राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित (खासगी) शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act) मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) ची अंमलबजावणी करणेबाबत परिपत्रक right to education sop circular gr
संदर्भ : १. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९.
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११.
३. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ व त्यातील सुधारणा.
४. संचालनालयाचे परिपत्रक क्र. प्रशिसं/संकीर्ण-८०२/माशाव्य/२०२६, दि.१४.०४.२०२६
५. शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक १५.१०.२०१६
राज्यातील काही मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये इ.१ली पूर्वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांव्यतिरिक्त पालकांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करणे, विद्यार्थी व पालकांच्या मुलाखती घेणे, प्रवेशासाठी लेखी अथवा तोंडी चाचण्या घेणे, देणगी किंवा अनधिकृत शुल्काची मागणी करणे तसेच भेदभावपूर्ण निवड पद्धतीचा अवलंब करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
सदर बाबी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ तसेच प्रचलित शासन नियम व निर्देशांच्या अनुषंगाने गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे, प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व भेदभावविरहित ठेवणे तसेच पालकांवर अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय भार पडणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व मंडळांच्या मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित (खासगी) शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी व RTE अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी खालीलप्रमाणे मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure SOP) निश्चित करण्यात येत असून, तिचे काटेकोर पालन करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
अ) प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्देश
१. शाळेतील प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्यांची अथवा त्याच्या पालकांची मुलाखत, लेखी किंवा तोंडी चाचणी अथवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची स्क्रीनिंग प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये.
२. प्रवेशासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त अनावश्यक अथवा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी पालकांकडे करण्यात येऊ नये. उदा. पालकांचे ITR प्रमाणपत्र, पालकांचे Higest Income, पालकांचे मुलांसोबत कुटुंबाचे छायाचित्र (Family Photo). इत्यादी कागदपत्रांची अनावश्यक मागणी करण्यात येऊ नये.
३. प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारची देणगी (Donation), कॅपिटेशन फी किंवा अन्य अनधिकृत शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
४. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ, समान संधी देणारी व भेदभावविरहित असावी. जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती अथवा पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये.
५. पूर्वप्राथमिक व इयत्ता पहिलीच्या वर्गातील प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, लागू असलेल्या शासन निर्देशांनुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करावा. प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र अर्जाचा विचार करून कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण नोंद व अभिलेख शाळेने जतन करावेत.
६. प्रवेश प्रक्रीयेचे संपूर्ण वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर व शाळेमध्ये फलकावर प्रसिद्ध करावे. तसेच, प्रवेश प्रक्रीयेची प्रसिद्धी मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. पालकांना प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी (कमीत-कमी ७ कार्यालयीन दिवस) देण्यात यावा.
ब) शुल्क आकारणीबाबत निर्देश
१. सर्व माध्यमांच्या मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ व त्यातील सुधारित तरतुदींनुसारच शुल्क आकारणी करावी. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त शुल्कवाढ अथवा अनधिकृत आकारणी करण्यात येऊ नये.
२. शाळेची शुल्क संरचना शाळेच्या सूचना फलकावर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर पालकांना सहज उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात प्रदर्शित करण्यात यावी.
३. आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना देण्यात यावी. गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, प्रवेश प्रक्रिया अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव नियमबाह्य किंवा सक्तीची आर्थिक आकारणी करण्यात येऊ नये.
क) विशिष्ट दुकानामधून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश व पाठ्यपुस्तकांची खरेदीची सक्ती न करणे
१. सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत शासन निर्णय दि.११ जून, २००४ व संचालनालयाचे परिपत्रक दि.१४.०४.२०२६ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत पुनश्च निर्देश देण्यात येत आहेत.
२. राज्य मंडळ, C.B.S.E., I.C.S.E. मंडळाच्या शाळांनी NCERT / SCERT च्या अभ्यासक्रमावरील (बालभारतीची) पाठ्यपुस्तके वापरावीत. अन्य मंडळांच्या शाळांनी त्या-त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन / सक्ती विदयार्थ्यांवर करु नये.
ड) RTE अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत
१. RTE अधिनियमाच्या कलम १३ मधील तरतुदींनुसार प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी आकारणे तसेच बालक किंवा पालकांची स्क्रीनिंग प्रक्रिया करणे प्रतिबंधित आहे. सदर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास अधिनियमात विहित केलेल्या दंडात्मक तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
इ) तपासणी, तक्रार निवारण व नियंत्रण यंत्रणा
३. सर्व गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त प्रामुख्याने विनाअनुदानित शाळांची प्रवेश प्रक्रियेच्या कालावधीत तसेच आवश्यकतेनुसार अचानक तपासणी करावी.
४. तपासणीदरम्यान प्रवेश नोंदवही, प्राप्त अर्ज, प्रवेशासाठी मागविण्यात आलेली कागदपत्रे, शुल्क संरचना, शुल्क पावत्या, लॉटरी प्रक्रियेची नोंद व RTE अंतर्गत प्रवेशासंबंधी अभिलेख यांची पडताळणी करण्यात यावी.
५. प्रवेश प्रक्रिया किंवा शुल्क आकारणीबाबत पालकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन संबंधित शाळेकडून खुलासा मागवावा व आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष चौकशी करून नियमानुसार कार्यवाही करावी.
६. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्यास संबंधित शाळेस नियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावून, शाळेचे म्हणणे विचारात घेऊन, सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत प्रचलित अधिनियम व नियमांनुसार योग्य ती दंडात्मक अथवा प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी.
७. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची तपासणी, प्राप्त तक्रारी, चौकशीचा निष्कर्ष, आढळलेली अनियमितता, संबंधित शाळांना बजावलेल्या नोटिसा व केलेली कार्यवाही याबाबतचा मासिक अनुपालन अहवाल संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे सादर करावा.
८. संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी प्राप्त मासिक अनुपालन अहवालांचा आढावा घेऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध केलेल्या कार्यवाहीची खातरजमा करावी. आवश्यकतेनुसार प्रकरणे वरिष्ठ कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावीत.
फ) जबाबदारी व अनुपालन
उपरोक्त निर्देश आपल्या अधिनस्त सर्व मान्यताप्राप्त शाळांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत. संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनास व मुख्याध्यापकांस सदर कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत लेखी सूचना निर्गमित कराव्यात.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची नियमित देखरेख करणे तसेच कोणत्याही बालकास नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याची दक्षता घेणे ही संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी राहील.
शासन निर्णय दि.१५.१०.२०२६ व संचालनालयाचे पत्र दि.३०.१०.२०२६ च्या पत्रानुसार शाळाप्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय खालील तकत्यामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेले आहे.

उपरोक्त वयाच्या निकषांची अंमलबजावणी संबंधित इयत्तेस वरील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्या-त्या वर्षापासून टप्याटप्याने लागू करावयाची आहे. उदा. सन २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षासाठी बालवाटीका-१/नर्सरी प्रवेश घेण्यासाठी किमान वय दि.३० जून, २०२७ रोजी (१५ दिवस शिथीलता) ३ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच बालवाटीका-२/ज्युनिअर के.जी. ते इयत्ता १ली मधील प्रवेशांसाठी यापूर्वीचे निर्धारित किमान वय विचारात घेऊन प्रवेशाची कार्यवाही करावयाची आहे.
सदर निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध संबंधित अधिनियम, नियम व शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
सदर कार्यवाहीस सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.










