अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षक यांचे थकीत वेतन अदा करणेबाबत apang samaveshit shikshan yojana 

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षक यांचे थकीत वेतन अदा करणेबाबत apang samaveshit shikshan yojana 

संदर्भ :-

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/२०२५/१४५७०७४, दि.२९.०९.२०२५

२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७.०४.२०२५

प्रस्तावना :-

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत श्रीम. दिपाली नानासाहेब पवार व इतर ९ विशेष शिक्षक यांनी थकीत मानधन अदा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.१०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिका दाखल केल्या आहेत.

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.१०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अनुपालन करण्याकरीता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी रु. २,०५,९४,८५६/- तसेच विषयांकित याचिकांमधील १० विशेष शिक्षकांना प्रति शिक्षक प्रतिमहा रु.७५,०००/- प्रमाणे सप्टेंबर, २०२५ ते मार्च, २०२६ पर्यंतचे मानधन अदा करण्यासाठी रु. ५२,५२,०००/- असा एकूण रु. २,५८,४४,८५६/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.१०६७७/२०१६ मध्ये अवमान याचिका क्र.५६८/२०१७ व इतर संलग्न याचिकांमधील विशेष शिक्षक यांना मानधन अदा करण्याकरीता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पुढीलप्रमाणे एकूण रु. २,५८,४४,८५६/- (अक्षरी रु. दोन कोटी अठ्ठावण्ण लक्ष चव्वेचाळीस हजार आठशे छप्पन्न फक्त) इतका निधी उपलब्ध करवून देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:-

२. थकीत मानधन / मानधनाची रक्कम संबंधित विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. सदर थकीत मानधनाच्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्तनुसार मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.

३. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरित करून वितरित करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कडे सुपूर्द करावा.

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०७.०४.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.९९७/व्यय-५, दि.२०.१०.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२५११०६१५१८२८६८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.