महाराष्ट्रातील प्रत्येक शालेय बालकासाठी सुरक्षित अन्न सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांमध्ये स्वच्छ, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० यांच्या अंमलबजावणी व सक्तीच्या पालनासाठी राज्यव्यापी अनुपालन आदेश food safety anupalan adesh 

महाराष्ट्रातील प्रत्येक शालेय बालकासाठी सुरक्षित अन्न सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांमध्ये स्वच्छ, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० यांच्या अंमलबजावणी व सक्तीच्या पालनासाठी राज्यव्यापी अनुपालन आदेश food safety anupalan adesh 

ज्याअर्थी, भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्तीस सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार प्रदान करतो आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा सातत्याने व्यापक अर्थ लावताना त्यामध्ये आरोग्याचा अधिकार व पोपणाचा अधिकार यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले आहे; विशेपतः मुले ही समाजातील सर्वाधिक दुबळा घटक असून असुरक्षित आणि पोपणमूल्यहीन अन्नामुळे होणाऱ्या दीर्घकालीन हानीस सर्वाधिक वळी पडण्याची शक्यता त्यांच्यामध्ये असते;

आणि ज्याअर्थी, भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद ४७ राज्यावर जनतेच्या पोपणाचा स्तर आणि जीवनमान उंचावणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे प्राथमिक कर्तव्य अधिरोपित करतो; त्या कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्याने शाळेत जाणाऱ्या मुलांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न मिळेल याची खात्री करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ हा भारतातील अन्न सुरक्षेचे नियमन करणारा केंद्रीय कायदा असून, सदर अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये राज्यासाठी अन्न सुरक्षा आयुक्ताची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे आणि त्या आयुक्तावर अधिनियम तसेच त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम व विनियम यांमधील अन्न सुरक्षा, मानके आणि इतर आवश्यकतांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची एकूण जवाबदारी सोपविण्यात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १६ सह कलम ९२ अन्वये भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणास विविध विनियम तयार करण्याचे, अन्नपदार्थांसाठी मानके निश्चित करण्याचे आणि बालकांसाठीचे अन्न व

विशेप आहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अन्नासह विविध अन्नपदार्थांसाठी विशेप तरतुदी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत; तसेच कलम २२ मध्ये बालकांसाठीचे अन्न व विशेष आहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांचा समावेश आहे; अधिनियमाच्या कलम ९२ च्या उपकलम (२) मधील खंड (७) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० अधिसूचित केले आहेत; सदर विनियम भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग – खंड ४ मध्ये दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध झाले असून अन्न व्यवसाय चालकांसाठी त्यांचे अनुपालन दिनांक १ जुलै २०२१ पासून लागू झाले आहे; सदर विनियम संपूर्ण भारतात लागू असून महाराष्ट्रातील सर्व शाळांना पूर्णतः लागू आहेत;

आणि ज्याअर्थी, शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ३ मध्ये शाळा प्राधिकरणांच्या पुढील जवाबदाऱ्या विहित करण्यात आल्या आहेत :

१. शाळा प्राधिकरण स्वतः शालेय भोजनाची विक्री करीत असल्यास किंवा भोजनपुरवठा करीत असल्यास त्याची नोंदणी अथवा परवाना घेणे;

२. शाळेने कंत्राट दिलेला प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालक विधिवत नोंदणीकृत अथवा परवानाधारक असल्याची खात्री करणे;

३. मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी नियुक्त केलेले सर्व अन्न व्यवसाय चालक नोंदणीकृत अथवा परवानाधारक असल्याची खात्री करण्याची जवाबदारी शालेय शिक्षण विभागावर राहणे;

४. अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११ मधील अनुसूची ४ अंतर्गत विहित स्वच्छता व आरोग्यविषयक आवश्यकतांचे पालन करणे तसेच अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक आणि अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकाची व्यवस्था करणे;

५. संतृप्त चरवी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर अथवा सोडियमचे प्रमाण अधिक असलेल्या अन्नपदार्थाची, यापुढे ज्यांचा उल्लेख “HFSS अन्नपदार्थ” असा करण्यात येईल, शाळेच्या आवारात किंवा परिसरात मोफत वितरणासह कोणत्याही प्रकारे विक्री करण्यास मनाई करणे;

६. शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विहित इशारा फलक प्रदर्शित करणे;

७. शाळेतील संगणकांवर HFSS अन्नपदार्थांच्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध करणे;

आणि ज्याअर्थी, शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ४ नुसार शाळेच्या परिसरात व सभोवतालच्या क्षेत्रात सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहारास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे; त्यामध्ये शाळा परिसराचे-ईट राइट कॅम्पसमध्ये रूपांतर करणे, राष्ट्रीय पोपण संस्थेने प्रकाशित केलेल्या “भारतीयांसाठी आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे – मार्गदर्शिका” या नुसार सुरक्षित व संतुलित आहाराचा प्रचार करणे आणि विनियमांच्या

अनुसूची तसेच अन्न प्राधिकरण किंवा अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्या निर्देशांनुसार अन्नपदार्थांची ओळख व निवड करणे यांचा समावेश आहे;

आणि ज्याअर्थी, शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ५ (१) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस शाळेच्या परिसरात किंवा शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून कोणत्याही दिशेला पन्नास मीटर अंतराच्या क्षेत्रात शालेय मुलांना HFSS अन्नपदार्थाची जाहिरात, विपणन, विक्री, विक्रीसाठी मांडणी किंवा मोफत वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक शाळेभोवती सक्तीचे सुरक्षित अन्न क्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ६ मध्ये देखरेख व निरीक्षणावावत पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत :

१. शाळा प्राधिकरणाने नियमित तपासणी करणे तसेच आरोग्य व स्वास्थ्य दूत किंवा त्यांची टीम यांची नोडल व्यक्ती म्हणून नियुक्ती करण्याचा पर्याय;

२. राज्य अन्न प्राधिकरणाकडून अन्न व्यवसाय चालकांवर निगराणी व नियतकालिक तपासणी;

३. महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींकडून विनियम ५(१) चे अनुपालन सुनिश्चित करणे;

४. कोणतेही वाजवी कारण नसताना अनुपालन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या शाळा प्राधिकरणाचे प्रकरण अन्त्र प्राधिकरणाने शालेय शिक्षण विभागाकडे आणि/किंवा संलग्नता मंडळाकडे पाठविणे; विनियम ६(४) मध्ये त्याचा उल्लेख “संलग्नता संस्था” असा करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमामध्ये टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि दंडात्मक कारवाईची व्यवस्था करण्यात आली आहे; त्यामध्ये नोंदणी व परवाना (कलम ३१ आणि ६३), पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून सुधारणा सूचना (कलम ३२), अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे अधिकार (कलम ३८), अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया (कलम ४२) आणि असुरक्षित अन्नासाठी शिक्षा (कलम ५९) यांचा समावेश आहे; कलम ५९ अन्वये झालेल्या हानीच्या तीव्रतेनुसार जन्मठेपेपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते; तसेच अन्न नमुना संकलन व विश्लेपणाची कार्यवाही प्रत्येक प्रकरणात अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०११ मधील नियम २.४ मध्ये विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच करण्यात आली पाहिजे;

आणि ज्याअर्थी, अंमलवजावणीविपयक आकडेवारी आणि सर्वेक्षणांमधून असे निदर्शनास आले आहे की महाराष्ट्रातील शाळांच्या परिसरात व सभोवताली कार्यरत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील शालेय कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन स्वयंपाकगृहे आणि अन्न विक्रेते नोंदणीकृत किंवा परवानाधारक नाहीत; अधिक साखर असलेली पेये, कार्बोनेटेड पेये, तळलेले स्नॅक्स आणि अति-प्रक्रियायुक्त पदार्थांसह HFSS अन्नपदार्थ शाळेच्या परिसरात व आजूबाजूस मुक्तपणे उपलब्ध आहेत; पोपणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले जात आहे; तसेच विनियमांनुसार आवश्यक असलेली आरोग्य व स्वास्थ्य दूत, अन्न

सुरक्षा प्रदर्शन फलक आणि अनुसूची ४ मधील स्वच्छतेचे अनुपालन ही संस्थात्मक यंत्रणा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित झालेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, या नियामक अपयशाचे परिणाम थेट शालेय मुलांना भोगावे लागत आहेत; ही मुले त्यांच्या शारीरिक, संज्ञानात्मक आणि मानसिक विकासाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात असून शालेय अन्न वातावरणात HFSS अन्नपदार्थांचा वाढता प्रसार वाललठ्ठपणा, सूक्ष्म पोपकतत्त्वांची कमतरता, जीवनशैलीजन्य आजार आणि शैक्षणिक कामगिरीतील घट यांना कारणीभूत ठरतो; त्यामुळे हा सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न असून त्यावर उपाययोजना करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे;

आणि ज्याअर्थी, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१, ३९(फ) व ४७ अंतर्गत घटनात्मक आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी आणि अधिनियम सह शालेय अन्न विनियमांतर्गत सोपविण्यात आलेली जवाबदारी व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्रातील शालेय अन्न विनियमांची संपूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औपध प्रशासनातील सर्व अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना सर्वसमावेशक निर्देश जारी करणे आणि अंमलबजावणीच्या प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी तसेच शाळा प्राधिकरणे, शालेय शिक्षण विभाग, संलग्नता मंडळे, अन्न व्यवसाय चालक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासह सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिका व जवाबदाऱ्या निश्चित करणे आवश्यक आहे;

त्याअर्थी, आता, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० (१) सह कलमे १६, १८, ३१, ३२. ३८. ४२, ५९. ६३ आणि ९२, अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०११, अन्न सुरक्षा व नानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० तसेच भारतीय, राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१, ३९(फ) आणि ४७ अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक कर्तव्यांच्या अनुभंगाने मला प्रदान करण्यात आलेल्या जवाबदारी व अधिकारांचा वापर करून, मी, तुकाराम मुंढे, भा.प्र.से., अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, पुढील आदेश व निर्देश जारी करीत आहे :

१. व्याप्ती

हा आदेश महाराष्ट्रातील पुढील सर्व शाळांना लागू राहील : १. शासकीय, अंनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळा;

२. पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा;

३. निवासी शाळा व वसतिगृहे;

४. राज्य मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिपद आणि इतर कोणत्याही संलग्नता मंडळाशी संलग्न शाळा.

तथापि, वावीस महिन्यांपर्यंतच्या अर्भक किंवा बालकांसाठी असलेली पाळणाघरे आणि दिवसभर संगोपन केंद्रे शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम २ (ह) मधील “शाळा” या व्याख्येतून वगळण्यात आलेली असल्याने त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश सर्व अन्न व्यवसाय चालक, कॅन्टीन चालक, मध्यान्ह भोजन सेवा पुरवठादार, वसतिगृह स्वयंपाकगृहे, टक शॉप तत्सेच शाळेच्या परिसरात किंवा परिसराच्या जवळ विद्यार्थ्यांना अन्न पुरविणारी कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था यांना लागू राहील. कोणतीही शाळा, व्यवस्थापन किंवा अन्न व्यवसाय चालक या आदेशातून सूट असल्याचा दावा करू शकणार नाही.

२. पोषणविषयक मानके – अनिवार्य अनुपालन

प्रत्येक शाळा प्राधिकरणाने शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ४(२) व ४ (३) अन्वये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे सर्व अन्न पुढील आवश्यकतांचे पालन करीत असल्याची खात्री करावी :

१. सर्व अन्न संबंधित वयोगटासाठी राष्ट्रीय पोपण संस्थेने जारी केलेल्या “भारतीयांसाठी आहारविपयक मार्गदर्शक तत्त्वे मार्गदर्शिका” तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिपदेच्या आहारविषयक मार्गदर्शनाशी सुसंगत असावे;

२. भोजनसूचीमध्ये योग्य प्रमाणात स्थूल पोपकतत्त्चे, म्हणजे कर्बोदके, प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ, तसेच लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्व अ, जीवनसत्त्व ड, आयोडीन व फोलेट यांसारखी सूक्ष्म पोषकतत्त्वे, आहारातील तंतुमय पदार्थ आणि पुरेशा प्रमाणातील द्रवपदार्थ यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात यावी;

३. विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी किंवा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अत्रासाठी, लागू असेल तेथे, शालेय अन्न विनियमांच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करावे;

४. शालेय कॅन्टीन व वसतिगृह स्वयंपाकगृहांनी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्नपदार्थाचा नियमित भोजनसूचीत सक्रियपणे समावेश करावा;

५. HFSS अन्नपदार्थ शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना वाढले, विकले, प्रदर्शित किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत;

६. विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे पिण्याचे पाणी सुरक्षित, पिण्यायोग्य आणि अधिनियमांतर्गत विहित मानकांनुसार गुणवत्तेसाठी तपासलेले असावे.

३. शाळा प्राधिकरणाची भूमिका व जबाबदारी

शाळेचे व्यवस्थापन व प्रशासन करण्यासाठी जवावदार असलेले प्रत्येक शाळा प्राधिकरण हे शालेय अन्न विनियमांतर्गत प्राथमिक जवावदार घटक राहील आणि पुढील वावींसाठी उत्तरदायी असेल :

१. शाळेच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालकाकडे वैध व अद्ययावत FSSAI परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र असून ते ठळकपणे प्रदर्शित केलेले आहे याची खात्री करणे;

२. अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११ मधील अनुसूची ४ चे पूर्ण पालन सुनिश्चित करणे; त्यामध्ये स्वच्छता व आरोग्यविषयक परिस्थिती, अन्न हाताळणाऱ्या व्यक्तींची वैयक्तिक स्वच्छता, अन्न साठवणूक व तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल;

३. नियुक्त नोडल अधिकारी म्हणून आरोग्य व स्वास्थ्य दूत किंवा टीमची नियुक्ती करून त्यांना प्रशिक्षण देणे; विनियम ६(१) मध्ये शाळा प्राधिकरण अशा दूताची नियुक्ती “करू शकते” अशी तरतूद असली तरी अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून अन्न सुरक्षा आयुक्त प्रत्येक शाळा प्राधिकरणाला असा नोडल अधिकारी नियुक्त करून प्रशिक्षित करण्याचे निर्देश देत आहेत;

४. शाळेच्या परिसरात HFSS अन्नपदार्थांची विक्री, वितरण किंवा प्रदर्शन होणार नाही आणि सर्व शालेय प्रवेशद्वारांवर विहित इशारा फलक प्रदर्शित केला जाईल याची खात्री करणे;

५. शाळेतील संगणक व डिजिटल पायाभूत सुविधांवर HFSS अन्नपदार्थाच्या जाहिराती प्रदर्शित होणार नाहीत याची खात्री करणे;

६. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून कोणत्याही दिशेला मनात मीटरच्या परिसरात कोणतीही व्यक्ती HFSS अन्नपदार्थांची विक्री किंवा जाहिरात करणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सक्रिय, पावले उचलणे; उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक प्राधिकरणाला त्याची. माहिती देणे;

७. आवश्यकतेनुसार अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक आणि अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक उपलब्ध असल्याची खात्री करणे;

८. अन्न सुरक्षा व पोपण शिक्षणाचा शालेय अभ्यासक्रम आणि शालेय उपक्रमांमध्ये समावेश करणे.

४. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र यांची भूमिका व जबाबदारी

शालेय अन्न विनियमांची शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी

शालेय शिक्षण विभाग हा संस्थात्मक हमीदार राहील आणि पुढील वावींसाठी जवावदार असेल :

१. प्रधानमंत्री पोपण शक्ती निर्माण योजना अर्थात मध्यान्ह भोजन योजना आणि शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेले सर्व अन्न व्यवसाय चालक विधिवत परवानाधारक किंया नोंदणीकृत असल्याची खात्री करणे;

२. जिल्हा आणि गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना अनुपालनावर देखरेख ठेवण्याचे तसेच उल्लंघनाची माहिती संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याला देण्याचे निर्देश देणे;

३. शाळा तपासणी, अधिस्वीकृती आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या आढाव्यामध्ये अन्न सुरक्षा व पोपणविषयक नानकांच्या अनुपालनाचा समावेश करणे;

४. शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि मध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रशिक्षणासाठी अन्न व औपध प्रशासनाशी समन्वय साधणे;

५. सर्व शात्तकीय व अनुदानित शाळांना दरवर्षी परिपत्रक जारी करणे आणि प्रत्येक वर्षी ३१ मार्चपर्यंत अन्न सुरक्षा आयुक्तांना अनुपालन अहवाल सादर करणे.

५. संलग्नता मंडळांची भूमिका व जबाबदारी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिपद तसेच इतर सर्व संलग्नता मंडळांनी पुढील कार्यवाही करावी:

१. शालेय अन्न विनियमांचे अनुपालन हे शाळेच्या संलग्नतेसाठी व संलग्नता नूतनीकरणासाठी अनिवार्य अट म्हणून संमाविष्ट करणे;

२. संलग्नतेशी संबंधित कागदपत्रांचा भाग म्हणून वार्षिक अन्न सुरक्षा अनुपालन प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे,

३. विनियम ६(४) अंतर्गत अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडून प्रकरण संदर्भित करण्यात आल्यास, अनुपालन न करणाऱ्या शाळा प्राधिकरणाविरुद्ध कारणे दाखवा सूचना जारी करणे, संलग्नतेवर अटी घालणे अथवा योग्य प्रकरणात संलग्नता मागे घेण्यासह तातडीने कारवाई करणे.

६. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदारी

अन्न सुरक्षा अधिकारी हा नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक क्षेत्रीय अंमलबजावणी अधिकारी राहील

आणि पुढील वार्टीसाठी जवाबदार असेल :

१. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात सर्व शाळांची किमान दोन वेळा अनिवार्य तपासणी करणे. सदर तपासणीमध्ये पुढील वावींचा समावेश असेल सर्व अन्न व्यवसाय चालकांचे परवाने अथवा नोंदणी; अनुसूची ४ मधील स्वच्छतेचे अनुपालन; अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक; आरोग्य व स्वास्थ्य दूत किंवा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती; शाळेच्या परिसरात HFSS अन्नपदार्थाची अनुपस्थिती; विनियम ५(१) मधील पन्नास मीटर क्षेत्राचे अनुपालन.

२. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात किमान एकदा शालेय कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन स्वयंपाकगृह आणि टक शॉपमधून अत्र नमुने संकलित करणे; सर्व नमुने अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०११ मधील नियम २.४ मध्ये विहित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करूनच घेण्यात यावेत;

३. शाळेच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या सर्व परवानाविरहित किंवा नोंदणीविरहित अन्न व्यवसाय चालकांविरुद्ध परवाना व नोंदणीची कार्यवाही सुरू करणे;

४. नियमभंग करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध पन्नास मीटर क्षेत्राची अंमलबजावणी करणे; त्यामध्ये HFSS अत्रपदार्थ जप्त करणे आणि सुधारणा सूचना जारी करण्यासाठी तसेच अभियोजनास मंजुरी देण्यासाठी प्रकरण पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे पाठविणे;

५. प्रत्येक तपासणीनंतर सात दिवसांच्या आत विहित नमुन्यातील शालेय अन्न सुरक्षा तपासणी अहवाल सहायक आयुक्त (अन्न)/ पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे;

६. शाळा प्राधिकरण, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी संवेदनशीलता व जनजागृती सत्रे आयोजित करणे.

७. सहायक आयुक्त (अन्न) / पदनिर्दिष्ट अधिकारी यांची भूमिका व जबाबदारी

सहायक आयुक्त (अन्न)/पदनिर्दिष्ट अधिकारी हा जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी व पर्यवेक्षण अधिकारी राहील आणि पुढील वावींसाठी जबाबदार असेल प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकारी विहित कालमर्यादेत अनिवार्य तपासण्या आणि अन्न नमुना संकलन पूर्ण करीत असल्याची खात्री करणे; सर्व तपासणी अहवालांचा आढावा घेणे; सुधारणा सूचना जारी करणे; अभियोजनास मंजुरी देणे; आवश्यक व योग्य प्रकरणात आपत्कालीन प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करणे; जिल्हा शालेय अन्न सुरक्षा नोंदवही ठेवणे; शाळा प्राधिकरणांकडून वार्षिक अनुपालन अहवाल प्राप्त करणे आणि प्रत्येक वर्षी ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा अनुपालन सारांश अहवाल संयुक्त आयुक्त (अन) यांच्याकडे पाठविणे; सातत्याने अनुपालन न करणाऱ्या प्रकरणांचा विनियम ६(५) अंतर्गत पुढील संदर्भासाठी संयुक्त आयुक्त (अत्र) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविणे; पन्नास मीटर क्षेत्राची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय साधणे.

८. ईट राइट स्कूल उपक्रम

विनियम ४(१) अन्वये प्रत्येक शाळेला ईट राइट कॅम्पस आराखडा स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे. अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून अन्न सुरक्षा आयुक्त प्रत्येक शाळेला सदर आराखडा स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत आहेत. त्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेने पुढील कार्यवाही करायी :

१. शाळा व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेले शालेय पोपण धोरण तयार करणे;

२. संपूर्ण शालेय वेळेत विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध राहतील अशी सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारणे,

३. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्न सुरक्षा व पोपणविषयक किमान चार जनजागृती सत्रे आयोजित करणे;

४. FSSAI चे अत्र सुरक्षा व आरोग्यदायी आहारासंबंधी संदेश ठळकपणे प्रदर्शित करणे;

५. शालेय कॅन्टीन अथवा मध्यान्ह भोजन व्यवस्था आरोग्यदायी आहाराचा आदर्श नमुना म्हणून चालविणे.

९. पालक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन व जागृतता

शाळा प्राधिकरणांनी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना पुढील वाींविषयी संवेदनशील व जागरूक करावे :

१. HFSS आणि अति-प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांमुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके;

२. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पोपणविपयक गरजा;

३. अधिनियम आणि शालेय अन्न विनियमांतर्गत सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळण्यावावत विद्यार्थी व पालकांना असलेले अधिकारः

४. FSSAI हेल्पलाइन क्रमांक १८००-११२-१०० आणि अन्न व औपध प्रशासन, महाराष्ट्राच्या तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी शाळा भेटीदरम्यान संक्षिप्त जनजागृती सत्रे आयोजित करावीत आणि मराठी व इंग्रजी भापेतील जनजागृती साहित्य उपलब्ध करून द्यावे.

पुढे असेही निर्देशित करण्यात येते की, हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू होईल आणि तो चालू व भविप्यातील सर्व शैक्षणिक वर्षांसाठी लागू असलेला प्रमाणित स्थायी आदेश म्हणून समजण्यात येईल. अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी स्पष्टपणे रद्द, सुधारित किंवा अधिक्रमित करेपर्यंत हा आदेश अंमलात राहील.

पुढे असेही निर्देशित करण्यात येते की,

हा आदेश पुढील कायदे व विनियमांसह वाचण्यात यावा अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२०; अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०११; अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११; अन्न सुरक्षा व मानके (अन्नपदार्थ मानके व अन्न समावेशक पदार्थ) विनियम, २०११; अधिनियमांतर्गत लागू असलेले इतर सर्व नियम व विनियम.

सदर सर्व कायदे, नियम व विनियम पूर्णतः लागू राहतील.