राज्यातील इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याबाबत suvarna mahotsavi adivasi shishyavrutti 

राज्यातील इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याबाबत suvarna mahotsavi adivasi shishyavrutti 

वाचा :-

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

१) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविशि-२००९/प्र.क्र.२०/का.१२, दि.३१.०५.२०१०

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आवगृ-२०११/प्र.क्र.१७१/का.१२, दि.११.११.२०११

३) जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१९०१२/१४/२००८-शिक्षण, दि.१०.०९.२०१२

प्रस्तावना:-

जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी इयत्तेमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २०१०-२०११ पासून आदिवासी विकास विभागामार्फत दिनांक ३१ मे, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना निर्वाह भत्ता तसेच शालेय गणवेश, स्वच्छता प्रसाधने, शालेय साहित्य इ. बाबींसाठी निधी दिला जातो.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

सन २०१२ पासून केंद्र शासनामार्फत इयत्ता ९ वी व १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.

सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना, शासकीय वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा व निर्वाह भत्ता या राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची केंद्र शासनाच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्र शासनाच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य शासनाच्या सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती रकमेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सुवर्ण

महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेतून इयत्ता ९ वी १० वी च्या विद्यार्थ्यांना वगळून त्यांना केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती लागू केल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल.

राज्य शासनाकडून शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या पूर्व माध्यमिक योजनेत नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम व सोयी-सुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या मुले/मुलींकरीता केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ घेऊन या योजनेत उपलब्ध होणारी रक्कम वगळून उर्वरीत रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून देण्यात आल्यास त्यामूळे देखील राज्य शासनावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल व शासनाच्या निर्वाह भत्ता योजनेत शिल्लक राहणारी रक्कम इतर शैक्षणिक कारणाकरीता वापरण्यात येऊ शकते.

केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ९ वी व १० वी च्या विद्यार्थ्यांना मिळत असलेले शिष्यवृत्तीचे लाभ हे राज्य शासनाच्या सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे सदर योजनेचा स्विकार केल्यास विद्यार्थ्यांना जास्त रकमेचा लाभ मिळू शकेल. तसेच राज्य शासनावरील आर्थिक भार देखील काही प्रमाणात कमी होईल.

त्यामुळे राज्यातील इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

शासन निर्णय :-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.०३.०९.२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार, राज्यातील इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येत आहे. सदर योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासन यांचा हिस्सा ७५:२५ असा असल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात येईल.

२. शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या इयत्ता ९ वी व १० वी इयत्तांमधील मुलामुलींकरीता केंद्र शासनाच्या सदर योजनेचा लाभ घेऊन, या योजनेत उपलब्ध होणारी रक्कम वगळून राज्य

शासनाच्या वसतीगृह योजनेतील उर्वरीत रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून संबंधित विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. याबाबतच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

३. अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जमातीतील मुलामुलींना सदर योजना अनुज्ञेय राहणार नाही.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०९२२११३८३८४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने