राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा म्हणून विकसित करणेबाबत ideal school paripatrak 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा म्हणून विकसित करणेबाबत ideal school paripatrak 

प्रस्तावना :-

मा. उपमुख्यमंत्री यांनी सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात १५०० शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि.०५.०३.२०२१ अन्वये प्रथम टप्प्यात ४८८ शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील दि.२०.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ४८८ मधून १० शाळा वगळण्यात आल्या असून आता आदर्श शाळेची संख्या ४७८ इतकी झाली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा म्हणून विकसीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या ४७८ शाळांतील बांधकाम व इतर कामे अंतिम टप्प्यावर आहेत.

विकसित महाराष्ट्र -२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या पाच धोरणात्मक स्तंभांपैकी प्रथम स्तंभामध्ये शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास या उद्दीष्टाचा समावेश आहे. तसेच सदर उद्दीष्ट साध्य करण्याकरीता अल्पकालीन ध्येय (२०२५-२०२९) शाळांमध्ये पायाभूत भौतिक सुविधांचा विकास करणे, हे निश्चित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये ४८६० शाळा समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शाळांचे प्राथम्याने सक्षमीकरण करुन दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ करीता निश्चित केलेले पायाभूत भौतिक सुविधांचा विकास करणे हे उद्दीष्ट

साध्य करण्याकरीता आदर्श शाळा योजनेमध्ये समूह साधन केंद्र शाळा, पीएमश्री शाळा व विद्यानिकेतन शाळा यांचा अंर्तभाव करुन शाळांचा विकास करणे आवश्यक आहे.

विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये समाविष्ट अल्पकालीन ध्येय (२०२५-२०२९) शाळांमध्ये पायाभूत भौतिक सुविधांचा विकास करणे हे साध्य करण्याकरीता आदर्श शाळा विकसीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा विकसीत करणे या कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यामध्ये ४०५ शासकीय शाळांना “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा” म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा विकसीत करणे या कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यामध्ये सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या ४०५ “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा” म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा” विकसित करताना पुढील अटी व शर्तीचे पालन करावे :-

(१) उपरोक्त ४०५ आदर्श शाळांमध्ये समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा व विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात येत आहे.

(२) शासन निर्णय, कार्यासन एस.एम. ५ दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये राज्यातील शासकीय शाळांना इयत्ता दहावी पर्यंतचे वर्ग वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सबब सदर आदर्श शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना विनाअडथळा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होण्याकरीता आवश्यक सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने या आदर्श शाळांच्या परिपूर्ण विकासाकरीता नियोजन आराखडा प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तयार करावा.

(३) सदर नियोजन आराखडा शासन निर्णय दिनांक ०५.०३.२०२१ मध्ये नमूद बाबींच्या / सोयी सुविधांच्या आधारे तयार करण्यात यावा आणि या आराखड्यास आयुक्त, शिक्षण यांची मान्यता घेण्यात यावी.

(४) शासन निर्णय, कार्यासन एस.एम. ४ दि. ०१.१०.२०२५ अन्वये राज्यातील शासकीय / जिल्हा परिषद / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ.७ वी ते इ. १२ वी मधील विद्यार्थीनींकरीता प्रत्येक शाळेमध्ये मासिक पाळीमध्ये आराम करण्यासाठी स्वतंत्र पिंक रुम निर्माण करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर धोरणानुसार आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थीनींकरीता सध्या अस्तित्वात असलेल्या वर्ग खोल्यांपैकी एक खोली “पिंक रुम” म्हणून परिवर्तित करावी अथवा “स्वतंत्र पिंक रुम” प्राधान्याने निर्माण करण्यात यावी,

(५) शासनाच्या विविध योजनांच्या सहाय्याने सर्व शाळांमध्ये मुला/मुलींकरीता स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यात आले आहे. तथापि काही शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि शुध्द पिण्याचे पाणी वॉटर फिल्टर सोय (RO किवा UVUF) पुरेशा प्रमाणात नसल्यास या योजनेतून प्राधान्याने उपलब्ध करण्यात यावे.

(६) प्रत्येक जिल्ह्यातून एक आदर्श शाळा क्रिडाप्रबोधिनी म्हणून घोषित करुन विकसीत करण्यात यावी.

(७) सद्यस्थितीत सन २०२५-२६ मध्ये शिल्लक असलेला निधी या प्रयोजनाकरीता शिक्षण संचालक, प्राथमिक यांना स्वतंत्ररित्या वितरीत करण्यात येईल.

(८) प्रत्येक जिल्हयातील शाळांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षण संचालक, प्राथमिक यांनी जिल्हानिहाय निधीवाटप निर्धारित करून त्यानुसार जिल्हयांना निधी वितरीत करावा.

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०३२७१४५९०२७७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.