प्रकल्पबाधित व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत project affected certificate 

प्रकल्पबाधित व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत project affected certificate

महाराष्ट्र शासन

मदत व पुनर्वसन विभाग शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२६/प्र.क्र. ई १३३६०९/५-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०२६

वाचा :-

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एईएम-१०९०/३५/१६-अ, दि. २१ जानेवारी, १९८०.

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आरपीए-२००६/प्र.क्र.१ (३)/र-१, दि. १७.०४.२००६.

३. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र. आरपीए-०२०८/प्र.क.५३/२-१, दिनांक २८.०२.२००८

४. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र. आरपीए-२००७/प्र.क. ४६१/र-१, दिनांक २६.०९.२००८

५. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र. आरपीए-०६०९/प्र.क. २१४/र-१, दिनांक ०७.०७.२००९

६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०१६/प्र.क्र.९२/२-१, दि. ०२.०५.२०१६.

७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०२५/प्र.क्र.१५/र-१, दि. २९.०१.२०२५.

८. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक आरपीए-२०२६/प्र.क्र.ई १६१३७३३/पुनर्वसन-१, दि.२६.०५.२०२६

प्रस्तावना :-

प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करताना अनुसरावयाची सर्वंकष कार्यपद्धती उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ७ येथे नमूद शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ अन्वये विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० अन्वये, भूसंपादन अधिनियम, १८९४ व्यतिरिक्त खाजगी वाटाघाटीने खरेदी केलेल्या जमिनीकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

०२. सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता थेट खरेदी प्रक्रियेमध्ये, बाधित क्षेत्रातील भूधारकाची जमीन भूसंपादन अधिनियम, १८९४ अन्वये निवाडा पारित करून संपादित न करता, नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे स्वेच्छेने शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २१.०१.१९८० निर्गमित झाल्यापासून, सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता जमीन संपादित झालेल्या तसेच थेट खरेदीने जमिनी हस्तांतरित

झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या भूधारकांना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचे शासनाचे सातत्यपूर्ण धोरण राहिले असून, संदर्भ क्र. ३, ४, ५ येथील शासन पत्रांन्वये त्याबाबत वेळोवेळी स्पष्टीकरणे देखील देण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासनाने सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता जमीन कोणत्या पद्धतीने घेतली असा भेदभाव न करता, सार्वजनिक प्रकल्पासाठी ज्या व्यक्तींची जमीनी घेण्यात आली त्या सर्वांना समन्याय देण्याच्या दृष्टीने नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचे सदरचे धोरण चालू ठेवणे आवश्यक आहे.

तसेच एकमुस्त रक्कम स्वीकारल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचे लाभ / प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचा लाभ देता येणार नाही अशी शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ मधील मुद्दा क्रमांक ११ मध्ये नमूद केलेली तरतूद पुनर्वसन कायद्यातील तरतूदीशी विसंगत ठरते. तसेच अशाच एक प्रकरणी एकमुस्त स्वीकारली असली, तरी प्रकल्पग्रस्त म्हणून असलेला दर्जा व एका नोकरीची परिणामकारकता अबाधित राहते असे मार्गदर्शन शासन स्तरावरुन निर्गमित केले आहे. त्यामुळे क्षेत्रिय स्तरावरील संभ्रम टाळण्यासाठी दि.२९.०१.२०२५ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ११ वगळणे आवश्यक आहे.

तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.८ येथे नमूद शासन परिपत्रक दि. २६.०५.२०२६ अन्वये काही मार्गदर्शक सूचना व स्पष्टीकरण निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र. ०४ येथे नमूद “थेट खरेदी प्रकरणाबाबत भूमिका” या मुद्दयामध्ये केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे देखील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या प्रकीयेमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे हा मुद्दा ही वगळणे आवश्यक आहे.

३. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ मधील मुद्दा क्रमांक १० व ११ बाबत शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :-

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आरपीए-२०२५/प्र.क्र.१५/र-१, दि. २९.०१.२०२५ मधील मुद्दा क्रमांक १० व ११ वगळण्यात येत आहेत. तसेच दि.२९.०१.२०२५ च्या शासन निर्णयात खालील बाब मुद्दा क्र. १० म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहे:-

“१०. भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंमलात असलेल्या कालखंडातील सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता थेट खरेदीद्वारे शासनास जमीन हस्तांतरित केलेल्या भूधारकास अथवा पात्र वारसदारास प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती म्हणून ग्राह्य धरून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय राहील.

०२. तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ८ येथे नमूद शासन परिपत्रक दि. २६.०५.२०२६ मधील मुद्दा क्र.०४ “थेट खरेदी बाबत भूमिका” हा मुद्दा वगळण्यात येत आहे.

०३. शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ निर्गमित झाल्यापासून आजपर्यंत मुद्दा क्रमांक १० व ११ मधील तरतुदीच्या आधारे नाकारण्यात आलेले अथवा प्रलंबित असलेले नोकरीसाठीच्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचे अर्ज या शासन निर्णयानूसार सुधारित करण्यात आलेल्या उपरोक्त नमूद मुद्दा क्रमांक १० मधील तरतुदीनुसार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात यावेत.

०४.

शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ मधील उर्वरित क्र. १ ते ९ हे मुद्दे कायम राहतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२६०८०४१७५८१२६७४१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download