राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेनुसार रक्कम नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDIL) कडे वर्ग करण्याबाबत nsdil shasan paripatrak
संदर्भ: १) वित्त विभागाचे पत्र क. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५८/सेवा ४, दि.०१/१२/२०२२
२) शासनाचे समक्रमांकाचे दि. ०२/१२/२०२२ चे पत्र
३) शासनाचे अ.शा.प. क्रमांका-संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६३/टीएनटी-६ दिनांक ०८.१२.२०२२
४) शासनाचे समक्रमांकाचे दि. १२/०४/२०२३ चे पत्र.
५) शासनाचे अर्थशासकीय पत्र क्रमांक क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७७/टीएनटी-६, दि.१०.११.२०२५
उपरोक्त संदर्भीय विषयांकित अर्थशासकीय पत्राची प्रत व विहीत नमुना सोबत जोडला आहे.
संदर्भीय पत्रान्वये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लेखे दि.३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत पूर्ण करुन संबंधित रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत रितसर वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यात करणेबाबत तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेनुसार रक्कम नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) कडे वर्ग करण्याबाबत व त्यांच्याशी खर्चाचा ताळमेळ करून अहवाल सादर करणेबाबत आपणास निर्देश देण्यात आलेले होते. तसेच संचालनालयाकडून बेळोवेळी बैठकीव्दारे (व्ही.सी. व्दारों सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये जमा असलेल्या रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीचेतन योजनेतील खात्यावर बर्ग करणे आवश्यक आहे. संचालनालयाकडून जिल्हा परिषदासंदर्भात शालार्थ प्रणालीमधील प्राप्त माहितीनुसार दि. १७/१०/२०२५ रोजी सादर केलेल्या विवरणानुसार अद्यापही रु.१० कोटीपेक्षा जास्त रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याचे बाकी आहे. सदर बाम वित्तीय औचित्यानुसार निश्चितब चिंताजनक आहे. याबाबत शासनाकडून अर्थशासकीय पत्र प्राप्त झालेले असून तात्काळ विशेष नोहिम राबवून १५ दिवसात सदर रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याची कार्यवाही करून सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात त्याची माहिती तात्काळ सादर करावी. तसेच ज्यांचे एनपीएस चे खाते उघडण्यात आलेली नाहीत अशा कर्मचायांचे एनपीएस खाते उघडून त्यांच्याही रकमा एनएसडीएल कडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करून याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेनस्ये जमा असलेल्या रकना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील खात्यावर वर्ग न करणे ही बाब निश्चितच सकृतदर्शनी आपली कामाप्रती अनारचा दर्शविले सदरची कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील निद्यभास मरून नाही, तरी विषयांकित प्रकरणी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिका जिल्हा परिषद, सर्व यांनी प्राथम्याने विशेष लक्ष घालून १० दिवसात कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.
सदरची कार्यवाही विहीत कालावधीत म्हणजेच १० दिवसात पूर्ण न झाल्यास आपली कामाप्रती अनास्था असल्याचे गृहीत धरून आपणाविसब्द महाराष्ट्र नागरी सेषा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव मा. आयुक्त शिक्षण कार्यालयाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल याची गॉर्मीयांने नोंद घ्यावी.
सोबत विहीत नमुना व शासनपत्र संलग्न










