शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) च्या नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वे २०२६ च्या कार्यवाहीबाबत school management committee 

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) च्या नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वे २०२६ च्या कार्यवाहीबाबत school management committee 

संदर्भः- शिक्षण मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, भारत सरकार यांचे परिपत्रक

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाद्वारे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे २०२६ जारी केलेली आहे शालेय शिक्षणात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, समग्र शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ यांनी विकेंद्रित प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या (एसएमसी) स्थापनेवर विशेष भर दिला आहे. सामाजिक एकत्रीकरणाचा मुख्य आधार म्हणून, शाळा व्यवस्थापन समिती विकेंद्रित शालेय प्रशासनाला बळकट करते आणि शालेय शिक्षणाला आकार देण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होण्यास समुदायाला सक्षम करते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शिक्षणाला सरकार शाळा पालक समुदाय यांची सामायिक जबाबदारी म्हणून मान्यता देते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ आणि शिक्षण मंत्रालयाची (तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) इत्यादींमधील पूर्व मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेऊन, शाळा व्यवस्थापन समित्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना अधिक्रमित करून लागू करण्यात आलेली आहेत.

हे मार्गदर्शक तत्त्वे राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी शालेय स्तरावरील प्रशासन यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि समावेशक, सहभागी व उत्तरदायी शिक्षणाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी स्थानिक नियम आणि कार्यपद्धती सुसंगत करण्यासाठी एक संदर्भ आराखडा म्हणून उपयुक्त ठरतील.

तरी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाद्वारे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे २०२६ देण्यात आलेली आहेत. उपरोक्त मार्गदर्शक तत्वे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येत आहेत त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. व आपल्या अधिनस्त सर्व शाळांना याबाबत सूचना देण्यात याव्यात व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा.