शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करणेबाबत shaley poshan aahar yojana 

शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करणेबाबत shaley poshan aahar yojana 

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः शापोआ-२०१२/प्र.क्र.४६३/एस.डी.-३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ३२.

दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०१४

वाचा –

१) शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२००९/प्र.क्र.१३६/प्राशि-४, दि. १८ जुन,२००९

२) शासन परिपत्रक क्रमांकः शापोआ-२००९/प्र.क्र.३८३/प्राशि-४, दि. २६ फेब्रुवारी, २०१०

३) शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि-४, दि. २ फेब्रुवारी, २०११

शासन परिपत्रक-

शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन मुख्याध्यापकांना योजनेच्या कामातून मुक्त करण्याच्या मागणीसाठी योजनेच्या कामकाजावर राज्यातील काही मुख्याध्यापक संघटनांनी दि. १६/८/२०१३ पासून बहिष्कार टाकलेला होता. याअनुषंगाने विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी यांचेसोबत बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काय सुधारणा करणे आवश्यक आहे याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले नंतर सदर बहिष्कार मागे घेण्यात आला होता. यानुसार, शिक्षण संचालक (प्राथ) यांचे अध्यक्षतेखाली विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करुन याबाबत दि. ३०/८/२०१३, दि. ७/९/२०१३, दि. २५/१०/२०१३ व दि. ३०/१२/२०१३ रोजी बैठका घेऊन विचारविनिमय करण्यात आला.

याबाबत दि. ३०/१२/२०१३ रोजी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

i) ग्रामीण भागातील शाळांत शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी बचत गटाची निवड शाळा व्यवस्थापन समितीने करावी. तर, स्वयंपाकी मदतनीसाची निवड संबंधित बचत गटाने करावी. मालाची मागणी नोंदवीणे, माल तपासून ताब्यात घेणे व मालाच्या नोंदी घेणे ही कामे बचत गटाने करावीत. बचत गटाने नोंदवीलेली मागणी बरोबर असल्याचे मुख्याध्यापक प्रमाणित करतील. त्यामुळे, या मागणीची अचूकता कायम राहील.

ii) ग्रामीण भागातील शाळांत धान्य साठा सुस्थितीत व सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी बचत गटाची राहील. तसेच, धान्याचा हिशेब बचत गटाने ठेवावा. मुख्याध्यापकांनी धान्य साठा आणि इतर हिशोबाचे अभिलेखे महिन्यातून दोन वेळा तपासावेत व गट शिक्षणाधिकाऱ्याकडे याबाबतचा अहवाल गोपनीयरीत्या सादर करावा.

iii) ग्रामीण भागातील शाळांत रोज किती मुले जेवली, आहारात काय मेनू होता, यांची नोंद मुख्याध्यापक स्वतंत्र ठेवतील. निकृष्ट दर्जाच्या आहाराचा पुरवठा झाल्यास अथवा विषबाधा झाल्यास, शिल्लक माल व नोंदी नुसार आवश्यक माल यामध्ये तफावत आढळल्यास बचतगटावर कारवाई करण्याबाबतची शिफारस मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयास करावी यानुसार बचत गटावर / आहार शिजविणाऱ्या यंत्रणेवर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने योग्य ती कारवाई करावी.

iv) शालेय पोषण आहार योजनेचे काम केवळ मुख्याध्यापकांनी न पाहता शाळेतील शिक्षकांनी दिवसानुसार वाटून घेतल्यास मुख्याध्यापकावर योजनेचा ताण येणार नाही. त्यामुळे सर्व शिक्षकांचा योजनेमध्ये सहभाग राहील.

v) आहाराची चव प्रथम आहार तयार करणारा स्वयंपाकी नंतर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व त्यानंतर मुख्याध्यापक / योजनेशी संबंधित शिक्षक या तीन स्तरावर घेवून त्याची नोंद चव नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी. प्रत्येक स्तरावर दक्षता घेतल्यास दुर्घटना संभवणार नाही.

vi) शालेय पोषण आहारामधून विषबाधेचा प्रकार घडल्यास संबंधित बचत गटाला जबाबदार धरण्यात येईल. याबाबत मुख्याध्यापकाला जबाबदार न धरता चौकशी करुन योग्य निर्णय घेण्यात यावा.

vii) अन्न शिजविणे, स्वयंपाकाची भांडी / ताटांची सफाई व भोजनानंतर शाळेच्या परिसराची स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी बचत गट / आहार शिजविणाऱ्या यंत्रणेची राहील.

viii) प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्थानिक रुग्णालय, रुग्णवाहिका, अग्निशमन यंत्रणा यांचे दुरध्वनी क्रमांक शाळेमध्ये तसेच बचत गटाने ठेवावेत.

सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२२८१६२५५९५०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन परिपत्रक pdf download