राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात स्थाप करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकास (S.I.T.) मुदतवाढ देण्याबाबत shalartha pranali
प्रस्तावना:-
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून चेतन अदा केल्यासंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिक यांचेकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई इत्यादी ठिकाणी असे गैरप्रकार आढळून आल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विशेष चौकशी पथकाची (S.I.T.) निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी विशेष तपास प्रमुख तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी दि.१३.१०.२०२५ च्या पत्रान्वये सदर समितीचे कामकाज प्रभावीपणे आणि जलदगतीने पार पाडण्यासाठी प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर प्रकरणी चौकशी पथकास मुदतवाढ देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे विशेष चौकशी पथक (S.I.T.) स्थापन करण्यात आलेले आहे.
१) श्री. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त, पुणे (I.A.S.)- पथक प्रमुख
२ ) श्री. मनोज शर्मा, पोलिस महानिरीक्षक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य (I.P.S.)- सदस्य
३) श्री. हारुन आतार, सह संचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय यांचे कार्यालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे- सदस्य सचिव
सदर चौकशी समितीचा कालावधी हा दि. ०७.११.२०२५ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यानुसार प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास पुढील ४ महिन्यांची म्हणजेच दि.०८.११.२०२५ ते दि.०८.०३.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेताक २०२५१२०५१८०८४२०८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.









