वेतनत्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील शिफारसपात्र संवर्गांना लागू करण्याबाबत vetantruti nivaran samiti 

वेतनत्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील शिफारसपात्र संवर्गांना लागू करण्याबाबत vetantruti nivaran samiti

प्रस्तावना:-

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीसंदर्भात केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना उपरोक्त दि.३०.०१.२०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि.०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारीत वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

शासन परिपत्रक pdf download

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र.१३०३१/२०२२, १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२, ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/२०२२ व ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकाच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या चेतनन्त्रुटी निवारण समिती २०२४ ने केलेल्या शिफारशी मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०६.२०२५ अन्वये स्विकारण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील शिफारसपात्र संवगौना सदर शिफारशी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः

शासनाने वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र.३ येथील दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्चये घेतलेले निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारीतील खालील संवर्गाना लागू करण्यात येत आहे.

वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये १३. ग्राम विकास विभागातील (१) महाराष्ट्र अभियंता सेवेतील अ. क्र.५७ शाखा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ (दर्जोन्नती पद), अ. क्र.५८ कनिष्ठ अभियंता

(२) ग्राम विकास विभाग अ.क्र.५९ सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब. अ.क्र.६०. आरोग्य पर्यवेक्षक तथा विस्तार अधिकारी आरोग्य, अ.क्र.६१ आरोग्य सहायक तथा आरोग्य निरिक्षक,

अ.क्र.६२ सहायकारी परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम.) व अ.क्र.६३ आरोग्य सेवक वित्त विभागाच्या दि.१३.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने

जिल्हा परिषदेमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिधिती करतांना ज्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत आहे, अशा कर्मचाऱ्याऱ्यांनाच वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील जोडपत्र-२ मधील अ.क्र.४ ते अ.क्र. ७ मधील समितीने केलेली शिफारस लागू राहील

जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांच्या संदर्भात, ज्या प्रकरणी सहायक शिक्षक यांचे वेतन दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजी एस-१३ मध्ये आणि सहायक शिक्षक पदावरून पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकाचे वेतन एस-१४ या वेतनश्रेणीत निश्चित करतांना सहायक शिक्षकापेक्षा पदवीधर शिक्षकांचे दि.०१.०१.२०१६ रोजीचे मूळ वेतन कमी होत असल्यास तसेच ज्या प्रकरणी सहायक शिक्षक यांची दि.०१.०१.२०१६ नंतर पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास, दिनांक ०१.०१.२०१६ पूर्वी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकापेक्षा एस-१४ या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करताना जास्त वेतन

निश्चित होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास, अशा दोन्ही प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-२ मधील अ.क्र.३१ येथील समितीने केलेली शिफारस लागू राहील.

२. उक्त सर्व संवर्गाकरीता समितीने केलेल्या शिफारशीबाबतचे स्वतंत्र प्रपत्र सोबत जोडले आहे. उपरोक्त संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर व समितीच्या शिफारशी लागू करताना संदर्भ क्र.४ येथील दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील.

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०६.१०.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५१०१३१४००१४५८२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार,