विकलांग अपत्य असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजुर करणेबाबत shaskiya karmachari vishesh balsangopan raja 

विकलांग अपत्य असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजुर करणेबाबत shaskiya karmachari vishesh balsangopan raja 

प्रस्तावना :

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download 

श्रीमती दिपिका सागर नेर्सेकर, लघुलेखिका (उच्च श्रेणी), लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने विकलांग अपत्य असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा देण्याबाबत विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम-१३, उपकलम (१) अन्वये स्थापित केलेल्या राज्य समन्वय समितीने शासनास सल्ला द्यावा व सदर सल्ल्यानुसार शासनाने निर्णय घ्यावा असे निदेश दिले होते. त्याप्रमाणे उपरोक्त नियमानुसार स्थापित केलेल्या राज्य समन्वय समितीने शासनास या विषयी शिफारशी केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :-

शासन निर्णय :

विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम-१३, उपकलम (१) अन्वये स्थापित केलेल्या राज्य समन्वय समितीची शिफारस विचारात घेऊन, पुढे नमुद केल्यानुसार अपत्य असलेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास तसेच पुढे नमुद केल्यानुसार अपत्य असून पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास म्हणजेच अशा अपत्याच्या वडीलांनादेखील संपूर्ण सेवेत ७३० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे:-

(अ) विकलांग व्यक्तींसाठी (समानसंधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ मधील

कलम २ (झ) नुसार पुढील विकलांगता

(१) अंधत्व (Blindness), (२) क्षीण दृष्टी (Low vision), (३) बरा झालेला कुष्ठरोग (Leprosy-cured) (४) श्रवण शक्तीतील दोष (Hearing impairment) (५) चलन-वलन विषयक

विकलांगता (Loco Motor disability) (६) मतिमंदता ((Mental retardation) (७) मानसिक आजारपण (Mental illness)

सदर विकलांगता उपरोक्त अधिनियमातील विकलांगतेबाबतच्या व्याख्येप्रमाणे असणे अनिवार्य राहील तसेच सदर विकलांगता किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, असे वैद्यकीय प्राधिकरणाने प्रमाणित केले पाहिजे.

(आ) दि नॅशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेअर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटीझम, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन आणि मल्टीपल डिसॅबिलीटी अॅक्ट १९९९ मधील कलम २ (ए), २ (सी), २ (जी), २ (एच) व २(ओ) मध्ये वर्णन केल्यानुसार अनुक्रमे आत्ममग्न (Autism), सेरेब्रल पाल्सी (cerebral palsy), मतिमंद (mental retardation), बहुविकलांग (multiple disabilities) व गंभीर स्वरुपाची विकलांगता (severe disability) असलेले अपत्य

२. सदर रजा अनुज्ञेयतेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

1) उपरोक्त परिच्छेद क्र.१ मधील विकलांगतेबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने अथवा शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित केलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

1) सदर रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेनेच सदर रजा घेता येईल.

iii) सदर रजा विकलांग अपत्याच्या वयाच्या २२ वर्षापर्यंत घेता येईल.

M) सदर रजा पहिल्या २ हयात अपत्याकरीता लागू राहील.

v) विशेष बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल.

vi) सदर रजा एकाहून अधिक हप्त्यामध्ये (Spell) तथापि एका आर्थिक वर्षात तीनापेक्षा जास्त नाही अशा मर्यादेत घेता येईल.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download 

vii) विशेष बालसंगोपन रजेचा हिशोब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेऊन ते सेवापुस्तकात ठेवावे. तसेच सेवा पुस्तकामध्येही हिशोब योग्यरित्या नोंदविण्यात यावा

vii) परिविक्षाधीन कालावधीत विशेष बाल संगोपन रजा मान्य करता येणार नाही तथापि, कर्मचाऱ्यास विकलांग अपत्याबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री झाल्यास, परिविक्षाधीन कालावधीत अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसंगोपन रजा घेता येईल. त्या प्रमाणात संबंधित महिला/पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल.

ix) विशेष बाल संगोपन रजेस पात्र असणारा महिला/पुरुष शासकीय कर्मचारी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कालावधीची रजा एकत्रित गणली जाऊन, अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवस इतकीच रजा अनुज्ञेय होईल.

x) अर्ज केल्यास विशेष बाल संगोपन रजेला जोडून अन्य अनुज्ञेय रजा जोडून घेता येईल मात्र अन्य अनुज्ञेय रजा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असणार नाही

xi) विकलांग अपत्य शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून आहे, असे प्रमाणपत्र शासकीय कर्मचाऱ्याने सादर करणे अनिवार्य राहील.

३. हे आदेश मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कृषि व बिगर कृषि विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी यांनादेखील लागू राहतील.

४. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

५. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मध्ये आवश्यक सुधारणा यथावकाश करण्यात येतील.

६. येत आहे. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२०१६५३४४६००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download