राज्यातील विद्यमान भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याबाबत bharti pariksha paddhati sudharna paripatrak 

राज्यातील विद्यमान भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याबाबत bharti pariksha paddhati sudharna paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: मलोआ ११२६/प्र.क्र.२३९/मलोआ मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०२६

प्रस्तावना :

राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणारी विद्यमान भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, उमेदवाराभिमुख होण्याच्या दृष्टीने तसेच गैरप्रकार व अनुचित साधनांना प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीने विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने प्रश्नपत्रिका तयार करणे व त्यांचे परीक्षण, गोपनीयता व सुरक्षित हाताळणी, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन व सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर, अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध, विविध यंत्रणांमधील समन्वय, तक्रार निवारण तसेच उमेदवारांचा एकूण परीक्षा-अनुभव यांसह परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याने मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत, विद्यमान परीक्षा पद्धतींचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करून राज्यातील भरती परीक्षांमध्ये सर्वंकष सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय :

महाराष्ट्रातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी शासन पुढीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती गठित करीत आहे :

२. कार्यकक्षा (Terms of Reference):

१. राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे.

२. भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह, निष्पक्ष तसेच उमेदवार व संबंधित हितधारकांना व्यापकपणे मान्य होईल अशी करण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजना सुचविणे.

३. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण/मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नप्रत्रिका वाहतूक, परीक्षा संचालन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यमापन व निकाल जाहीर करणे या सर्व प्रक्रियांचा अभ्यास करून योग्य सुरक्षा उपाय सुचविणे.

४. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली व सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत तसेच आवश्यक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, लेखापरीक्षण नोंदी (Audit Trails), देखरेख व इतर तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांबाबत शिफारसी करणे.

५. प्रश्नपत्रिका फुटणे, प्रश्नपत्रिकेची गोपनियता भंग होणे, तोतया उमेदवार, संगनमत, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा व इतर अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध व त्यांचा शोध घेण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेचा आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक, पर्यवेक्षणात्मक व उत्तरदायित्वविषयक उपाय सुचविणे.

६. इतर राज्यांमध्ये अवलंबिलेल्या संबंधित उत्तम पद्धतींचा तसेच आवश्यकतेनुसार इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करणे.

७. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा, मनुष्यबळ व कार्यसज्जता यांसाठी किमान मानके सुचविणे.

८. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागातील प्राधिकरणे, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था व इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविणे.

९. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागास भेट देऊन विद्यार्थी/उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व इतर संबंधित हितधारकांशी चर्चा, सल्लामसलत करणे, त्यांची मते व सूचना विचारात घेऊन कार्यपध्दती सुचविणे.

१०. प्रभावी तक्रार निवारण, उमेदवारांशी संवाद तसेच परीक्षा प्रक्रियेची निष्पक्षता व प्रामाणिकतेबाबत उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी उपाय सुचविणे.

३. उपरोक्त नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीने सर्वकष अभ्यास करुन तसेच संबंधित हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन माध्यमातून संवाद / सल्लामसलत करून सूचना व अभिप्राय प्राप्त करावेत व सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल शासनास सादर करावा.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०९०५१३५४४७३३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.