५ (भाग-१)/आरक्षण-५ दि.०२.०७.२०२६
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागसवर्ग (एसईबीसी) व इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत. त्यांना संदर्भाधिन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णयान्वये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकपासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
२. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु सदर उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांना जात वैधताप्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दि.०४.०९.२०२६ रोजीचे सदर परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकपासून पुढील ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर ३ महिन्यांच्या मुदतीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
३. विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आलेली ३ महिन्यांची मुदत हि अंतिम संधी असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६०९०४१४३९१६७०२२ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. सदरचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. ०२.०७.२०२६ मध्ये नमुद सर्व विभाग/ कार्यालयांना लागू राहिल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,










