सामान्य प्रशासन विभागामध्ये “मराठा आरक्षण कक्ष” स्थापन करण्याबाबत maratha arakshan kaksha 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सामान्य प्रशासन विभागामध्ये “मराठा आरक्षण कक्ष” स्थापन करण्याबाबत maratha arakshan kaksha 

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः साप्रआ-१५२६/प्र.क्र.१७१/आस्था-१ मंत्रालय विस्तार इमारत, ५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक : २४ जून, २०२६

मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने विविध योजना घोषित केलेल्या आहेत. या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक २२.०८.२०२५ अन्वये मा. मंत्री, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे. सदर उपसमितीने स्वतंत्र “मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागामध्ये “मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचे समन्वयन, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागामध्ये स्वतंत्र “मराठा आरक्षण कक्ष” हे नवीन कार्यासन स्थापन करण्यात येत आहे.

२. मराठा आरक्षण कक्षासाठी उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेने पुढीलप्रमाणे पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :-

३. मराठा आरक्षण कक्षामार्फत पुढीलप्रमाणे कामकाज करण्यात येईल:-

१. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका आयोजित करणे.

२. बैठकीपूर्वी उपसमितीस अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे.

३. मराठा आंदोलकांच्या मागण्या/निवेदनांवर कार्यवाही करणे.

४. मराठा आरक्षणाबाबतची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.

५. सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती संकलित करून विश्लेषण करणे.

६. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, परदेशी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता व इतर लाभांची माहिती संकलित करणे.

७. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) अधिनियमांतर्गत नियुक्त उमेदवारांची माहिती संकलित करणे.

८. अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांच्या मागण्यांबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करणे.

९. इतर प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे,

१०. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा समन्वय करणे.

शासन निर्णय pdf download

Related posts:

Leave a Comment