दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये कार्यवाही करणेबाबत disability certificate validity paripatrak 

दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये कार्यवाही करणेबाबत disability certificate validity paripatrak 

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राचे (UDID CARD) आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा (जसे, बदली, सरळसेवा नियुक्ती / पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता इ.) लाभ घेतात. तथापि, सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारींमध्ये दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) बाबत साशंकता व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची (UDID CARD) पडताळणी करणे आवश्यक आहे

२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या अनुषंगाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करणे तसेच सदर अधिनियमान्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे अभिप्रेत आहे. सबब आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या (शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभाग तसेच सर्व विभागांतर्गत) सर्व अधिकारी /कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतरसह यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात यावी. पडताळणीअंती लाक्षणीक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभदेण्यात यावी. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र चुकीचे / बनावट आढळल्यास किंवा प्रमाण ४० टक्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये. त्यांना दिलेले लाभ बंद करुन, त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कारवाई करण्यात यावी.

३. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ मध्ये स्पष्ट केलेल्या तरतूदी अनुसार लक्षणीय दिव्यांगत्त्व असणाऱ्या व्यक्तीस अभिप्रेत असणार। कोणताही लाभ सवलत जर अन्य पात्र नसलेल्या व्यक्तीने प्राप्त करून घेतला किंवा घेण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधित व्यक्ती २ वर्षापर्यंत

कारावास किंवा रुपये एक लक्ष पर्यंत दंडासाठी किंवा या दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरते. या तरतुदीनुसार पडताळणी अंती अपात्र ठरवण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

४. यावा. याबाबतचा अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे व विभागास तीस दिवसांत सादर करण्यात