शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ अन्वये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धतीबाबत सूचना व स्पष्टीकरण prakalpgrast certificate 

शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ अन्वये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धतीबाबत सूचना व स्पष्टीकरण prakalpgrast certificate 

महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ आणि त्यांतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ मधील तरतुदींनुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. तथापि, या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करताना अपीलीय प्राधिकरण निश्चित नसणे, भूसंपादनानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींचे पात्रत्व, आणि थेट खरेदी (Direct Purchase) प्रकरणांमधील संदिग्धता यांसारख्या विविध व्यावहारिक व कायदेशीर अडचणी उद्भवत असल्याने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण राज्यात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि कायदेशीरदृष्ट्या एकरूपता आणण्याच्या उद्देशाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक:-

शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणींबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण व मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेतः

१. अपीलीय प्राधिकरण निश्चिती

राज्यातील पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती व त्यांच्या नामनिदेर्शित केलेल्या व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय सेवेत विहित ५ टक्के आरक्षणाच्या काटयातून अर्ज करण्याकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित मंजुरीचा/नाकारण्याचा / रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना असेल.

अशा निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने अपील किंवा निवेदन संबंधित सह/

उप आयुक्त (पुनर्वसन) यांचेकडे सादर करावे.

२. भूसंपादनानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींची पात्रतेबाबत

अधिनियमाच्या कलम ६ (क) मधील “प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे कुटुंब” या व्याख्येत नातेसंबंधांची स्पष्टता केलेली आहे. तथापि भूसंपादन निवाडा/पुनर्वसनाच्या बंदी दिनांकाच्या वेळी संबंधित व्यक्तीचा जन्म झालेला असणे किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या प्रकल्पबाधित व्यक्तीवर अवलंबित होती किंवा कसे या कारणास्तव प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नाकारण्याची उदाहरणे दिसून आलेली आहेत. तथापि सदर कारणे गैर लागू असलंग्न असून या कारणावरून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत विनंती करण्या-या अर्जदारास अपात्र ठरवू नये.

मूळ प्रकल्पग्रस्ताने किंवा त्याच्या वारसांनी नामनिर्देशित केलेल्या अशा व्यक्तींना (पात्रतेच्या इतर अटींच्या अधीन राहून) प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

३. सक्तीच्या भूसंपादनाचे स्वरूप

भूसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ४ व ११ ची प्रक्रिया पुर्ण झालेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती अथवा त्यांनी नामनिदेर्शित केलेल्या व्यक्तीस प्रमाणपत्राची पात्रता तपासताना प्रशासनाने अतिरिक्त जाचक अटी न लावता, अनैच्छिक विस्थापन आणि पुनर्वसनाचा मूळ उद्देश हे निकष मुख्यत्वे विचारात घेऊन संवैदनशिलपणा दाखवून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणत्राचे निर्गमन करावे.

४. थेट खरेदी (Direct Purchase) प्रकरणांबाबत भूमिका

थेट खरेदीची प्रक्रिया ही शासन निर्णय दि. १२.०५.२०१५ नुसार करार व वाटाघाटीवर आधारित आहे. थेट खरेदी प्रकरणांबाबत पुनर्वसन अधिनियम १९९९, च्या कलम २ (२) (अ) मध्ये नमूद तरतूदीनुसार असे भूधरक पात्र ठरत नसल्याने तसेच याकरिता अधिनियमा मध्ये सुधारणा केल्याखेरीज त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देय ठरत नाही, ही बाब सर्व जिल्हाधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक विचारात घेऊन केवळ पुनर्वसन अधिनियमानुसार पात्र ठरणा-या व अनैच्छिक विस्थापन झालेल्या भोगवटादारांना कलम ५ (क) नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करावी.

जोपर्यंत शासन यासंदर्भात स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय किंवा कायद्यात दुरुस्ती करत नाही, तोपर्यंत थेट खरेदीद्वारे जमीन दिलेल्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.

सदर मार्गदर्शक सूचनांचे तात्काळ व काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे जेणेकरून जिल्हास्तरावर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये विसंगती निर्माण होणार नाही.

सदर शासन परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उप्लब्ध करण्य्तात आले असुन त्याचा संकेतांक २०२६०५२६१११६५६०७१९ असा आहे. सदरचे परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने सांख्सांकित करुन काढण्यात येत आहे,

शासन निर्णय pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,