शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत ofline student addmission circular 

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत ofline student addmission circular 

संदर्भ- १. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मुंबई यांचा दिनांक ०६/०५/२०२५ रोजीचा शासन निर्णय.

२. शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-०२२१/प्र.क्र.१४/एसडी-२, दिनांक १७/०३/२०२१ रोजीचे पत्र.

३. संचालनालयाचे जा.क्र. शिसंमा/२०२५/टी-८ब/०५०५३१७/दिनांक १८/११/२०२५ रोजीचे पत्र.

४. शासन पत्र क्रमांक परीक्षा-२१२६/प्र.क्र.१४९/एसडी-२, दिनांक २९/१०/२०२६ रोजीचे पत्र,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पध्दतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तथापि नियमबाह्य ऑफलाईन प्रवेशास प्रतिबंध व्हावा व सद्यस्थितीत सन २०२६-२७ ची इयत्ता १२ वी ची राज्य मंडळाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्या अनुषंगाने आपणास खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहे.

१. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रिय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट नसलेल्या व संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पध्दतीने प्रवेश दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १२ वी मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश देऊन नियमित करण्यात येत असून त्यांना इयत्ता १२ वी च्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कार्यवाही ०७ दिवसात पूर्ण करुन संचालनालयास अहवाल सादर करावा.

२. शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रिय प्रवेश पध्दतीचे उल्लघंन करुन नियमबाह्यरित्या सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या संबंधित शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून लेखी खुलासा मागविण्यात यावा.

३. ऑफलाईन पध्दतीने नियमबाह्यरित्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणा-या संबंधित शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीबाबत, शाळांच्या भौतिक सुविधा, वर्ग खोल्या, आरटीई प्रमाणे पडताळणी करुन अहवाल संचालनालयास सादर करावा.

४. ऑफलाईन प्रवेश दिल्याने भविष्यात इयत्ता १२ वी परीक्षेच्या वेळी अर्ज करताना अडचणी येऊन शकतात व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, याची माहिती असतानाही प्रवेश नियमित करण्यासाठी आपल्या विभागातील किती शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालयांनी सदर ऑफलाईन प्रवेश नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत याची माहिती सादर करावी.

५. ऑफलाईन प्रवेश देताना शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क आकारले याची माहिती सादर करावी. ६. ऑफलाईन प्रवेश देते वेळी परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व परीक्षा केंद्रांच्या क्षमतेचा विचार करण्यात आला होता का याची माहिती द्यावी.

७. अनेक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी १०० पेक्षा जास्तीचे ऑफलाईन प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ऑफलाईन प्रवेश नियमित केल्यास शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातून प्रविष्ट होणा-या १२ वी परीक्षा केंद्रावर होणा-या

परिणामांची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. (बैठक व्यवस्था, वर्गखोल्या, वाकांची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे, प्रकाश व वायुजीवन यंत्रणा इत्यादी)

८. ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेच्या नियमित परीक्षा केंद्रावर प्रविष्ठ न करता अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेसाठी प्रविष्ठ करण्यात यावे.

९. ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून संदर्भिय क्रमांक ०२ वरील शासन पत्रानुसार प्रति विद्यार्थी रुपये ५०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) प्रमाणे दंडाची आकारण्यात यावी. दंडाची रक्कम कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून आकारण्यात येऊ नये. असे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई करण्यात यावी. सदर दंडाची रक्कम वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २५ जून २०२६ नुसार ग्रास प्रणालीद्वारे मुख्यलेखाशिर्ष ००२० ते १४७५ या अंतर्गत शिक्षण मुख्य लेखाशिर्ष ०२०२ वर दंडाची रक्कम भरण्यात यावी. तसेच भरणा केल्याची पावती संचालनालयास सादर करावी.

१०. ऑफलाईन प्रवेश देऊन शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी (वेतनवाढ रोखणे, पदावनत करणे इ.) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१

नुसार संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेवर कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना निर्देश देण्यात यावे. संस्थेने संबंधित दोषी मुख्याध्यापक / प्राचार्यावर चौकशीअंती कारवाई न केल्यास सदर चौकशीचा अहवाल महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील ४ अ १ नुसार संचालनालयास सादर करावा.

११. सन २०२५-२६ मध्ये ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या शाळांनी पुनश्चः सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन

पध्दतीने प्रवेश दिलेले असतील, अशा शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / शैक्षणिक संस्थांवर गंभीर कारवाई करणेबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव संचालनालयास सादर करावा.

वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने आपल्या स्तरावरुन कारवाई करुन केलेल्या कारवाईचा अहवाल संचालनालयास सात दिवसांच्या आत सादर करावा. अहवाल प्राप्त न झाल्यास आपणावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.