प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज सनियंत्रणाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व सनियंत्रण अधिकारी यांचे नेमणूकीसंदर्भात Nodal Officers circular paripatrak 

प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज सनियंत्रणाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व सनियंत्रण अधिकारी यांचे नेमणूकीसंदर्भात Nodal Officers circular paripatrak 

संदर्भ – १) शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आरथा १०३/नोडल अधिकारी/२०२५/११३४१२३, दि.११.०४.२०२५

शिक्षण आयुक्तालयाचे संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्यातील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तर/विभाग स्तरावरील वरिष्ठ अधिका-यांची यासोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार जिल्हानिहाय “नोडल अधिकारी” म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदर जिल्हा “नोडल अधिकारी” यांनी जिल्हयातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय तसेच शैक्षणिक उपक्रमांच्या अनुषंगाने जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व इतर क्षेत्रिय कार्यालयांची सखोल तपासणी करुन सदर कार्यालयांना प्रशासकीय सुधारणेसाठी आवश्यक योग्य ते निर्देश देणे, विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रम, विद्या समिक्षा केंद्र, दिक्षा पोर्टल, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, PGI Index, SDG Goal, PAT, UDISE, जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृध्दी कार्यक्रम, पी.एम. पोषण योजना, महाजीआयएस इ. योजनांचा प्राधान्याने आढावा घेणे, राज्यस्तरीय कार्यालयांकडून क्षेत्रिय कार्यालयांकडे पाठविण्यात येणा-या महत्वाच्या पत्रव्यवहारांचा आढावा घेणे इ. बाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या परिपत्रकाद्वारे नव्याने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व विभागनिहाय नोडल अधिकारी यांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.

मा. मंत्री, महोदय (शालेय शिक्षण) यांच्या दिनांक ०२.०९.२०२६ च्या बैठकीतील सूचनेनुसार दि.०५.०९.२०२६ ते २०.१०.२०२६ या कालावधीत “चला शाळेत जाऊया अभियान” राबविले जाणार आहे. सदर अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित जिल्हा नोडल अधिकारी यांनी सदर कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तसेच शाळांच्या भौतिक सुविधा जसे शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व नवीन वर्ग खोल्या, शाळा व शाळा परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण व कुंपण भिंत, वीज व आवश्यक फर्निचर, ई-सुविधा, विद्यार्थ्यांचे गणवेश व पोषण आहार वितरणाची सद्यस्थिती व वेळेवर पुरवठा तसेच गुणवत्ता विकासाच्या अनुषंगाने विविध उपक्रम व सर्वेक्षण अहवालानुसार सद्यस्थिती आणि त्यास अनुसरुन सुधारणा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी लोकसहभाग, सामाजिक दायित्व निधी (CSR) मिळवणेसाठी प्रयत्न करणे, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, जिल्ह्यातील शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण इ. च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

१) “चला शाळेत जाऊया अभियान अंतर्गत जिल्हा नोडल अधिकारी यांनी दि.०८ व ०९ सप्टेंबर २०२६, दि.२२ व २३ सप्टेंबर २०२६ आणि दि.०७ व ०८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्याला भेटी द्याव्यात. २

) सदर भेटीवेळी पहिल्या दिवशी एका तालुक्यातील किमान दोन शाळांना भेट द्यावी. राज्याच्या संतुलित व सर्वांगिण विकासासाठी एकूण १७७ तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित तालुके म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना भेट देतांना प्रामुख्याने आकांक्षित तालुक्यांना भेट द्यावी. भेटीनंतर सदर तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व सक्षमीकरण शाखेच्या सर्व संबंधितांची आढावा बैठक घ्यावी.

३) भेटीच्या दुस-या दिवशी जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व सक्षमीकरण शाखेच्या सर्व संबंधितांची आढावा बैठक घ्यावी.

४) दोन दिवसांच्या भेटीअंती प्रशासकीय व शैक्षणिक गुणवत्ते संदर्भात संबंधित जिल्ह्याचे मा. पालकमंत्री महोदय, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन अवगत करावे.

नियुक्त “नोडल अधिकारी” यांनी सदर नेमणूकीकडे केवळ प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून न पाहता, आपली नेमणूक सदर जिल्हयाच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींचा सर्वंकष आढावा घेण्याकरिता शिक्षण विभागाचा पालक अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली आहे या भूमिकेतून विचार करुन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची दक्षता घ्यावयाची आहे. त्यामुळे संबंधित नोडल अधिकारी यांनी शाळा भेटींचा कार्यक्रम व उपरोक्त निर्देशानुसार सर्व बाबींमध्ये सातत्य ठेवावे. प्रत्येक भेटीवेळी त्यापूर्वी दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यपूर्तता झाली आहे काय याची खात्री करावी.

“चला शाळेत जाऊया अभियान” अंतर्गत व यापुढे शाळांना भेटी देतांना शैक्षणिक शाळा भेट प्रपत्र व शाळेच्या पायाभूत सुविधा तपासणी प्रपत्र सोबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेव तालुका व जिल्हास्तरीय बैठकीच्या आढाव्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुद्यांची यादी सोबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

तसेच राज्याच्या संतुलित, सर्वांगिण विकासासाठी १० जिल्ह्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर बाब विचारात घेता या १० जिल्ह्यांपैकी मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जालना जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारले आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित ९ विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी खालील अधिकारी हे शिक्षण विभागाचे पालक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील.

शासन परिपत्रक pdf download