दिव्यांग कल्याण विभागाच्या विद्यमान नावात बदल करण्यास, आकृतिबंध पुनर्रचनेस मान्यता मिळण्याबाबत divyang kalyan vibhag 

दिव्यांग कल्याण विभागाच्या विद्यमान नावात बदल करण्यास, आकृतिबंध पुनर्रचनेस मान्यता मिळण्याबाबत divyang kalyan vibhag 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ या अधिनियमाने पूर्वीचा कायदा अधिक्रमित करून अधिक व्यापक व प्रगत दृष्टीकोन उपलब्ध करून दिला आहे. या अधिनियमाने सक्षमीकरण, समानता व समावेशकतेच्या तत्त्वांचा संपूर्ण स्वीकार करुन केवळ सुविधा पुरविण्यावर मर्यादित न राहता हक्कआधारित सक्षमीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींविषयी फक्त “कल्याणकेंद्री” दृष्टिकोन “हक्कआधारित” दृष्टिकोनामध्ये बदलला आहे.

सदर अधिनियम हा दिव्यांग व्यक्तींना समाजापासून वेगळं न करता त्यांचं समावेशन करुन, त्यांना सक्षम करण्यावर भर देतो कौशल्य, दिव्यांग व्यक्तीकडे असलेली क्षमता इ. ओळखून, अनुदान आणि आर्थि, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण / त्यांना शिक्षण, त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करूनक सहाय्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करुन, त्यांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता प्रयत्न करणे हे या अधिनियमाने अनिवार्य केले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अन्वये समाजातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सर्व दिव्यांगांना समान हक्क, सक्षमीकरण, सर्वसमावेशकता आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी कटीबध्द आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी तसेच अन्य कोणत्याही ठिकाणी दिव्यांग व्यक्तींची जाणूनबुजून कुचंबना करणाऱ्या किंवा धमकावणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा या अधिनियमान्वये अनिवार्य करण्यात आली आहे, ही या अधिनियमामधील अत्यंत महत्त्वाची उपलब्धी आहे.

२. देशातील दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित धोरणे, कायदे, योजना इ. ची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडून केली जाते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत माहे. मे २०१२ मध्ये स्थापन झालेला दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील सुलभप्रवेश याकरिता महत्त्वाचे कार्य करत आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासासाठी समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनाबरोबरच विविध कायदे, संस्था, संघटना आणि योजनांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करणे, त्यांना समान संधी, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि समाजाचे स्वतंत्र आणि उत्पादक सदस्य म्हणून त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणारे सक्षम वातावरण निर्माण करणे हे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मुख्य ध्येय आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाकरीता (शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक कृतीविषयक योजना) विविध उपक्रम व योजना यांचे नियोजन करुन दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करुन, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा शासनाचा उद्देश आहे.

३. दिव्यांग कल्याण हा संवेदनशील विषय असल्याने, दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करताना इतर विभागांतील कामकाजासारखा दृष्टीकोण न ठेवता, संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर शासकीय धोरणे, सेवा आणि हक्कांची निरंतर/सलग शृंखला उपलब्ध करण्याचे धोरण समोर ठेऊन कामकाज करावे लागणार आहे. त्याकरिता दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजना, अर्थसहाय्य देऊन त्यांना सुरक्षा प्रदान करुन आणि माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सक्षम करुन त्यांचे समाजात समावेशन करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाचे विविध विभाग, दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, विविध स्वयंसेवी संस्था व संघटना, खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था, उद्योगसमूह, राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संघटना इ. सोबत काम करावे लागणार आहे.

४. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ व दिव्यांग कल्याणाशी संबंधित कायदे व अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच विभागाने निश्चित केलेले Vision, Mission आणि Objectives पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून

धोरणे निश्चित करणे, योजना तयार करणे इ. करिता सक्षम मनुष्यबळाची/अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे.

राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अंमलबजावणी अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना हक्क संरक्षण, समानता, भेदभावरहित वागणूक, छळ, शोषण व हिंसाचारापासून संरक्षण दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना अंमलबजावणीचे अधिकार आणि राज्य शासनाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून करावयाचे काम विचारात घेता दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आकृतीबंधाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता यावे याकरिता त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा उद्देश ठेवून दिव्यांग कल्याण विभाग कार्यरत आहे. सक्षमीकरणांतर्गत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसन इ. क्षेत्रात काम करणे आवश्यक असून विभागाचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. याकरिता दिव्यांग कल्याण हा क्षेत्रीय दृष्टिकोन ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दिव्यांग व्यक्तींच्या संदर्भात Life Cycle Approach ने कार्यवाही करुन दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यवाही करणे शक्य आहे.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर यापूर्वी विभागाच्या पदनिर्मितीसाठी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय/परिपत्रक/आदेश (दिनांक ४.२.२००६, २.३.२०१३, १.९.२०१४, १२.९.२००२, ४.१.२०२३, १०.१०.२०२४) अधिक्रमित करून, मंत्रालयीन व क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी दिव्यांग कल्याण विभाग ऐवजी “दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग” अशी पुनर्रचित यंत्रणा निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

त्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालये आयुक्तालय स्तर, जिल्हा स्तर व महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकरिता शासनाने मंजूर केलेल्या पदांची पुनर्रचना करून सुधारित आकृतीबंध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करणे व दिव्यांग

क्षेत्रातील बदलती आव्हाने विचारात घेऊन दिव्यांग कल्याण विभागाकरिता मंजूर पदांच्या आकृतीबंधाची पुनर्रचना करून सुधारित आकृतीबंधास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) कार्यालयीन पुनर्रचना

१. दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करुन विभागाचे नामकरण “दिव्यांग सक्षमीकरण

विभाग” (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) असे करण्यात येत आहे.

२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पुनर्रचनेनंतरचे नामाभिधान आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे राहील..

३. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पुनर्रचनेनंतरचे नामाभिधान दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे राहील.

४. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची जिल्हास्तरीय यंत्रणा कार्यरत राहील.

५. जिल्हास्तरीय कार्यालयाचे नाव “दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, (जिल्हयाचे नाव) असे राहील.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या कार्यालयांसाठी जिल्हाधिकारी हे कार्यालय

प्रमुख असतील.

तसेच उर्वरित राज्यात जिल्हा स्तरावरील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे असतील.

६. जिल्हा स्तरावर (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) सहाय्यक आयुक्त (दिव्यांग सक्षमीकरण) यांच्यावर संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण राहील.

७. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण राहील.

ब) पदांची पुनर्रचना / आकृतीबंध-

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या पुनर्रचनेअंती मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागासाठी मंजूर ६७ पदे (नियमित ५६ व बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ सेवा ११) आणि उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे, दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय (जिल्हा) आणि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी मान्यता दिलेली नियमित १४०२ पदे व बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ सेवा ६३६ अशा एकूण २१०५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:-

अ) परिशिष्ट “।” प्रमाणे १४५८ नियमित पदे.

आ) परिशिष्ट “॥” प्रमाणे ६४७ बाह्यस्रोताद्वारे भरावयाची पदे.

इ) परिशिष्ट “।।” प्रमाणे २०१ नव्याने निर्माण करावयाची पदे.

ई) परिशिष्ट “IV” प्रमाणे १४० (नियमित १०४, बाहययंत्रणा ३६) पदे मृत

संवर्ग करावयाची पदे.

उ) पुनर्रचनेनंतर परिशिष्ट “V” प्रमाणे कार्यालयनिहाय पदे.

1. मृत संवर्ग जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत, त्या संवर्गात सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांची सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू इ. अथवा अन्य कारणाने ती पदे जेव्हा रिक्त होतील तेव्हा सदर पदे रद्द होतील, त्यानंतर त्या संवर्गात नवीन पदभरती करता येणार नाही.

ii. परिशिष्ट “।” मधील मनुष्यबळसेवा बाह्यस्रोताद्वारे घेताना मृत संवर्गामध्ये सध्या कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्यस्रोताद्वारे घेण्यात याव्यात. मृत संवर्गातील पदे रिक्त झाल्यानंतर आपोआप रद्द होतील.

बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०९.२०१०, दिनांक ०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१०.२०१३ व दिनांक ०२.०८.२०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी.

२. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पदनिर्मितीसाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय/आदेश (दिनांक ४.२.२००६, २.३.२०१३, १.९.२०१४, १२.९.२००२, ४.१.२०२३, १०.१०.२०२४) अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

३. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ९ जानेवारी, २०२६ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीनुसार तसेच मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २६.२.२०२६ च्या बैठकीतील मान्यतेस अनुसरून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर सुधारित योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सुरु होईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२६०३१३१८३०४८१६३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.