शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत karmachari personal manyata paripatrak 

शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत karmachari personal manyata paripatrak 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्र. एसएसएन-२०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक:- ०४ ऑगस्ट, २०२६

संदर्भ :

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. एसएसएन-२०११/प्र.क्र.४४/टीएनटी-२, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शालार्थ – १११८/प्र.क्र.३०/टीएनटी-३, दि.१० जून, २०२२

३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.१५२०/२०२६ मधील दि.०४.०३.२०२६ व दि.०४.०५.२०२६ रोजीचे आदेश

प्रस्तावनाः

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्या निकेतने इ. संस्थामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची भरती झाल्यानंतर सदरहू भरती योग्य व नियमानुसार तसेच याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने योग्य आहे किंवा कसे, ही तपासणी करुन वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि.०६.०२.२०१२ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

आता मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये दि.०४.०३.२०२६ व दि. ०४.०५.२०२६ रोजी वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने सदरहू रिट याचिकेत मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांसह, यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा असे निर्देश दिले आहेत. सदर आदेश देताना मा. न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव, त्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ आयडी प्रदान करणे याबाबतचे शासन निर्णय (GR) अस्तित्वात असूनही शिक्षण विभाग, विशेषतः शिक्षणाधिकारी तसेच प्रामुख्याने शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, असे निरीक्षण नमूद केले आहे.

शासन निर्णय pdf download