अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविण्याबाबतची कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम मार्गदर्शक सूचना janma mrutyu nondi certificate 

अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविण्याबाबतची कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम मार्गदर्शक सूचना janma mrutyu nondi certificate

प्रस्तावना : –

Pdf download

भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये सर्व संबंधितांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने होत नसल्याने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे महसुल व वन विभागाच्या वतीने निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यानुषंगाने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांनी महसूल व वन विभागाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले.

परिपत्रक –

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही सर्वप्राथम्याने होण्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

विलंबित जन्म नोंदीसाठीचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कुठल्याही तक्रारी आढळल्यास त्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा.

१०) जन्म तारखेत तफावत असलेले सगळी प्रमाणपत्रे रद्द करणे ही कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. अशी यादी बनवून त्यांनी पोलीसांनाही द्यायची आहे. अशा लोकांविरुद्ध पोलीसात तक्रार दाखल करावी.

११) तहसीलदार / उपविभागीय कार्यालयाने पुढच्या काही दिवसात फक्त आधार कार्डला मूळ जन्म प्रमाणपत्रासाठीचा मूळ महत्त्वाचा पुरावा धरला असेल, अश्या व्यक्तींची यादी व अर्जदाराने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहिती / पुराव्यात जन्म तारखेत तफावत असलेल्याची यादी ताबडतोब पोलीस स्टेशन येथे द्यावी. ज्या तहसीलमध्ये पोलीस तक्रार झाली नसेल, गुन्हा /FIR दाखल झाला नसेल, तर असे तफावत असलेल्या जन्म तारखेचे म्हणजेच अर्जदाराने बनावट /फसवणूक केली आहे म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी हे तहसीलदार यांची आहे. त्यांनी अश्या ठिकाणी गुन्हे ताबडतोब दाखल करावेत.

१२) जे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत, तहसीलदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांनी समन्वयाने हे सगळे मूळ प्रमाणपत्र लाभार्थी / अर्जदाराकडून प्राप्त करून घ्यायचे आहे. हे मूळ प्रमाणपत्र परत मिळत नसेल तर स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी.

१३) रद्द करण्यात आलेले मूळ जन्म प्रमाणपत्र परत आलेले नाही, तसेच असे अर्जदार /लाभार्थी हे सापडत नसतील, त्यांचे पत्ते सापडत नसतील, अशा व्यक्तींची यादी तयार करून त्यांच्या विरोधात स्थानिक पोलीस स्टेशन येथे तक्रार / गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मुख्य अधिकारी, निबंधक / आरोग्य अधिकारी तसेच तहसीलदार यांची असेल.

१४) महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपरिषद यांच्या अधिकाऱ्यांनी असे सापडत नसलेले किंवा गायब झालेले अर्जदार / लाभाथ्यांची यादी तयार करावी. तहसीलदार यांच्या सहकाऱ्याने तहसीलदार याची पोलिसात तक्रार दाखल करावी. जे अर्जदार मूळ जन्म प्रमाणपत्र घेऊन निघून गेले त्यांना फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलीस स्टेशनने करायची आहे.

१५) विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अध्यक्षेखाली विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सर्व संबधित तहसीलदार, सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका / जिल्हा परिषद यंत्रणा / पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधून एक दिवसीय मेळावा आयोजित करावा.

१६) जन्म व मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये दि.११.८.२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर शासनातर्फे देण्यात आलेल्या स्थगितीच्या वेळी किंवा त्यांनतर प्राप्त झालेल्या अर्जावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुढील बाबींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी स्तरावरुन खालील माहिती विवरणपत्रात माहिती शासनास सादर करावी.

जन्म व मृत्यु नोंदणी अर्ज

२. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १६.०३.२०२५, २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार तसेच उपरोक्त मार्गदर्शक सुचनेनुसार विशेष मोहिम राबवून कालमर्यादेत पूर्ण करावी. उपरोक्त मोहीमेत रद्द केलेल्या नोंदींचा तपशिल संकलीत करुन संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांचेमार्फत वरील विवरणपत्रामध्ये तालुकानिहाय / जिल्हानिहाय तयार करुन शासनास तातडीने सादर करावा.

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५१२०११२४२१६१४१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने