राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करणेबाबत national pension scheme 

राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करणेबाबत national pension scheme

वाचा :-

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि. ३१.१०.२००५.

Download

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००७/१८/सेवा-४, दि.०७.०७. २००७.

३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. अंनियो-२०१२/प्र.क्र.१३/का-११, दि. २२.११. २०१२.

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकिर्ण-१००९/प्र.क्र.३९/कोषा प्र.-५, दि.०४.१०.२०१३.

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/ सेवा-४, दि. २७.०८.२०१४.

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-२०१५/NPS/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५.

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६८/सेवा-४, दि. १०.०७. २०१७.

८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/कोषा प्रशा-४, दि.०५.०२. २०२१.

९) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. रानिप्र २०२२/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. ३०.०९.२०२२.

१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/सेवा-४, दि.३० डिसेंबर, २०२४.

प्रस्तावना :-

राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषीतर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्न मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये यांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या/होणाऱ्या राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणा-या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) सामिल करण्याचा निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ९ येथील दिनांक ३० सप्टेंबर,

२०२२ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस “राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली” (NPS) असे संबोधण्यात येत आहे.

यासंदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना विश्वस्तमंडळ (NPS Trust) यांच्याबरोबर तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून मे.एन.एस.डी.एल. (NSDL) ई-गव्हर्नन्स यांच्याशी वित्त विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१४ रोजी शासनाच्या वतीने करार केलेला आहे.

त्यानुषंगाने वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या स्तर-१ ची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक ६ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केली आहे.

त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी सुरु करण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदांवरील दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी वा तद्नंतर नियुक्त झालेल्या/ होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) सामिल होण्याचा निर्णय घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या व राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सदर पदांवर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू होईल.

२. संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियमित/मान्यताप्राप्त पद्धतीशिवाय इतर प्रकारे (उदा. कंत्राटी पद्धतीने विशिष्ट सिमित कालावधीकरीता, एखाद्या प्रकल्पाकरीता, प्रकल्पाच्या कालावधीपुरती किंवा इतर कोणत्याही अनियमित पद्धतीने) नियुक्ती झाली असल्यास अशा कर्मचा-यांस राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू राहणार नाही. सेवेत नियुक्त होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही विहित पद्धतीने, नियमित वेतनश्रेणीत असणाऱ्या नियमित पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने झाली आहे, तसेच सदर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे १००% अनुदानावरील नियमित पदावर आहेत, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.

केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA):- मे. एन. एस. डी. एल. ई-गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर

३. लि. (National Security Depositories Limited-e-Governance Infrastructure Limited) हे केंद्रीय देखभाल अभिकरण म्हणून काम पाहतील. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक देणे, जमा होणाऱ्या रकमांप्रित्यर्थ अभिलेख जतन करणे, त्याचे परिरक्षण करणे आणि या संदर्भात निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भातील नेमून दिलेली इतर सर्व कामे पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) यांची राहील. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदांवर दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी वा तद्नंतर नियुक्त झालेल्या व राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच सदर पदांवर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) सामिल होण्याच्या संदर्भात संमतीपत्र (Letter of consent) घेण्यात यावे, केंद्रीय देखभाल अभिकरणाशी Single Point Contact म्हणून आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक हे जबाबदार राहतील. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक हे या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विभाग व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्यामार्फत करतील.

४. राज्य नियंत्रण अधिकारी (SNO): आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राज्य समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी केंद्रीय देखभाल अभिकरण (CRA) यांच्याकडे राज्य नियंत्रण अधिकारी (SNO) म्हणून नोंदणी करून घ्यावी. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या सल्ल्याने आदिवासी विकास विभागाने घेतलेले निर्णय राज्य नियंत्रण अधिकारी यांना बंधनकारक राहतील.

4. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक/माध्यमिक / संलग्न उच्च माध्यमिक १००% अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO), व डीडीओ (DDO):-

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक / माध्यमिक/ संलग्न उच्च माध्यमिक १००% अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO), व डीडीओ (DDO) नियुक्त करण्यात येत आहेत. त्यांनी विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये आवश्यक माहिती भरून केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे नोंदणी करुन घ्यावी.

सह संचालक (वित्त), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक हे (DTA) म्हणून काम पाहतील.

केंद्रीय देखभाल अभिकरणास परिरक्षण शुल्क अदा करणे व योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी तसेच संनियंत्रण याबाबतची जबाबदारी (DTA) यांची राहिल. सहाय्यक आयुक्त (वित्त), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय या योजनेअंतर्गत सबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयासाठी डीटीओ (DTO) म्हणून काम पाहतील. या योजनेत जमा झालेल्या रकमांचा ताळमेळ घेऊन कर्मचारीनिहाय कपात केलेले अंशदान रकमेची मेळजुळणी डीटीए (DTA) च्या सहमतीने नियमित स्वरूपात करेल. कपात केलेल्या अंशदानाची माहिती केंद्रीय देखभाल अभिकरण व विश्वस्त बँकेकडे पाठविणे, त्याबाबतचा तपशील केंद्रीय देखभाल अभिकरणाकडे पाठविणे तसेच अंशदानासबंधी येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करणे ही जबाबदारी डीटीओ (DTO) यांची राहिल. सहाय्यक लेखाधिकारी हे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली सबंधित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सहकार्य करतील.

६. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे नोंदणी झाल्यानंतर त्यांच्याकडून प्राप्त होणारे सांकेतांक सुरक्षितरित्या जतन करुन त्याच्या योग्य त्या वापराची जबाबदारी डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO) व आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.

७. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक / माध्यमिक / संलग्न उच्च माध्यमिक १००% अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियमित वेतनश्रेणीत आल्याच्या दिनांकापासून त्याचा कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करण्याचा अर्ज सबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेमार्फत प्राप्त करून घ्यावा. सदर अर्ज सबंधित डीटीओ (DTO) यांचेकडे जमा करून संबंधित कर्मचाऱ्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली

अंतर्गत नोंदणी करून घ्यावी. तद्नंतर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपाती करण्यात याव्यात. याबाबतची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहिल.

८. वर्गणीदार कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत नोंदणी :-

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक / माध्यमिक / संलग्न उच्च माध्यमिक १००% अनुदानित आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१/१२/२०२४ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीकरण वित्त विभागाच्या दि.०५.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद कार्यपध्दतीनुसार राहील. त्यानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) अंतर्गत Online PRAN Generation Module (OPGM) द्वारे कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करून घेणेसाठी अवलंब करावयाची कार्यपध्दती ठरविली आहे.

९. प्रतिनियुक्तीने / समायोजनाने रुजू झालेले शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी :-

ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणामार्फत कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (PHAN) प्राप्त झालेला आहे, जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने/समायोजनाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक / माध्यमिक/संलग्न उच्च माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदावर रुजू झाल्यास त्यांचे PRAN क्रमांक तेच राहतील. त्यांच्या अंशदानाची निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाने केंद्रीय अभिलेख अधिकरणास ठरवून दिलेल्या मानकाप्रमाणे रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी ते ज्या कार्यालयातून आहरित करतील, त्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची (DDO) राहील.

वर नमूद केलेल्या अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या संदर्भात संबंधित सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल्स (SCF) तयार करण्याची तसेच त्या केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाच्या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याची जबाबदारी सबंधित डीटीओ (DTO) सहाय्यक आयुक्त (वित्त), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय (संबंधित) यांची राहिल.

१०. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक / माध्यमिक / संलग्न उच्च माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदावर नियुक्त झालेल्या / होणारा कर्मचारी नियमित वेतनश्रेणीत आल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number- PRAN) प्राप्त करण्याचा अर्ज विहित नमुना CSRF (Common Subscriber Registration Form) मध्ये संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेमार्फत प्राप्त करून घ्यावा, सदर अर्ज संबंधित डीटीओ (DTO) यांचेकडे जमा करून कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली

अंतर्गत नोंदणीकरण करून घ्यावे, तद्नंतर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपाती करण्यात याव्यात. याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची असेल.

११. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कर्मचाऱ्याला कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number- PRAN) देणे :-

११.१ वरीलप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची माहिती नमुना सीएसआरएफ-१ (CSRF-१) मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून एक कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (PRAN) देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक PRAN किट दिले जाईल. PRAN क्रमांक व PRAN किट कर्मचाऱ्याच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना पोचविण्यात येईल. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदरची PRAN किट सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना वितरित करावी. प्रत्येक कर्मचान्याने PRAN किट वरील तपशीलाची खात्री करावी, त्यातील माहितीची अचूकता तपासावी, तसेच टी-पीन (Telephonic Personal Identification Number i.e. TPIN) व आय-पीन (Internet Personal Identification Number i.e. IPIN) उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी. त्यासंदर्भात काही अडचणी असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाशी थेट संपर्क साधावा. कर्मचाऱ्यांकडून PRAN किट गहाळ झाल्यास अथवा कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे प्रानकिटमधील तपशील चुकीचा असल्यास दुबार PRAN किटचे शुल्क हे कर्मचाऱ्यास अथवा ज्याच्यामुळे तपशीलात चूक झाली त्या संबंधितांकडून शुल्क वसुली केली जाईल. इतर प्रशासकीय प्रकरणांच्या बाबतीत कराराप्रमाणे विहित शुल्क केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास विहीत केलेल्या दराप्रमाणे अदा करेल.

११.२ पूर्वीच्या सेवेत ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना PRAN क्रमांक प्राप्त झाला आहे. असा कर्मचारी पूर्वीची सेवा सोडून आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक/माध्यमिक/संलग्न उच्च माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांच्या सेवेत रुजू झाल्यास त्याला पूर्वी मिळालेला PRAN क्रमांक IRA (Individual Retirement Account) compliant आहे अथवा नाही त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी तो कर्मचारी ज्या कार्यालयात नियुक्त होईल त्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.

११.३ कोणताही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या अन्य कार्यालयात पदोन्नतीने / पदावनतीने अथवा बदलीने किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरीत झाल्यानंतरही एकदा दिलेला कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक (PAN) बदलणार नाही. या प्रान (PRAN) क्रमांकाची नोंद संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयक नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावासमोर तसेच त्याच्या सेवा पुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी.

१२. या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेले अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान या रकमा विश्वस्त बँकेकडे वर्ग करणे:-

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक/माध्यमिक/संलग्न उच्च माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांमधील १०० टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या एकूण रकमांचा मेळ घेतल्यानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता डिटीओ (DTO) यांनी अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त झालेल्या रकमांचा ताळमेळ घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान आणि शासनाचे / नियोक्त्याचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अंशदान तसेच या दोन्ही रकमांवरील व्याज आहरित करण्याकरीता महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना-४४ अ मधील देयक, सहायक आयुक्त (वित्त), संबंधित अपर आयुक्त आदिवासी विकास यांचे कार्यालयाकडे सादर करावे, अशा देयकासोबत कर्मचाऱ्यांची यादी जोडण्याची आवश्यकता नाही. सदर एकूण रक्कम शासनाच्या लेख्यात खर्ची टाकण्यात यावी, अशा खर्चाकरीता वापरावयाच्या लेखाशिर्षासंबंधी शासन आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

१३. सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतरची मासिक अंशदानाची वसुली :-

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/सेवा-४, दि. ३०.१२.२०२४ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत नियोक्त्याच्या / शासनाच्या अंशदानाची रक्कम वेतनाच्या लेखार्शीर्षाखाली न टाकता २०७१-Pension & Other Retirement Benefits,११७-Defined Contribution Pension Scheme या लेखाशीर्षामधून खर्च करण्यासंदर्भातील निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे बाबतीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत मासिक अंशदानाच्या रकमा प्रान (PRAN) खाती जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

१४. अंशदानाचा तपशील इलेक्ट्रानिक पध्दतीने (सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल्स SCF द्वारे) केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे पाठविणे :-

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पार पाडावयाची कालमर्यादा वित्त विभागाच्या दि.०४.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित DTO, यांनी सदर शासन निर्णयातील नमूद कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करावे.

१५. अंशदानाची रक्कम विश्वस्त बँकेकडे जमा करणे :-

१५.१ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून अॅक्सीस बँक (Axis Bank) या बँकेस महाराष्ट्र शासनाकरीता विश्वस्त बैंक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतन

निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून वेळोवेळी निश्चित केलेली बैंक विश्वस्त बैंक म्हणून काम करेल.

१५.२. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड (Up-Load) केलेल्या सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) मधील तपशिलामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या सर्व कर्मचा-यांची संपूर्ण रक्कम (कर्मचाऱ्यांचे अंशदान / शासनाचे किंवा नियोक्त्यांचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अंशदान) संबंधित डिटीओ (DTO) यानी वर परिच्छेद क्रमांक १५ मध्ये नमूद केलेल्या विहित वेळापत्रकाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अथवा धनादेशाव्दारे विश्वस्त बँकेकडे (Axis Bank) हस्तांतरीत करावी. त्यात केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने दिलेल्या व्यवहार क्रमांकाची (Transaction ID) नोंद न चुकता करण्यात यावी.

१५.३ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाकडून (PFRDA) नियुक्त केल्या जाणाच्या व राज्य शासनाने याकरीता नामनिर्देशित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापकाकडे (Pension Fund Manager-PFM) गुंतवणूकीकरीता सदरची रक्कम विश्वस्त बँकेकडून हस्तांतरीत करण्यात येईल.

१६. सेवाशुल्कः

१६.१ या योजनेअंतर्गत केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी राज्य शासनाने त्यांच्याशी केलेल्या करारानुसार अनुज्ञेय सेवा कर केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणास अदा केले जाईल. सदर सेवा शुल्कामध्ये वित्त विभागाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा लागू राहतील.

१६.२ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण सदर सेवांचे त्रैमासिक देयक DIA च्या नावे देतील. त्या करिता प्रत्येक डीटीओ नी (DTO) त्यांच्याकडून संबंधित महिन्यांत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणासोबत केलेल्या व्यवहाराची संख्या केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने सादर केलेल्या देयकाची उपलब्ध असलेल्या अभिलेख्याशी ताळमेळ घेऊन तपासणी करावी, सदरच्या देयकाची अदायगी देयक प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत डीटीएकडून (DTA) केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास करण्यात येईल. अशा खर्चाकरीता वापरावयाच्या लेखाशीर्षासंबंधी शासन आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. डीटीओ (DTO) यांना सदरच्या निधीची रक्कम आहरीत करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

१७. ताळमेळः

या योजनेखालील रकमांचा मासिक व त्रैमासिक ताळमेळ डीटीओ (DTO) कडून विश्वस्त बँकेत पाठविलेल्या रकमांशी घेण्याची जबाबदारी डीटीओ (DTO) यांची राहील. सहायक आयुक्त (वित्त), संबंधित अपर आयुक्त आदिवासी विकास यांचे कार्यालय (DTO) हस्तांतरीत केलेल्या रकमांचा ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.

१८. संकीर्ण सूचना:-

१८.१ एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात व्यवस्थापनात बदलीने नियुक्त होणाऱ्या, त्याच कार्यालयात / व्यवस्थापनात पदोन्नतीने अथवा पदावनतीने किंवा इतर प्रशासकीय कारणामुळे बदलीने दुसऱ्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण ११०१/सं.क्र.१७/कोषा प्रशा-५, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१३ मधील परिच्छेद क्रमांक २ व ३ मधील तरतुदीनुसार ज्या महिन्यात कर्मचारी कार्यमुक्त होत आहे, त्या महिन्याचे वेतन, तो त्या महिन्यातील कोणत्याही दिनांकास कार्यमुक्त झाला असला तरीही त्याच्या संबंधित महिन्याच्या वेतनाचे पूर्ण देयक त्याच्या जुन्या अथवा नवीन कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा करणे अनिवार्य आहे. एका महिन्याच्या वेतनातून एकाहून जास्त वेळा या योजनेखालील कपाती केंद्रिय अभिलेख देखमाल अभिकरणाकडून स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि डीटीओ (DTO) यांनी याबाबत दक्ष राहून योग्य ती काळजी घ्यावी.

१८.२ ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी PRAN क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत व ज्यांच्या प्रणालीतील माहितीमध्ये missing credit, रकमांचे चुकीचे वर्गीकरण झाले आहे, अशा प्रकरणी संबंधित डीटीओ यांच्याकडे (DTO) संपर्क साधून झालेली चूक सुधारित करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.

१९. वजाती होणाऱ्या जादा / कमी अंशदानासंदर्भात अंमलात आणावयाची कार्यपद्धतीः-

१९.१ विहित केलेली १०% (मूळ वेतन त्यावरील महागाई भत्ता) अंशदानाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून दरमहा वसूल करणे आणि नियोक्त्याचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अंशदान दरमहा जमा करणे याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अंशदानापोटी जादा रक्कम जमा करण्यात आल्यास ती लगतच्या पुढील महिन्यात समायोजित करण्याकरिता तसेच, कमी रक्कम जमा करण्यात आल्यास आवश्यक रक्कम लगतच्या पुढील महिन्यात जमा करण्याकरिता संबंधित मुख्याध्यापक आणि आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहतील.

१९.२ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत खात्यात जमा करण्यात येत असलेले अंशदान योग्य असल्याबाबत दरमहा खातरजमा करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांची राहील. त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत कर्मचाऱ्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यास लेखी निवेदन देणे आवश्यक आहे. लेखी निवेदन न दिल्यास त्यासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

१९.३ अनधिकृत अनुपस्थिती, असाधारण रजा प्रकरणी कर्मचा-यांचे त्या कालावधीतील वेतनाचे देयक आश्रमशालार्थ प्रणालीतून काढण्यात येणार नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम २६४ आणि २६५ मधील तरतुदीचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची

राहील, तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः संकीर्ण १००९/प्र.क्र.३९/कोषा प्रशा-५, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१३ व त्यासोबतच्या जोडपत्रातील तरतुदीनुसार आश्रमशालार्थ प्रणाली अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य नियंत्रण अधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. या नियमांचे पालन न झाल्यास आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कोषागार अधिकारी हे प्रशासकीय कारवाईसाठी पात्र ठरतील. अनधिकृत अनुपस्थिती, असाधारण रजा, निलंबाधीन कर्मचारी या बाबींकरीता तसेच यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भात वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेळावेळी निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, शासन आदेश, योग्य त्या फेरफारासह या विभागाच्या अधिनस्त अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलीसाठी अनुदानित आश्रमशाळांमधील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू राहतील.

१९.४ कर्मचाऱ्यांच्या कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांकासंबंधीचे (PRAN) वार्षिक विवरणपत्र दरवर्षी केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यास परस्पर पाठविण्यात येईल. तसेच कोणत्याही वेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामधील जमा रकमेचा तपशील नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या संकेतस्थळावर पाहण्याची व्यवस्था केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण उपलब्ध करून देईल.

१९.५ परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या अंशदानाच्या रकमा परत करण्याबाबतची प्रकरणे सद्यस्थितीमध्ये करण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीप्रमाणे निकाली काढण्यात यावीत. तसेच या शासन निर्णयापासून पुढे अशा प्रकारच्या परताव्याच्या प्रकरणांवर केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कार्यवाही करावी.

२०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७०/३५, दिनांक ०४.१२.२०२५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

२१. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०११३१३०३३६८६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,