मोफत गणवेश योजनेच्या सुधारणेबाबत mofat ganvesh yojana
संदर्भ :
१) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश योजना /२०२५-२६ /८४६ दि.११/०३/२०२६ रोजीचे पत्र.
२) या कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचना क्र. मप्राशिप / सशि/ गणवेश/२०२६-२७/१५८४ दि.२७/०४/२०२६.
३) शासन पत्र क्र. एसएसए-२०२६/प्र.क्र.६०/एसडी-३/१६२६८८१ दि.१९/०५/२०२६.
४) या कार्यालयाचा कार्यालयीन आदेश क्र. मप्राशिप/सशि/लेखा/निधी वितरण/मोफत गणवेश (समग्र शिक्षा राज्य शासन)/(Rec.)/२०२६-२७/१७९२. दि.२०/०५/२०२६.
५) शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.-३ दि.२९/०५/२०२६.
६) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश/२०२६-२७/१९१९ दि.२९/०५/२०२६.
७) या कार्यालयाचा कार्यालयीन आदेश क्र. मप्राशिप/PM SHRI/लेखा/मोफत गणवेश (PM SHRI school)/२०२६-२७/१९७३ दि.०१/०६/२०२६.
८) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश/२०२६-२७/२०४३
दि.०९/०६/२०२६.
महोदय,
उपरोक्त संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर खालील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
मा. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलीस अधिक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) / प्रशासन अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये सर्व गणवेश पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करावी.
सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप झाल्यानंतर गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्र करुनच देयके अदा करण्यात यावेत.
सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्री करण्यासाठी केंद्रप्रमुख यांनी १००% शाळांची, गट शिक्षणाधिकारी यांनी किमान ३०% शाळांची व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करणे बंधनकारक राहील. ज्या शाळेमधील गणवेशाच्या कापडाची गुणवत्ता कमी असल्याचे निदर्शनास येईल त्या शाळेतील गणवेशाचा कापडाचा नमूना घेवून तात्काळ प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावा.
याशिवाय सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी तपासणी वेळी प्रत्येक तालुक्यातील यादृश्चिक पध्दतीने किमान एक शाळेतून गणवेशाच्या कापडाचा नमुना घेवून प्रयोगशाळेमधून तपासणी करुन घ्यावा व प्रयोगशाळेमधून प्राप्त झालेल्या तपासणी अहवाल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत.
तपासणी दरम्यान कापडाचा दर्जा निकृष्ट आढळून आल्यास कापड पुरवठादार व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी कायदेशिर कारवाई करावी.
उपरोक्तप्रमाणे शासन निर्णयातील नमूद निर्देशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. गणवेश पात्र लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचा गणवेश वितरीत करण्यात येतील याबाबत आपले अधिनस्त शिक्षणाधिकारी (प्राथ) तसेच संबंधित यंत्रणेला सुस्पष्ट सूचना द्याव्यात ही विनंती.









