राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून सुधारणा करण्याबाबत dearness allowance
वाचा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक: १/४/२०२५-E.II (B), दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५
शासन निर्णय –
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरुन ५८% करण्यात यावा. दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै, २०२५ ते ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च, २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती
आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षांखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्याच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२२५१५५४५१९१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,









