महाडीबीटी प्रणालीवर लाभार्थी निवडीसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (First come first served – FCFS) कार्यप्रणाली राबविण्याबाबत 

महाडीबीटी प्रणालीवर लाभार्थी निवडीसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (First come first served – FCFS) कार्यप्रणाली राबविण्याबाबत

संदर्भ : १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४.११.२०२०

२. आयुक्त कृषी, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे क्र. कृ.आ./सं.प्र./महाDBT Lottery/५४१०/२०२५, दि.०८.०३.२०२५

प्रस्तावना :

कृषि विभागातील विविध घटकांतर्गत लाभार्थ्यांची पारदर्शक पद्धतीने निवड व गतीमान पद्धतीने लाभ अदा करण्यासाठी माहे जुलै, २०१९ पासून महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ स्विकारण्यात आलेले होते. महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची लॉटरीद्वारे निवड करण्यात येऊन पोर्टलवर विविध टप्प्यावर आवश्यक प्रक्रिया करून लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. गेल्या ५ वर्षात अशा पध्दतीने लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु असून कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.

त्यानुषंगाने महाडीबीटी प्रणालीमध्ये लाभार्थी निवडीमधील पारदर्शकता व लाभ देण्यामधील गतीमानता राहण्यासाठी लॉटरी प्रणालीऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) ही कार्यप्रणाली राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :

महाडीबीटी प्रणालीमध्ये लाभार्थी निवडीमधील पारदर्शकता लाभ देण्यामधील गतीमानता टिकवून राहण्यासाठी विद्यमान लॉटरी कार्यप्रणाली ऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) ही कार्यप्रणाली दि.०१ एप्रिल, २०२५ पासून राबविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. या कार्यप्रणालीचे खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. :-

१. महा डी.बी.टी. वर आज अखेर जे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते अर्ज प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) प्रणालीवर विचारात घेण्यात येतील.

२. जे लाभार्थी या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट होताना चुकीची, खोटी कागदपत्रे सादर करतील किंवा दिशाभूल करुन लाभ घेण्याकरीता प्रयत्न करतील, त्यांचा लाभ वसूल पात्र करण्यात येईल. त्यांचा आधार व फार्मर आयडी पुढील ५ वर्षांसाठी कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल.

३. ज्या घटकाकरीता लाभार्थ्यांची निवड होईल, त्या घटकाचा लाभ त्या लाभार्थ्यांने त्यापुढील किमान ३ वर्षे घेणे अपेक्षित आहे. विहीत मुदतीपर्यंत लाभ घेतला जात नसल्यास तसेच अनुदानित घटकाचा गैरवापर केल्यास दिलेले अनुदान वसूलपात्र असेल. अशा लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आय डी कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी पुढील ३ वर्षे ब्लॉक करण्यात येईल.

४. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लक्षांक वाटपाचा घटक हा तालुका राहिल. तसेच अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्ग तसेच अपंग प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक हा जिल्हा राहिल.

५. जी कागदपत्रे उदा. ७/१२ व ८ अ, जातीचे प्रमाणपत्र, शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, अशी कागदपत्रे ए.पी.आय. द्वारे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक सुविधा महा आय.टी., मुंबई यांचेमार्फत पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

६. अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महा डी.बी.टी. पोर्टल, विभागाचे संकेतस्थळ तसेच अन्य सर्व माध्यमातून उपलब्ध राहिल.

७. लाभासाठी पात्र अर्जास पूर्व संमती दिल्यानंतर त्या संबंधीत लाभार्थ्याने विहीत मुदतीत लाभ न घेतल्यास, त्याचा अर्ज रद्द करण्याचा संदेश पाठवून त्याचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. सदर अर्ज त्या आर्थिक वर्षात विचारात घेतला जाणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५१००६१५०७५८८९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत अहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,