राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विदद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावायाच्या उपाययोजनासंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनाची अंमलबजावणी करणेबाबत vidhyarthi suraksha upayayojana shasan nirnay 

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विदद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावायाच्या उपाययोजनासंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनाची अंमलबजावणी करणेबाबत vidhyarthi suraksha upayayojana shasan nirnay 

शासन निर्णय pdf download

संदर्भः मा. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचे पत्र प्राशिसं/८०२/संकीर्ण/श.वि.यु.३२४४/२०२५ दि.२५.०६.२०२५

उपरोक्त संदभर्भीय विषयांचे अनुषंगाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विदयार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावायाच्या उपाययोजनासंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनाची अंमलबजावणी करणेबाबत या कार्यालयाचे पत्र प्राप्त झाले आहे (प्रत संलग्न)

आपल्या जिल्हयातील विदयार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षितेसंदर्भात करावायाच्या उपायोजाबाबत कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहोची बाबतची माहिती या कार्यालयास आजच उलट टपाली सादर करावी.

सहपत्रः वरील प्रमाणे व शासन निर्णय विहित नमुना

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनांची अंमलबजावणी करणेबाबत.

शासन निर्णय pdf download

संदर्भ :

– १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-११२५/प्र.क्र. २५१/२५. एसएम १, दिनांक-१६/०४/२०२५

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ११९/ एसडी ४.

दिनांक-१३/०५/२०२५

३) संचालनालयाकडील पत्र जा.क्र. क्र. प्राशिसं/ ८०२/ संकीर्ण/२०२५, दि. २१/०५/२०२५

संदर्भीय शासन निर्णयाचे व पत्राचे अवलोकन करावे.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना व दिनांक २६/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने शासन निर्णय दिनांक-१३/०५/२०२५ अन्वये तसेच संचालनालयाच्या दिनांक २१/०५/२०२५ च्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालील विषयाबाबत अंमलबजावणी करणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

१. “लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२” मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर करणे व इतर उपाययोजना करणे,

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत.

४. शाळांमध्ये सखी सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

५. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकी संदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

८. शाळेतील स्वच्छतागृह/प्रसाधन गृहांबाबत कार्यवाही करणे.

९. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे.

१०. सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा/पालकांनी करावयाची कार्यवाही.

११. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात करावयाची कार्यवाही.

१२. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन.

१३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण.

१४. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार/अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था / मुख्याध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित/अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती / संस्था गंभीर शिस्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत केलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती जिल्हानिहाय एकत्रित करून दिनांक -२७/०६/२०२५ व दिनांक २८/०६/२०२५ रोजी होणाऱ्या बैठकीस या माहितीसह उपस्थित राहावे.

शासन निर्णय pdf download

सहपत्र – वरीलप्रमाणे

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमथील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनांची अंमलबजावणी करणेबाबत.

संदर्भ :- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-११२५/प्र.क्र. २५१/२५. एसएम १, दिनांक-१६/०४/२०२५

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ११९/ एसडी ४,

दिनांक-१३/०५/२०२५

संदर्भीय शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे.

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते की, राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र. १ दिनांक १६/०४/२०२५ अन्वये विविध समित्यांचे विलिनीकरण करून चार समित्या शाळास्तरावर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. दिनांक २६/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक -१३/०५/२०२५ अन्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. (प्रत संलग्न) यातील सर्व मुद्दे व त्याअंतर्गत असणाऱ्या महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे

१. “लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२” मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे. “लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक -१४/११/२०१२ पासून लागू केलेली आहे. या कायद्यातील तरतुदीबाबत शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना १ महिन्याच्या आत कळविणेबाबत सूचना देण्यात याव्या.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर

करणे व इतर उपाययोजना करणे.

शासन निर्णय pdf download

शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर नोंदविणेसाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करणेबाबत मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना सूचना देण्यात याव्या.

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

> शाळेमध्ये प्रामुख्याने दर्शनी भागात लावलेल्या तक्रार पेटी ही पालक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी / विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रार पेटी मध्ये प्राप्त तक्रारी व त्याअनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

> विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रार पेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्या कडून माहिती प्राप्त करून विभागीय स्तरावरील अहवाल शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना सादर करावा.

> शिक्षणाधिकारी जि.प. (प्राथमिक) यांनी संबंधित जिल्ह्यातील शाळांमध्ये तक्रार पेटी बाबत कार्यवाही बाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा. आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित अहवाल संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

४. शाळांमध्ये सखी सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र स्तरावर शासन परीपत्रक दिनांक १०/०३/२०२२ व दिनांक-१६/०४/२०२५ अन्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक- १३/०५/२०२५ अन्वये राहील.

> शाळा स्तरावर केंद्र स्तरावर/तालुका स्तरावर गठीत समितीची कार्ये ही शासन निर्णय दिनांक-

१३/०५/२०२५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.

A प्रामुख्याने तालुका स्तरावर गठीत समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही स्तरावर मुला-मुलीच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

५. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.

> खाजगी व्यवस्थापनांच्या सर्व शाळांकरीता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल.

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांमध्ये प्राधान्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. यासाठी उपलब्ध करून घ्यावयाच्या निधीबाबत शिक्षणाधिकारी यांनी मा. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करावा.

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित/बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने) नियुक्ती करतांना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणूकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील.

शाळेतील वाहतूक व्यवस्था, गृह व्यवस्थापन तसेच उपहार गृहे यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यता प्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलीस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घ्यावे.

शाळांमध्ये बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करतांना पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता १ ली ते ६ वी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचा-याची नियुक्ती करण्यात यावी.

A शाळांमध्ये बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतली नसल्यास अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील.

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकी संदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

राहील. वाहतुकी दरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची/शाळा व्यवस्थापनाची

वाहन चालकाची पडताळणी, बस मध्ये GPS प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षे संदर्भातील प्रशिक्षण याकरीता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. A

प्रत्येक स्कूल बस मध्ये एक महिला सेवक असावी.

शाळेचा बस चालक, क्लीनर व मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बस मध्ये चढण्यापूर्वी आणि

A विद्यार्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी व योग्य तपासणी नंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या द्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा.

शासन निर्णय pdf download

८. शाळेतील स्वच्छतागृह/प्रसाधन गृहांबाबत कार्यवाही करणे.

> प्रत्येक शाळेत मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. मुलींसाठी स्वच्छता गृहांजवळ एक महिला परिचर व मुलांसाठी स्वच्छता गृहांजवळ एक परिचर तैनात केला जावा.

९. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे.

शाळेत मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी आचारसंहिता अनिवार्य केली जावी.

प्रवेश द्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवावी.

१०. सायबर हल्ले व थोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा/पालकांनी करावयाची कार्यवाही.

A

वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश, इ-मेल किंवा पॉप-अप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्याबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षित केले जावे.

प्रत्येक पालक शिक्षक सभेत सायबर सुरक्षिततेबाबत योग्य जागरूकता कार्यक्रम तयार करावा.

१९. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात करावयाची कार्यवाही.

विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व घटकांची क्षमता बांधणे ही प्राधान्याने बाल शोषणाशी संबंधित असावी. अत्याचाराला बळी पडणारी बालके केवळ लवकर ओळखणेच नाही तर संभाव्य अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे,

१२. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती.

>

>

शासन निर्णय दिनांक १३/०५/२०२५ व दिनांक १६/०४/२०२५ मधील निर्देशानुसार समितीचे गठन

करण्यात यावे.

सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षे संदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक यांची शाळा स्तरावर अंमलबजावणी बाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घेतला जाईल याची काळजी घ्यावी.

विद्यार्थी सुरक्षितते संदर्भात उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी बाबत शाळेच्या दर्शनी भागात लावावयाचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र यथावकाश आपणास कळविण्यात येईल.

१३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण.

A दिनांक १३/०५/२०२५ शासन निर्णयान्वये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणेकरीता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरीता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करावी.

> सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा, यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावे. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

१४. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार/अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था / मुख्याध्यापक / शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित/अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती / संस्था गंभीर शिस्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन त्यायाबाबत सूचना देण्यात याव्यात. तसेच उपरोक्त नमूद विषयाबाबत तातडीने कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल विहित मुदतीत संचालनालयास तसेच शिक्षण आयुक्तालयास सादर होईल याबाबत दक्षता घ्यावी.

शासन निर्णय pdf download

सहपत्र – वरीलप्रमाणे